आगामी फागुन २१ गतेका लागि मिति तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ । निर्वाचन आयोगले पूर्वतयारीका क्रममा लगभग ५० प्रतिशत जति काम सम्पन्न गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसक्दा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती भने गम्भीर रूपमा देखिन्छ । विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कारागार तथा सुधारगृहबाट भागेका कैदीबन्दी तथा बालबिज्याइँकर्ताहरू र उक्त क्रममा लुटिएका हातहतियारहरू नै निर्वाचनका क्रममा मुख्य चुनौती हुन सक्छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीहरू निर्वाचनमा सुरक्षा खतरा बन्न सक्ने खतरा छ । अझै पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा कैद सजाय पाएका हजारौँ कैदीबन्दीहरू बाहिरै रहेको अवस्था छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न भागेका उनीहरूले समुदायमा फर्केर विभिन्न घटनाहरू पुनः गरेका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आइसकेका छन् । त्यसैगरी उक्त क्रममा प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हातहतियारहरू सयौँको सङ्ख्यामा बाहिरै छन् ।
ती निर्वाचनका लागि मुख्य रूपमा सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने त्यसता राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरिरहेका पाइन्छन् । केही दलहरूले निर्वाचनको विरुद्धमा विरोधस्वरुप मसाल जुलुसका कार्यक्रमहरू गरिसकेका छन् भने अन्य विरोधका कार्यहरू पनि गर्ने जनाएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर देशका भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा अपराधी समूहहरू लगायतबाट पनि सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउनका लागि तथा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ लागू गरिसकेको अवस्था छ । एकीकृत सुरक्षा योजनालाई सतही रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जेनजी पक्ष र नयाँ दल तथा पुराना दलहरूबीचको अस्तित्वको लडाइँ र टकरावले पनि निर्वाचनको सुरक्षालाई असर पार्न सक्ने देखिन्छ । संवेदनशील र अतिसंवेदनशील स्थानहरूको पहिचान र सुरक्षा योजनाअनुसार खटनपटन आवश्यक छ । सरकारले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि देशका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू परिचालन गर्ने गर्दछ । त्यति मात्र नभएर सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाइ पार्नका लागि आवश्यक निर्वाचन प्रहरीको भर्ना पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ ।
सरकारले अहिले निर्वाचन लक्षित गरेर करिब एक लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरीको माग गरेर भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जसका कारण निर्वाचन थप सुरक्षित हुन सक्ने आकलन गरिन्छ । कारागारमा तोडफोड, आगजनी, हुलदङ्गा तथा ध्वंसात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई फरार भएका कैदीबन्दीहरू र लुटिएका हातहतियारहरू फर्काउनका लागि सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । सरकारले लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबाट चुनावै बिथोल्ने गरीको चुनौती नभएको दाबी गरे पनि चुनावी सुरक्षाका लागि व्यापक तयारी गर्न आवश्यक छ । सुरक्षा निकायहरूले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी आ–आफ्नो तयारी गर्न जरुरी देखिन्छ । यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिवश हुन लागेका कारण सुरक्षा अवस्था पनि विशेष रहन्छ । अन्य निर्वाचनजस्तो नियमित निर्वाचन वा सम्पूर्ण सरोकारवालाको साथ र सहयोग यो निर्वाचनमा भएको देखिँदैन् । अकस्मात् देशमा घटेको आकस्मिक घटनाले ल्याएको राजनैतिक परिवर्तन पछि हुन लागेको यो निर्वाचन थप संवेदनशील हुन्छ नै । निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने विभिन्न चुनौती र समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर बनाइएका एकीकृत योजनाहरू कार्यान्वयन गरी निर्वाचनलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्