लामिछानेको मुद्धा संशोधन निर्णय गर्नुको थप प्रमाण माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थप प्रमाण माग्ने आदेश गरेको छ ।

लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशेधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीको निर्ण्नयविरुद्धको रिटमा अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।