राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर दाबी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
युवराज पौडेल (सफल), कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल लगायतले शुक्रबार पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार दर्ता गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गर्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । त्यसपछि भण्डारीले जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी छन् ।
रिट निवेदकहरुले महान्याधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले उक्त निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपश्चिात मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय भण्डारीले गरेकी थिइन् । दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्