कानुनको शासन, निर्वाचन र राजनीतिक दलहरू

चिन्तामणि घिमिरे

मानिसले के गर्ने र नगर्ने भन्ने बारेमा बनाइएको नियमहरूको संग्रहलाई कानुन भनिन्छ । भनिन्छ कानुन सबैको लागि समान हुन्छ । कागजमा कानुन सबैका लागि समान हुन्छ तर व्यवहारमा हुँदैन । व्यवहारमा ठुलाबडाले कानुनको पालना गर्दैनन्, बरु मिच्ने गर्दछन् । जनतालाई कानुनको डण्डा लगाएर शासन गर्ने काम भइरहेको छ । कानुनलाई सबैको लागि मान्य चीज बताइएको हुन्छ । तर त्यो सबैका लागि मान्य हुँदैन । कानुनमा वर्गपक्षधरता हुन्छ । शोषक वर्गलाई काम लाग्ने कानुनले शोषित वर्गको हित गर्दैन । कुनै पनि चिज सबैका लागि मान्य हुँदैन । कानुन जनताको आवश्यकताले जन्मेको होइन, बरु सत्ताधारी वर्गले आफ्नो आवश्यकता र सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि जन्माएको हो । समाज वर्गहरूमा बाँडिएको छ । एकातिर हुनेखाने र सम्पत्तिवाल र अर्कोतिर हुँदाखाने र सम्पत्तिविहीन वर्ग रहेका छन् । सम्पत्तिशाली वर्गलाई धनी र पूँजीपति वर्ग पनि भनिन्छ । सम्पत्तिशाली र सम्पत्तिविहीन यी दुवैलाई मान्य हुने कानुन एकै प्रकारको हुन सक्दैन । यी दुवैका स्वार्थ अलगअलग हुन्छन् । जब निजी सम्पत्तिको उदय भयो तब वर्गको उदय भयो । वर्गको उदयले सत्तालाई जन्माइदियो । सत्ताले सेना र कानुन जन्माइदियो । अनि कर्मचारी, अदालत, जेल र धर्म पनि जन्माइदियो । सम्पत्तिशाली वर्गको एउटा सानो हिस्साले ठूलो हिस्सामाथि शासन गर्न थाल्यो । जसको हातमा प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति छ, उसैको हातमा कानुन रहेको हुन्छ ।

राज्यसत्ता निजी सम्पत्तिको विकसित रुप हो । राज्यसत्ता अल्पसंख्यकहरूको हातमा रहेको हुन्छ । त्यही अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन चलाउँछ । दासयुगदेखि पूँजीवादसम्म आउँदा राज्यसत्ताले अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ । कानुन अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि दमन गर्ने हतियार बनेको छ । राज्यसत्ता भनेकै एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गर्ने हतियार हो । अहिलेसम्म आउँदा राज्यसत्ता शोषक वर्गको एउटा हतियार बन्दै आइरहेको छ । शोषक वर्गले कानुनको बलमा शोषित वर्गलाई लुट्दै आइरहेको छ । पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा कानुनको शासनको रटना लगाइन्छ । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने हल्ला फिँजाइन्छ । त्यो कानुनमार्फत पूँजीपति वर्गले श्रमिक वर्गलाई मिनेट मिनेटमा ठगिरहेको हुन्छ । श्रमिक वर्गको रगत र पसिनाको जगमाथि उसले भव्य महल खडा गरेको हुन्छ । श्रमिकलाई एकदम थोरै ज्याला दिएर उसले धेरै हसुरिइरहेको हुन्छ । संसदीय व्यवस्था श्रमिक वर्गको व्यवस्था होइन । श्रमिक वर्गको नाममा अवैध कारोबार फस्टाएको हुन्छ । देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि एउटा सानो सङ्ख्याले कब्जा जमाइरहेको हुन्छ र दोहन पनि गरिरहेको हुन्छ । यहाँ निश्चित अवधिभित्रमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । श्रमिक वर्गलाई मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ । संविधानअनुसार मजदुरले चुनाव लड्न पाउँछ र उसको मालिकले पनि चुनाव लड्न पाउँछ । तर यहाँनिर मुख्य कुरा के हो भने मजदुर र मालिकबीच कस्तो प्रतिस्पर्धा होला ? चुनावी माहोल कसको पक्षमा जाला ? मजदुरले चुनावमा खर्च गर्ने रकम र उसको मालिकले खर्च गर्ने रकममा कस्तो अन्तर पर्ला ? जनमत सिर्जना कसको पक्षमा होला ? यो कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई नै पूँजीपति वर्ग र उसका टट्टुहरूले महान प्रजातन्त्रको अभ्यास भन्ने गर्दछन् । अझ अगाडी बढेर पूर्ण स्वतन्त्रताको उपयोग पनि भन्न भ्याएका हुन्छन् ।

एउटा मजदुरले उसको मालिकसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मालिक अर्बपति हुन्छ भने मजदुरले साथीभाइ जम्मा हुँदा उस्तै परे दुईचार कप चियाको पैसा तिर्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन । एउटाको कारमा सवारी हुन्छ भने अर्को साइकलमा घुम्छ । एउटाको महलमा राज हुन्छ भने अर्कोको झुपडीमा बास हुन्छ । एउटाको शासन सत्तामा राइँदाइँ चलेको हुन्छ भने अर्कोलाई शासन सत्ताको कुनै गन्ध नै थाहा हुँदैन । अर्थात् उसको सत्तामा कुनै पहुँच नै हुँदैन । राज्यसत्तामा जसको पहुँच हुन्छ समाजमा उसैको रजगज चलेको हुन्छ । हाम्रो देश नेपालमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था आएको छ । नाम जेसुकै राखे पनि सारमा यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो ।छिमेकी देश भारतकोजस्तै संसदीय व्यवस्था यहाँ पनि जनतामाथि लादिएको छ । गणतन्त्र आएको पनि अठार वर्ष पूरा भएको छ । यो अठार वर्षमा जनसङ्ख्याको सानो हिस्सा मात्र मोटाएको छ । शासन सत्तामा उसैको रजगज छ । कानुन त्यही सानो स्वार्थ समूहले बनाउँछ । उसले आफ्नो स्वार्थमा धक्का नलाग्ने गरि कानुन बनाउँछ । ठुलाबडाले राज्यशक्ति र कानुनको दुरुपयोग गरेर आफ्नो मनमौजी गरे पनि त्यो वैध हुनुका साथै क्षम्य हुन्छ । पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्रताको हल्ला फिँजाइन्छ । तर त्यहाँ वास्तविक स्वतन्त्रता हुँदैन ।संविधानमा धेरै प्रकारका समानताको र स्वतन्त्रताको हकबारे धारा उपधारामा उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी मात्र हो । मौलिक हकमा थुप्रै प्रकारका हकहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर ती मौलिक हकहरू व्यवहारमा लागू हुँदैनन् ।

नेपालको संसद्मा उद्योगपतिहरू, ठुला व्यापारीहरू, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू, इन्जिनियरिङ्ग कलेजका सञ्चालकहरू, अन्य विषयको पढाई हुने कलेजका सञ्चालकहरू, बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । उद्योगपति विनोद चौधरीले संसद्मा मजदुरलाई खान लाउन पुग्ने र उसको परिवारको भरणपोषण गर्न पुग्ने मासिक ज्याला हुनु पर्दछ भन्छन् कि उद्योगपतिहरूको फाइदाको बारेमा बोल्छन् ? के उनले मजदुरको हितको बारेमा कानुन बनाउन सहयोग गर्छन् ? होइन उनले त्यसो गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै निजी स्कुलका सञ्चालकहरूले संसद्मा सांसद चुनिएर जाँदा उनीहरूले जनताको पक्षमा शिक्षा ऐन बनाउन तयार हुन्छन् त ? त्यो हुने सम्भावना नै हुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्र नै जनविरोधी र उत्पीडनकारी छ । संसद्बाट राष्ट्रघाती सन्धि पास हुँदा एकाध जना सांसदबाहेक अन्य सबैले संसद्मा ताली बजाएर अनुमोदन गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा महाकाली सन्धि र एमसीसी प्रोजेक्टजस्ता देशलाई दीर्घकालीन रूपले असर गर्ने कुरामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरूले संसद्मा ताली बजाएर राष्ट्रघाती कदमलाई अनुमोदन गरे । योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरु के हुन सक्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपश्चात् यहि माघ पहिलो साता राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उमेदवारहरूको मनोनयन दर्ता निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पनि उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ र दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरूलाई पनि चुनाव चिन्ह वितरण गरिसकेको छ । उमेदवारहरू आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् र जनतालाई आश्वासनका पोकाहरू वितरण गरिरहेका छन् । नयाँ नयाँ दल र उमेदवारहरू पनि बडो तामझामका साथ जनताको घरदैलोमा भोट माग्न हिँडिरहेका छन् । कतिपयले त चटक पनि देखाउने गरेका छन् । यो चुनावमा कतिपय पात्रहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उमेदवारको रूपमा दलहरूले अगाडी सारेका छन् । फलानोले जित्यो भने देशको कायापलट गरिदिन्छ भन्ने प्रकारका होहल्ला पनि सुनिन थालेका छन् । उसले ठूलै चमत्कार गरिदिन्छ । नेपालीको भाग्यरेखा कोरिदिन्छ भन्ने वाहियात प्रचार पनि सुनिन्छ । उसलाई नायकको रूपमा घोषणा गरिन्छ । यसरी स्वस्फूर्त रूपमा नायक जन्माउने कुरा गलत हो । राजनीतिज्ञहरू जनताका सेवक हुन् तर नायक होइनन् । उनीहरूले फुमन्तर गरेर चमत्कार देखाउने कुरा पनि कपोल्कल्पित हो । नेपाली समाज वास्तविकताभन्दा हल्लाको पछाडी दौडने गरेको पाइन्छ । दलहरूको नीति तथा कार्यक्रम के हो ? उसले कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ? लक्ष्य उद्देश्य के छ ? भन्नेतिर नगएर सामाजिक सञ्जालमा चलाइएका हल्लाका भरमा आफ्नो धारणा बनाउनु गलत हुन्छ । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ मतदाताले दलहरूको चुनावी घोषणापत्र कति अध्ययन गर्छन् र त्यसको आधारमा आफ्नो अमूल्य मत अभिव्यक्त गर्दछन् भन्ने कुराको सर्वेक्षण पनि हुँदैन ।

मतदाताभन्दा पनि दलकै कार्यकर्ताले आफूसम्बद्ध दलको चुनावी घोषणापत्र नै अध्ययन गर्दैनन् । हल्लैहल्लाको भरमा मतदान गर्दा गलत व्यक्ति चुनिएर जाँदा देश भोलि नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । मतदानजस्तो गम्भीर कुरालाई खेलाँची ठान्न हुँदैन र मजाकको विषय बनाइनु पनि हुँदैन । मतदान गर्दा मतदाताले दसपटक सोचेर मात्र गर्नु पर्दछ । दलका नीति र व्यवहारलाई पनि अत्यन्त गहिरोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ ।
अहिले भीडको राजनीति चलिरहेको छ । जसले जति भीड जम्मा गर्न सक्यो त्यो त्यति नै महान ठानिन्छ । भीडले नायक घोषणा गर्ने कुरा पनि अत्यन्तै घातक नै हुन्छ । जनताको सेवा गर्ने नेतालाई जनताले आफैँ नै आफ्नो नेता घोषणा गर्छन् । त्यो कुरा व्यवहारमा पुष्टि भएपछि मात्र हुने कुरा हो । चर्का र मीठा कुरा गर्दैमा कसैलाई नायक बनाउने हतारो गरिहाल्नु हुँदैन । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनेजस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । भावनामा बहकिएर कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन । पाँच वर्षमा एकपटक आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ । हाम्रो मत देश बर्बाद पार्ने लाइसेन्स नबनोस् । कोही पनि लोभलालचमा फस्नु हुँदैन । मानिस एउटा सचेत र सामाजिक प्राणी हो । सचेत र सामाजिक प्राणी किनबेचको वस्तु बन्नु हुँदैन । मतदातालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ । कसैले पनि मतदातालाई अनावश्यक दबाब र प्रलोभन देखाउने काम गर्नु हुँदैन । दलहरूले र उमेदवारले मतदातामा स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हँुदैन । जनता सचेत भएमा देशले प्रगति गर्न सक्छ । जनता सचेत नभएमा देश अझै अन्धकारतिर धकेलिन सक्छ । बेलैमा सचेत बनौँ र अरुलाई पनि बनाऔँ ।