अलग–अलग रणनीतिसहित चुनावी मैदानमा जाँदै दल

यो निर्वाचन युवा समूह जेनजीको विद्रोहले गरेको सत्तापलटका कारण सिर्जित अस्वभाविक राजनीतिक परिस्थितिपछि हुन लागेको छ । पुराना दलप्रति नागरिकमा सकारात्मक छाप नरहेको भनिएका बेला हुन लागेको चुनावमा पुराना दललाई आफ्नो लोकप्रियता पुनःस्थापित गर्ने र नयाँ भनिएका दलहरूले पुराना दलहरूको असन्तुष्टिमाथि टेकेर मतदाताको मन जित्ने उद्देश्य राखेर चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

आसन्न फागुन २१ गते हुने भनेर तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरूले चुनावी गतिविधि बढाउँदै छन् । यो निर्वाचन युवा समूह जेनजीको विद्रोहले गरेको सत्तापलटका कारण सिर्जित अस्वभाविक राजनीतिक परिस्थितिपछि हुन लागेको छ । पुराना दलप्रति नागरिकमा सकारात्मक छाप नरहेको भनिएका बेला हुन लागेको चुनावमा पुराना दललाई आफ्नो लोकप्रियता पुनःस्थापित गर्ने र नयाँ भनिएका दलहरूले पुराना दलहरूको असन्तुष्टिमाथि टेकेर मतदाताको मन जित्ने उद्देश्य राखेर चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा चुनावमा भाग लिनका लागि ९३ वटा दल दर्ता भएकोमा ६४ दलले समानुपातिक सांसदको सूची बुझाएका छन् । यीमध्ये संसद्मा यसअघि प्रतिनिधित्वमा रहेका दलबाहेक केही नयाँ दलहरूले आसन्न निर्वाचन लागि देखिने गरी नै गतिविधि अघि बढाएका छन् । नयाँ र पुराना दलहरूबाट समूहहरू छुट्टिने र जोडिने क्रम पनि जारी छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, धमेशकेन्द्रित दलहरू तथा नयाँ दर्ता भएका उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका दलहरू राजनीति परिदृश्यमा अगाडि देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ सिटमा प्रत्यक्ष र एक सय १० सिटमा समानुपातिक पद्धतिबाट सांसदहरू निर्वाचित हुनेछन् ।

यतिखेर पुराना दलहरूले आफ्नो आधार क्षेत्र मान्दै आएका क्षेत्रमा पनि सहज स्थिति नरहेको र नयाँ दलहरूका लागि पुराना पार्टीको वर्चस्व तोड्न सहज पनि नभएको विश्लेषण भइरहेको छ । आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगदेखि आक्रामक चुनावी प्रचार अभियानहरू सञ्चालन हुने अहिलेको परिदृश्यले देखाइरहेको छ ।

‘नवीन काँग्रेस’ भनेर जनतामाझ जाने तयारीमा काँग्रेस

नेपालको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको र तीन ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी दल नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा सहभागी जनताको नजरमा दोषी दलको रूपमा आसन्न चुनाव सामना गर्दैछ । त्यसैमाथि लामो समयदेखिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पार्टी नेतृत्वलाई विशेष महाधिवेशनबाट खारेज गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा पार्टीभित्र विग्रहको स्थिति छ ।

यद्धपि पार्टीभित्रका लोकप्रिय छवी भएका र अधिकांश तेस्रो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू समावेश गगन थापाको नेतृत्वले पार्टीलाई ‘नवीन काँग्रेस’ वा ‘सुधारिएको काँग्रेस’को नाम दिएर जनतासामु आउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । यद्धपि काँग्रेसका निवर्तमान सभापति देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई नै स्वीकार नगरिरहेकोले थापा नेतृत्वलाई आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउनु नै चुनौतीको काम हुने पूर्वराजनीतिकर्मी सनत रेग्मी बताउँछन् ।

‘पार्टीको असन्तुष्ट खेमालाई फकाउने रणनीति नै गगन पक्षले लिने देखेको छु । नेताहरूलाई कार्यविभाजन गरेर पार्टीका कार्यकताहरू मिलाउन नखटाइकन काँग्रेसलाई सहज स्थिति हुने पनि देखिन्न । हुन त यतिखेर पार्टीमा नयाँ मानिसहरू पनि जोडिने माहौल बनेको छ । तर, त्यो अहिलेको स्थितिमा काँग्रेसको जितका लागि पर्याप्त हुने देखिन्न,’ रेग्मीले भने ।

काँग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट अरु दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको छ । त्यस हिसाबले आगामी निर्वाचनमा काँग्रेस एक्लै चुनावमा जाने र अदालतले पनि महाधिवेशनलाई नै मान्यता लिए देउवा पक्षका नेताहरू एमालेको साथ लिएर चुनावमा जानसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विजय गुप्ता बताउँछन् ।

काँग्रेसले यसपटक मतदातासमक्ष विगतमा भएका गल्ती स्वीकार गर्ने, मतदातालाई भरोसा दिलाउन विशेष महाधिवेशनले गरेका नीतिगत परिवर्तनलाई प्रचार गर्ने तथा सुशासन र भष्ट्राचार नियन्त्रणलाई चुनावी मुद्दा बनाउने देखिएको छ । उम्मेदवारी छान्न संसदीय बोर्डमार्फत निर्णय गर्ने प्रणालीलाई पनि काँग्रेसले मतदातालाई फकाउने अश्त्र बनाउने देखिएको छ ।

यतिखेर नयाँ दल र उम्मेदवारहरूमा युवाहरूको आकर्षण बढिरहेकोले काँग्रेसले पनि उम्मेदवारमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिता दिने संकेत दिएको छ । परम्परागत आधार क्षेत्रमा स्थापित नेताहरूलाई टिकट दिएर जित सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा काँग्रेस लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिवाद एमालेको मुख्य रणनीति

नेपाली काँग्रेसको विधान महाधिवेशनमा गगन थापाले ‘काँग्रेस दास र लासहरूको पार्टी होइन’ भनेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा सबैभन्दा पहिला उत्रिए एमालेका सचिव महेश बस्नेत । बस्नेत तिनै नेता हुन् जसले भदौ २३ र २४ को युवा विद्रोह प्रदर्शनपश्चात् पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा आन्दोलन र आन्दोलनमा सहभागिमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसयता एमालेका संस्थापन पक्षीय अधिकांश नेताहरूको अभिव्यक्ति युवाहरूको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई परिचालित व्यक्तिहरूले गरेको विध्वंशमा मात्रै सीमित गर्नेगरी आउने गरेका छन् । आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले उक्त आन्दोलनको प्रतिवाद गर्ने नीति लिएरै महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा फर्किएका छन् ।

यतिखेर सबैभन्दा बढी आलोचित कोही छ भने एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै छन् । त्यसकारण एमालेको मुख्य चुनावी रणनीति नै आन्दोलन र त्यसका पक्षधर भन्ने पार्टी तथा उम्मेदवारहरूको प्रतिवाद गर्ने नै हुने देखिन्छ । नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख रुद्रप्रसाद तिमिल्सिना आसन्न चुनावमा प्रायश्चित नगरिकन भोट माग्ने पुराना दलहरूले अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति रहेको बताउँछन् ।

‘अरु दलले कुनै न कुनै रूपमा गल्तीहरू स्वीकार गरेको देखिए पनि एमालेले त्यसको छनकसम्म दिएको छैन । उसले प्रतिवाद गर्ने नै रणनीति बनाएको देखिन्छ । जुन घातक छ,’ उनले भने । एमालेको अर्काे रणनीति यसअघिका निर्वाचनजस्तै अध्यक्ष ओलीलाई नै चेहरा बनाएर चुनावी प्रचार अभियान चलाउने देखिन्छ । ओलीको प्रभाव अहिले पनि रहेको मानेर र बलियो संगठनमाथि विश्वास गरेर एमाले निर्वाचन जित्ने दाउमा छ।

ओलीले आफूलाई ‘राष्ट्रियताको पहरेदार’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्य दलहरूलाई अस्थिरताको कारकका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । नयाँ शक्तिहरूको उदय र उनीहरूले अपनाएको चर्चित अनुहार तथा पछिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिलाई चिर्न ओलीले आक्रामक प्रचार शैली अपनाउने देखिएको छ । पुराना नेताहरूलाई उनीहरूको यसअघि जितेकै चुनाव क्षेत्रमा उठाउने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।

ओली पनि उनको साविक चुनाव क्षेत्र झापा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट लड्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । जसलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले पनि चुनाव क्षेत्र बनाउने चर्चा छ । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. जनार्दन शर्मा आसन्न निर्वाचनमा कुनै दलको पनि परम्परागत गढ मानेर चुनावी रणनीति बनाउनु घातक हुने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कुनै निश्चित क्षेत्रलाई गढ मानेर चुनावी रणनीति र विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो अब काम लाग्दैन । पुराना गढहरू यतिखेर भत्किसकेको अवस्था छ,’ आचार्यले भने । असहज अवस्था देखेरै एमालेले अरु दलसँग गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसमा नेपाली काँग्रेसजस्तो सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीसँग पनि गठबन्धन गर्नेगरी एमालेले तयारी अघि बढाएको बेला काँग्रेसमा भने नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो ।

अब काँग्रेसको देउवा पक्ष असन्तुष्ट नै रहेर चुनावमा जाने स्थिति भएमा देउवा पक्षका नेताहरूसँग सहकार्य गर्नेगरी एमालेले रणनीति बनाउने देखिन्छ । एमालेको गठबन्धनमा राप्रपा र मधेशकेन्द्रित दल र तिनका नेताहरू पनि पर्नसक्ने सम्भावना छ । एमालेले विकासका एजेण्डाहरूमा पूर्वाधार विकास र एमालेको सरकार हुँदा अघि बढेका योजनाको कार्यान्वयनलाई नै अघि सार्ने देखिएको छ ।

जोडिएका दल र समूहको बलमा निर्भर नेकपा

साविकको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनावअघि १७ वटा दल र समूहहरू आफूमा जोडेको छ । उनको मुख्य रणनीति र विचार मिल्नेहरूसँग एकता तथा चुनावी गठबन्धन गर्नेसम्म रहेको देखिन्छ । यसबाहेक उनले जेनजी आन्दोलनपछि आफूले उक्त आन्दोलनको म्याण्डेट पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिने र विगतमा भएका गल्तीहरू नदोहो¥याउने भाषण गरेका थिए ।

तर, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टीभित्रै उठेको आवाजलाई उनले घुमाउरो पारामा निस्तेज पारे, पार्टीको नाम नै बदले र अन्ततः पुनः आफैँ पार्टीको नेतृत्वमा रहे । यद्धपि उनले पार्टीबाट उम्मेदवार सिफारिसमा ४० मुनिका युवाहरूको सहभागिता बढाउने रणनीति लिएका छन्। यसैगरी पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुनै न कुनै पद दिएर पार्टीमा अडाइराख्ने नीति उनले लिएको देखिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दुई हजार चार सय ९९ जना राखेर उनले त्यसको प्रमाण दिइसकेका छन् । नेकपाले सबै साना वामपन्थी शक्तिलाई समेटेर एउटा बलियो मोर्चा बनाउने रणनीति बुनेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनका मुद्दाको सम्बोधन, संविधानको रक्षा र समावेशितालाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् ।

जनआन्दोलनका उपलब्धिको श्रेय लिन खोजे पनि आम जनतामा प्रचण्डको पटक–पटकको सत्ता फेरबदलको रणनीतिको आलोचना भइरहेको छ । अर्काेतिर नयाँ दलहरूप्रतिको आकर्षणले यो पार्टीलाई सबैभन्दा बढी जोखिम छ । त्यही जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि साविकभन्दा नयाँ जिल्ला रुकुम पूर्वलाई रोज्ने चर्चा भइरहेको छ । नेकपाको रणनीतिको लक्ष्य आफ्नो पुरानो स्थिति जोगाउने र सत्ता राजनीतिमा ठाउँ बनाउनेतिर लक्षित देखिन्छ ।

रवि-बालेनको अनुहार र आक्रामक प्रचारमा आधारित रास्वपा रणनीति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचनमा सहभागिता दोस्रोपटक भए पनि उसले अझै आफूलाई नयाँ दलको उपमा दिन छोडेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुहार बनाएर चुनावमा गएको रास्वपाले यसपटक अर्काे चर्चित अनुहार पाएको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठामाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिएका बालेन शाह ।

युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छवी रहेका बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित गरेको रास्वपा उनैलाई अनुहार बनाएर चुनावी प्रचार गर्ने रास्वपाको रणनीति छ । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा र उनीमाथि लागेको सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले उनी र पार्टी नै आलोचित भने भइरहेको छ । तर पनि रवि लामिछानेको अनुहारलाई नै हतियार बनाउने रास्वपाको सोच उसले आयोजना गरेका कार्यक्रमका ब्यानरहरूले देखाइरहेका छन् ।

रास्वपाको मतदाताको ठूलो पंक्ति सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत जोडिएको हो । डिजिटल मिडियामार्फत सुव्यवस्थित चुनावी प्रचार रणनीति बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित बालेन पनि अब पार्टीमा जोडिएसँगै रास्वपाको सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावी प्रचार अझ आक्रामक हुने अनुमान गरिएको छ ।

बालेनले आफू निर्वाचन लड्ने भनेर घोषणा गरेको केपी शर्मा ओली निर्वाचित क्षेत्र झापामा पनि डिजिटल मिडियामार्फत प्रचारलाई मुख्य प्राथमिकताामा राखेको सामाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । विशेषगरी युवाहरूको ठूलो पंक्ति रहेको र प्रविधिसँग अभ्यस्त पुस्ताको आकर्षण रहेको बालेन समूह पनि जोडिएको रास्वपाले देशका सहरी क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्नेगरी सामाजिक तथा डिजिटल मिडियामार्फत चुनाव प्रचारलाई आक्रामक बनाउने अनुमान गरिएको छ ।

रास्वपाले बालेनलाई ‘मधेश पुत्र’को रूपमा ब्राण्डिङ गरेर मधेश प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि चर्चित अनुहारलाई ट्याग लाइन र उपमा दिएर चुनाव प्रचारमा खटाउने रास्वपा रणनीति छ । राजनीतिशास्त्रका प्रा.डा. आचार्य चुनाव प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । यद्धपि अतिरन्जित सामग्री प्रकाशित र प्रशारित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकोले त्यसबाट जोगिन उपभोक्ताहरू पनि सचेत भइसकेको अचार्य बताउँछन् ।

‘अहिले मानिसहरूले जे आयो त्यसैलाई पत्याउने अवस्था छैन । धेरै स्रोतहरूबाट सूचनालाई भेरिफाइ गर्ने चेत धेरैमा आइसकेको छ,’ उनले भने । गएको निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा निकालेको रास्वपा यस पटक ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन चाहन्छ । सुशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएर रास्वपाले ‘डिजिटल क्याम्पियन’ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रभावमा पार्ने रणनीति अपनाउने देखिन्छ ।

देशबाहिर रहेकाहरूलाई प्रभावित गरेर उनीहरूमार्फत देशमा भएका मतदाताको मत बदल्न भूमिका खेलाउने पनि रास्वपाको रणनीति छ । उसले लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूले देशमा बेथिति निम्त्याएको भाष्यलाई पनि चुनावी प्रहारको साधन बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

एक्लो राजावादी शक्तिको रूपमा राप्रपा रणनीति

राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटा सशक्त ‘वैकल्पिक दक्षिणपन्थी’ र ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाइरहेको छ । यसअघि पार्टी टुक्रिएर बनेको राप्रपा नेपाल पनि पार्टीमा आबद्ध भएपछि राप्रपा चुनापमा सहभागी र अघिल्लो निर्वाचनमा संसद्को पाँचौँ ठूलो दलको रूपमा निर्वाचित भएको राप्रपा एक्लो राजवादी शक्तिका रूपमा पनि आफूलाई चिनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

पार्टीले यस पटकको निर्वाचनलाई केवल सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र नभई आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने ‘आन्दोलन’को रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था, ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’, प्रदेश खारेजीको पुनःस्थापनालाई एजेण्डा बनाएर मत बटुल्ने रणनीति बनाइरहेको छ । यसले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा कट्टर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको मुखमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाबीच भएको एकताले विभाजित भएका राजावादी भोटहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने राप्रपाको विश्वास छ । तर पार्टीभित्रैका नेताहरूबीच पनि उम्मेदवारलाई लिएर मतभेद रहेकोले चुनावसम्म आन्तरिक कलहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

एकत्रित हुने प्रयासमा मधेशवादी दलहरू

विगतका निर्वाचनमा विभाजित भएर शक्ति क्षीण भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू यस पटक मुख्य दुई धारमा बाँडिएर चुनावी मैदानमा उत्रिने रणनीतिमा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच हालै भएको एकता मधेशको राजनीतिमा एक रणनीतिक कदम मानिएको छ ।

उनीहरूको मुख्य रणनीति मधेशको सेन्टिमेन्टलाई पुनः ‘पहिचान र संघीयता’को मुद्दामा फर्काउने रहेको देखिन्छ । विगतमा विभाजित हुँदा नेपाली काँग्रेस र एमालेले फाइदा उठाएको विश्लेषण गर्दै यस पटक ‘एक क्षेत्र, एक मधेशी उम्मेदवार’ बनाउने उनीहरूको रणनीति छ ।
नेपालगन्जका पूर्वप्रमुख गुप्ता मधेशवादी दलहरू एक ठाउँमा आउनु मधेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण हुने बताउँछन् ।

बालेनलाई ‘मधेश पुत्र’ नाम दिएर रास्वपाले मधेशी सेन्टिमेन्ट लिन खोजिरहेको चर्चा भइरहँदा गुप्ताले पश्चिम नेपालको मधेशी क्षेत्रमा भने त्यसले प्रभाव नपार्ने बताए । मधेशकेन्द्रित शक्तिमध्येकै एक डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफूलाई पुराना मधेशी दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । जनमत पार्टीले ‘पहिचान’का साथ ‘सेवा प्रवाह’, किसानका मुद्दा र रोजगारीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । उसले ‘पुरानो मधेशवादी नेतृत्व असफल भएको’ भाष्य निर्माण गरेर युवा र श्रमजीवी वर्गको भोट तान्ने रणनीति लिएको छ ।

पार्टी चिनाउनेदेखि संगठन अभाव चिर्ने रणनीतिमा कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा गरेका कामको जगमा लोकप्रिय छवी बनाएका कुलमान घिसिङको छोटो अवधि मात्रै पुगेको राजनीतिक यात्रा पनि उतारचढावपूर्ण छ । यद्धपि उनी नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’लाई पनि मतदाताले चासोपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन् भने मिडियाहरूले पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

पार्टीमा औपचारिक रूपमा सामेल हुनुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिएका कुलमान उक्त पार्टीमा धेरै दिन टिक्न सकेनन् । अन्ततः आफैँ नेतृत्वमा रहेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका कुलमानले पार्टीलाई चिनाउनुपर्ने र पार्टीको चुनाव चिन्ह मतदतामाझ परिचित गराउन विभिन्न गतिविधि गर्ने रणनीति लिएको छ । यससँगै पार्टीको संगठन सबै ठाउँमा नपुगेको अवस्थामा उक्त पार्टीले अरु दलसँग सहकार्य गर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

रास्वपाकै मतदाताहरू तान्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको पार्टीले ‘काम गरेर देखाउने’ मान्छेहरूको टिमको रूपमा आफूलाई चिनाउन प्रयास गरिरहेको छ । यो पार्टीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राजनीतिमा ल्याएको, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने ठोस योजना भएको भन्दै चुनावी प्रचार गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ । कुलमानको व्यक्तिगत लोकप्रियता राम्रो भए पनि राजनीतिक संगठन र कार्यकर्ताको अभावले यस पार्टीलाई चुनाव ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ ।

‘हर्कपथ’लाई चर्चामा ल्याउँदै श्रम संस्कृति पार्टी

स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर धरानको प्रमुखमा निर्वाचित भएका हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरिरहेको श्रम संस्कृति पार्टी पनि यतिखेर मिडिया र मतदातामाझ चर्चामा छ । साम्पाङले पार्टीको रणनीति ‘हर्कवाद’ हुने र श्रम र पसिनाको सम्मान मूल नारा हुने बताइरहेका उक्त पार्टीले विशेषरी पूर्वी नेपालको मत प्रभावित गर्ने आकलन भइरहेको छ । हर्कले विदेशी सहायता र ऋणको साटो जनताको श्रम शक्तिबाटै विकास गर्नेे एजेण्डा भएको बताउँदै आएका छन् ।

उनले चुनाव प्रचार शैलीलाई पनि तडकभडकविहीन बनाएर साधारण जीवनशैलीलाई नै आफ्नो राजनीतिक दर्शन बनाएको बताउँदै आइरहेका छन् । उक्त पार्टीले परम्परागत राजनीतिक दलका मतदाता र हर्कको काम गर्ने शैली मन पराउने मतदातालाई तान्ने रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ । हर्कले बेरोजगारी, कृषि, औद्योगिकीकरणमा श्रम संस्कृतिलाई पनि ऐजेण्डा बनाएका छन् ।