आगामी माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिता बनाई लागू गरेको हो । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ ।
दलहरू उम्मेदवार छनोटमा लागिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार सरोकारवालाहरू नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई धाँधलीरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि कडाइका साथ आचारसंहितालाई लागू गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ कि छैन भनेर बलियो अनुगमनसमेत गर्न आवश्यक छ । आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र पालना गर्नका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको सहयभोग आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला समयमा खासगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर आचारसंहिता धेरै उल्लंघन हुने पाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वय गर्न र उल्लंघन भएको पाइएमा तत्काल कानुनी दायरामा पनि ल्याउन आवश्यक छ ।
दण्डसजायको व्यवसथासहित आचारसंहिता ल्याउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनु जरुरी छ । विगतमा निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण निर्वाचन आयोगको आलोचना पनि हुने गरेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि आचारसंहिताको तोकेभन्दा फरक तरिकाले हलिकोप्टरको प्रयोग गर्ने, सरकारी सम्पत्ति र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी पार्टी र उम्मेदवारलाई गालीगलौज गर्नेजस्ता कार्यहरू हुँदै आएका पाइन्थे । आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता व्यवस्थाअनुसार उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सजाय गर्नेसम्मका कामहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यस पटकको निर्वाचन फरक परिस्थिति र परिवेशमा सम्पन्न हुन लागेका कारणले पनि आयोग बढी गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ । सबै सरोकारवालाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ ढंगबाट सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्