अध्ययनबाट पलायन हुँदै सुदूरपश्चिमका युवा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

डोटी घर भएकी नाम परिवर्तन गरिएकी १९ वर्षीया सिताले दुई वर्षअघि कक्षा १० पास गरेपछि कलेजको ढोका टेक्न पाइनन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, आम्दानीको स्रोत सीमित । पढाईभन्दा पहिले परिवारको दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यताले उनलाई भारतको व्याङ्लोर पु¥यायो । सानो उमेरमै उनी रोजगारीको खोजीमा घरदेश छाड्न बाध्य भइन् । उनका लागि पढाई सपना बन्यो, श्रम बाध्यता ।

यस्तै कथा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका देव कुँवर (नाम परिवर्तन)को पनि छ । कक्षा १० सम्म पढेका देव उमेरसँगै बढ्दो पारिवारिक जिम्मेवारीको भारी बोक्दै भारत रोजगारीमा लागे । ‘पढाई अगाडि बढाउन मन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर घरको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव भएन ।’ यी दुई पात्र प्रतिनिधि मात्र हुन् । सुदूरपश्चिमका पहाडदेखि तराईसम्म, यस्ता सयौँ कथा लुकेका छन्–जहाँ विद्यालय छाड्ने, पढाई अधुरो छोड्ने र रोजगारीका लागि पलायन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय छाड्ने दर र विद्यालय बाहिर रहने बालबालिकाको समस्या अझै पनि जटिल छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिममा शिक्षा तथा समानता र बालबालिकाको अवस्था प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा २.५१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । प्रतिशत सानो देखिए पनि यसको अर्थ हजारौँ बालबालिका औपचारिक शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् भन्ने हो ।

गरिबी, दुर्गमता, अभिभावकको न्यून शैक्षिक स्तर, बालश्रम, वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक मान्यताले बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा टाढा धकेलिरहेको शिक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । पहाडी जिल्लामा दूरी र भौगोलिक कठिनाइ प्रमुख कारण बनेका छन् भने तराईमा पनि आर्थिक दबाब र श्रमप्रतिको आकर्षणले पढाईलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने अवस्था छ ।

सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षामा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार ४७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरूले उच्च शिक्षा रोज्छन् । तर, विषयगत छनोटमा भने लैङ्गिक असमानता प्रष्ट देखिन्छ । करिब २० प्रतिशत पुरुष र १३.४ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति केवल सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, देशभर देखिने साझा समस्या हो ।

तर क्षेत्रअनुसार यसको गहिराइ फरक–फरक छ । परम्परागत सोच, अवसरको अभाव, रोल मोडलको कमी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले विशेषगरी महिलालाई स्टिम क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन । शिक्षाविद् गणेश सिंह भन्छन्, ‘महिलाको उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । तर उनीहरू कुन क्षेत्रमा पढ्दैछन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आर्थिक रूपले सबल बनाउने प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन विशेष नीति आवश्यक छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ । तर तथ्यांकले अझै पनि पूर्ण सन्तुष्टि दिने अवस्था देखाउँदैन । प्रदेशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । उमेर समूहअनुसार हेर्दा १८ वर्षमाथिका युवायुवतीमा साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत, १०–१९ उमेर समूहमा ९८.८ प्रतिशत र १८ वर्षमुनिका समूहमा ९६.४ प्रतिशत रहेको छ । यसले नयाँ पुस्तामा साक्षरताको अवस्था राम्रो हुँदै गएको संकेत गर्छ । तर वयस्क र वृद्ध पुस्तामा निरक्षरताको भार अझै ठूलो छ ।

प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार १०२ घरधुरीमध्ये ३४ हजार ६२७ घरधुरीमा कम्तीमा एक जना असाक्षर सदस्य रहेको तथ्यांक छ । यो कूल घरधुरीको करिब ६ प्रतिशत हो । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा साक्षरतामा ठूलो असमानता देखिन्छ । सबैभन्दा कम साक्षरता दर बझाङ जिल्लाको छ, जहाँ ७०.५ प्रतिशत मात्र साक्षरता दर रहेको छ । त्यसपछि डोटी (७०.७ प्रतिशत), बाजुरा (७१.२ प्रतिशत), अछाम (७२.२ प्रतिशत) पर्दछन् ।

दुर्गम पहाडी जिल्लामा विद्यालयको पहुँच, शिक्षकको अभाव र गरिबी मुख्य कारण बनेका छन् । दार्चुलामा ७७.८ प्रतिशत, बैतडीमा ७६.८ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ७८.२ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । सुगम मानिने तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि साक्षरता दर क्रमशः ७७.६ प्रतिशत र ७९.६ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले केवल भौगोलिक सुगमता मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ । कक्षा १० पछि पढाई छाड्ने युवाको ठूलो हिस्सा भारत रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ । सस्तो श्रमको माग, छिमेकी देशसँगको खुला सीमा र तत्काल आम्दानीको लोभले युवालाई पढाईभन्दा कामतर्फ धकेलेको छ ।

स्थानीय देव कुँवर भन्छन्, ‘यदि गाउँमै सीपमूलक शिक्षा र रोजगारीको अवसर हुन्थ्यो भने सायद भारत जानुपर्ने थिएन ।’ उनको भनाइले शिक्षा र रोजगारीबीचको गहिरो सम्बन्धलाई देखाउँछ । सुदूरपश्चिममा शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय भर्ना मात्र होइन, टिकाइमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । गरिब परिवारका बालबालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यसामग्री, आवासीय विद्यालय, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षाको विस्तार र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षामा महिला सहभागिता बढाउन प्रेरणादायी कार्यक्रम, छात्रवृत्ति र करिअर मार्गदर्शन अपरिहार्य छ । डोटीकी १९ वर्षीया युवती र देव कुँवरजस्ता हजारौँ युवाको सपना अझै अधुरो छ । उनीहरूका कथाले सुदूरपश्चिमको शिक्षा प्रणालीको यथार्थ चित्र कोर्छ–जहाँ प्रगति देखिए पनि चुनौती अझै गहिरा छन् । साक्षर प्रदेशको घोषणासँगै अब गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारीमुखी शिक्षातर्फको यात्राले मात्र यी अधुरा सपनालाई पूरा गर्न सक्छ ।