बचत सुरक्षित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत सुरक्षित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा कर्णालीका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बचत संकलन र ऋण लगानी सहकारीको मुख्य आधार भएकाले यसमा लापरबाही भए सहकारीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँको आयोजनामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न कार्यक्रमका सहभागिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहकारी संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग सहकारी नियमन, प्रवद्र्धन, सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सुधारका सम्भावना र सरकार तथा सहकारीबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सहभागिहरूले धारणा राखेका थिए । बचत संकलनका क्रममा सहकारी संस्थाले सदस्यको आयस्तर, बचत गर्ने क्षमता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्रकारका बचत योजना ल्याउनुपर्ने सहकारी अभियान्ता वीरबहादुर रावतले बताए ।

बचत रकमको सुरक्षा, समयमै ब्याज भुक्तानी र पारदर्शी लेखा प्रणालीले सदस्यको विश्वास कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। ‘बचत संकलन गर्दा अव्यवहारिक उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ । यसतर्फ विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ऋण लगानी गर्दा सहकारी संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ऋण लिने सदस्यको आय स्रोत, व्यवसायिक योजना, ऋण तिर्ने क्षमता र अघिल्लो ऋणको इतिहास मूल्यांकन नगरी गरिएको लगानीले सहकारीलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।’

उनका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रहरू कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, स्वरोजगार र स्थानीय उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्न सके सहकारीले रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहयोग पुग्छ भने बचत र ऋणबीच सन्तुलन कायम गर्नु सहकारी संस्थाका लागि दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । अत्यधिक बचत संकलन भएर पनि ऋण लगानी कमजोर भएमा पूँजी निष्क्रिय हुने र अत्यधिक ऋण लगानी हुँदा तरलता संकट उत्पन्न हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।

त्यसैले भन्दै दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् । सहकारीमा सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नियमित लेखापरीक्षण, आन्तरिक अनुगमन, प्रविधिमैत्री प्रणालीको प्रयोग तथा बोर्ड र व्यवस्थापनबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट भएमा बचत र ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

नेपालमा सहकारीको अवस्था

सहकारी अभियानलाई दिगो र विश्वासयोग्य बनाउन बचत संकलन र ऋण लगानीमा अनुशासन, पारदर्शिता र सदस्यकेन्द्रित सोच अपरिहार्य रहेको सहकारी विज्ञ विष्णु पौडेलले बताए । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य समेत रहेका उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर हाल ३२ हजार ९६५ वटा सहकारी संघसंस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तीमध्ये २० हजार ७ वटा सहकारी कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध छन्, जसले सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल देशभर सहकारीमा आबद्ध सेयर सदस्यको सङ्ख्या एक करोड नौ लाख पाँच हजार १९ पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको कूल सेयर पूँजी एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने कूल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमार्फत नौ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रले देशभर ९० हजार ३६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा ३११ वटा प्रदेशस्तरका सहकारी रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी १०२ वटा प्रदेशस्तरका सहकारी सुर्खेतमा छन् । त्यस्तै स्थानीय तहस्तरमा सबैभन्दा बढी १९९ वटा सहकारी पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालनमा छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट, समयसापेक्ष र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए । सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिँदै उक्त मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय भूमिका खेल्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री शाहले सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सहकारी संघसंस्थाबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । साथै सहकारीमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न तालिम, अनुसन्धान र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागिहरूले सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण, प्रविधि प्रयोग, क्षमता विकास र नियमनको स्पष्ट कार्यदिशा तय भएमा सहकारीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए ।