खाद्य सुरक्षाको समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

गम्भीरबहादुर हाडा

गास, बास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानव जीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, बास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकता साथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्दछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ– ‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ– खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चल्नै सम्भव हुँदैन। खाद्य सुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियता साथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्य सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ । खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको एक आधारभूत अङ्गको रूपमा लिइएको छ । विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसङ्ख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउने गरेको छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौँ मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ ।

खाद्य सुरक्षा भनेको के हो त ? यस विषयमा भिन्नाभिन्नै प्रकारले व्याख्या भएको पाइन्छ । यथार्थमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भोकमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्य सुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र«« र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकाय तथा समुदायको हरेक तहमा यस्तो सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि निश्चित समयसम्म धान्न सक्ने अन्न तथा खाद्यान्न सुरक्षित राख्नु तथा व्यवस्थित गर्नु नै खाद्य सुरक्षाको मूलभूत पक्ष हो । विकसित र धनी राष्ट्र«ले खाद्यान्नबाट प्राप्त हुने क्यालोरी, त्यसको गुणस्तरका विषयमा पनि ध्यान दिन्छन् तर अविकसित, गरिब र साधन स्रोत न्यून भएका, जनसङ्ख्या वृद्धिको चापमा परेका मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरमा भन्दा त्यसको उपलब्ध परिमाणमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको यसमा पहुँच रहनु हो । ध्ज्इ का अनुसार ँययम क्भअगचष्तथ अन्तर्गत (क) खाद्यान्नको आवश्यक परिमाणमा उपलब्धता रहनु (ख) सबै मानिसलाई खाद्यान्नको पहुँच राख्न आर्थिक र शारीरिक सामथ्र्य राख्नु (ग) आधारभूत पोषणसम्बन्धी जानकारीसहित खाद्यान्न उपयोग गर्नु । खाद्य सुरक्षाको सम्बन्धमा अमत्र्य सेनले निम्न धारणा राखेका छन् ।

१. खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण
२. खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने उपयुक्त व्यवस्था
३. खाद्यान्नको उचित प्रयोग ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ का प्रमुख विशेषताहरूमा खाद्य अधिकार भन्नाले सामान्यतः खान पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ । यो मानिसको आधारभूत अधिकार हो । यो भोकविरूद्ध स्वतन्त्रता तथा मानिसको आधारभूत मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित छ । बिनाभेदभाव पर्याप्त पोषणयुक्त खाना खान पाउने, खाद्यको अभावमा जोखिमयुक्त अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहँुच स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार हो । यस्तै स्थानीय र सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएकोले यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा पनि रहन्छ । यो भोकबाट मुक्ति प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । सन् १९४८ मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको प्रत्याभूत गरिएपछि खाद्य अधिकारलाई विश्वभर स्वीकार गरिँदै आएको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता अन्तरसम्बन्धित छन् तर फरक विषय हुन । खाद्य सम्प्रभुता शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम १९९६ मा ख्ष्ब ऋयmउयकष्लन का सदस्यहरूबाट भएको हो । यसलाई वैकल्पिक खाद्य प्रणालीको रूपमा लिइएको छ । नागरिकहरूलाई आफ्नो खाद्य प्रणालीको निर्धारण आफैँले गर्न दिने अधिकार हो ।

ँययम क्यखभचभष्नलतथ खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र उपभोग गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र«का नीतिगत र निर्णायक भूमिका तीनै मानिसहरूले गर्नुपर्दछ । जसले काम गर्दछन् । कृषकहरू जो वास्तविक उत्पादनकर्ता हुन् उनीहरूलाई नै खाद्य प्रणाली सञ्चालनमा सहभागी हुन दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता यसले अँगाल्दछ । दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत केही खाद्यान्न वितरण गरे तापनि यी जिल्लाहरूको खाद्यान्न आवश्यकताको तुलनामा ज्यादै नै अपुग (१ किलो प्रतिव्यक्ति भन्दा कम) रहेको छ । खाद्यान्न उपलब्ध गराउने अन्य उपायमा कामको लागि खाद्यान्न, स्कुल खाजा कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तथापि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश भागमा खाद्यान्नको पहुँच न्यून छ । नेपालको कूल जनसङ्ख्याको झन्डै ६६ प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आधारित छ । केही वर्षयता कृषिआश्रित जनसङ्ख्यामा कमी आउँदै गरेको पाइए पनि अत्यधिक जनसङ्ख्याको मूल पेसा कृषिमै आधारित छ । अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार पुग्न नसकेको विकट भौगोलिक अवस्थितिमा खाद्य सुरक्षा बढी सरोकारको विषय बन्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दा निरपेक्षित (Absolute) रूपमा भन्दा सापेक्षित (Relative) रूपमा व्याख्या गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । खाद्य सुरक्षा पृथक् नभई विविध पक्षसँग गाँसिएर रहेको हुन्छ ।

यसका कतिपय सन्दर्भ प्राकृतिक विषयवस्तुसँग पनि गाँसिएका हुन्छन् । तर, वर्तमान समयमा मानवीय गतिविधि, चाहना र आवश्यकता, युद्ध, सामाजिक द्वन्द्व, बढ्दो जनसङ्ख्या, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, घट्दो उत्पादन, उत्पादनको असन्तुलित विचरण जस्ता कुराले खाद्य सुरक्षाको स्थितिलाई कमजोर पारिरहेको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको व्यवस्थापन गर्न र विद्यमान भोकमरीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न घच्घच्याउने उद्देश्यका साथ विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२५ सार्वजनिक भएपछि यसले दक्षिण एसियामा तरंग ल्यायो । खासगरी भारतले प्रतिवेदन तयार पार्न प्रयोग गरिएको अध्ययन पद्धति र तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएर यसको विरोध ग¥यो । यो सन्दर्भमा भारतले भनेको छ कि प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्न र विद्यमान भोकमरी अवस्थालाई सही तथ्यांक प्रयोग गरेर यथोचित रूपमा चित्रण गर्न सकेको छैन । तर नेपालको हकमा भने मुलुकमा भोकमरी झनै बढेको भनेर चिन्ता प्रकट भयो । यस सन्दर्भमा हामीले भोकमरीमा को छ, यसको अर्थराजनीति के हो र नेपाल किन दशकौँदेखि यही समस्यामा अल्झिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अमत्र्य सेनको १९८१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘गरिबी र दुर्भिक्षः अधिकार र अभावको निबन्ध’ले दुर्भिक्ष (फेमिन)को अध्ययनमा नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । उनले दुर्भिक्षको कारणलाई केवल खाद्य आपूर्तिमा नभई राजनीतिक र आर्थिक संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । १९४३ को बंगाल दुर्भिक्षको अध्ययनमा सेनले ‘खाद्य आपूर्ति घटबढ’ सिद्धान्तलाई चुनौती दिएका छन्, जसले दुर्भिक्षको मुख्य कारण खाद्य अभावलाई मान्थ्यो । सेनको अनुसन्धान अनुसार, १९४३ मा बंगालमा खाद्य आपूर्ति १९४१ भन्दा बढी थियो, तर ग्रामीण मजदुरलगायत केही समूहले आफ्नो ‘अधिकार’– खाना किन्न वा साट्न सक्ने क्षमता गुमाए । युद्धकालीन महँगी र सहरी क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिले खाद्यको मूल्य मजदुरको पहुँचभन्दा बाहिर पु¥यायो । नेपालले विगत केही वर्षमा खाद्य सुरक्षामा केही सुधार गरे पनि, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउनबाट वञ्चित छन् । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, असमान वितरण प्रणाली र गरिबीका कारण नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढिरहेको छ । तर मुख्य प्रश्न के हो भने कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालले किन खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन भन्ने हो । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) घोषणा गर्दा दोस्रो लक्ष्य ‘शून्यभोक’ राखिएको थियो ।

त्यो लक्ष्यले हामी सबैलाई एउटा साझा सपना देखायो– जहाँ कुनै पनि मानिसलाई भोकले नसताओस्, सबैले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउन सकुन् । तर, आजको यथार्थमा फर्केर हेर्दा, त्यो सपना अझै धेरै टाढा छ । २०२५ को ग्लोबल भोकमरी सूचकांकले देखाएको तस्बिर झनै भयावह छ । जीएचआई–२०२५ अनुसार, विश्वको औसत भोकमरी स्कोर १८.३ छ, जुन ‘मध्यम’ श्रेणीमा पर्छ । २०१५ मा यो स्कोर १९.१ थियो, जसले देखाउँछ कि पछिल्लो दशकमा प्रगति निकै सुस्त छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका विश्वका १२१ देशमध्ये ४४ देशको जीएचआई स्कोर ‘गम्भीर’ वा ‘अत्यन्त गम्भीर’ श्रेणीमा छ । अफ्रिका, दक्षिण एसिया र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा भोकमरीको अवस्था अझै गम्भीर छ । २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभर ७३ करोड ५० लाख मानिसहरू (विश्व जनसख्याको ९.२ प्रतिशत) कुपोषणको सिकार छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये १४.५ प्रतिशत कुपोषित, ६.८ प्रतिशत कुपोषणको गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् र ४.५ प्रतिशत बालबालिका मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यी तथ्यांकहरूले हामीलाई हाम्रो प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ । नेपालमा २०२४ को तथ्यांकअनुसार, कूल जनसङ्ख्याको १६.५ प्रतिशत खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना पाउनबाट वञ्चित छन् । नेपालका ७७ जिल्लामध्ये २२ जिल्ला उच्च खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । मधेश, तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बीचमा पोषण खाद्य पहुँचमा ठूलो भिन्नता छ । मधेश र तराईमा खाद्य असुरक्षा बढी देखिन्छ, जसमा सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणहरू छन् । नेपालमा खाद्य असुरक्षा र पोषणमा क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक असमानता देखिन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू बढी जोखिममा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै २० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले वर्षको कुनै न कुनै समयमा खाद्य अभावको सामना गरेका छन् । खाद्य असुरक्षा केवल भौतिक अभाव मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । आर्थिक असमानता, शिक्षा अभाव, स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कमी र सांस्कृतिक भेदभावले खाद्य असुरक्षा झन् गहिरो बनाएको छ । नेपालमा कृषकहरूको ठूलो हिस्सा साना किसान हुन्, जसले सीमित स्रोत र प्रविधि प्रयोग गर्छन् ।

कूल कृषियोग्य जमिनमध्ये ६८ प्रतिशत साना किसानको स्वामित्वमा छ । तर, उनीहरूको उत्पादन क्षमता न्यून छ । जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो, सुक्खा जस्ता प्रकोपले खाद्य उत्पादनमा असर पु¥याउँछन् । खाद्य आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा कमजोरीका कारण धेरै क्षेत्रहरूमा खाद्य अभाव देखिन्छ । खाद्य सुरक्षामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूमा अन्य धेरै विकासशील देशहरूमा झैँ नेपालमा पनि संस्था र संरचनाहरू बने पनि तिनले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा खाद्य सम्प्रभुताको हक नागरिकको मौलिक हक बनाइएको र सो नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा सरकारी संयन्त्रहरू तयार गरिएको भए पनि यी संयन्त्रहरूको सञ्चालन प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कम छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालीको औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १३७२ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । नेपालीको औसत दैनिक आय ३.७५ अमेरिकी डलर भए पनि दैनिक १९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा लगभग १५ प्रतिशत छ । यसबाहेक विगत दुई वर्ष फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि हजारौँ परिवारलाई पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ । यस अवस्थामा आफ्नै घरेलु उत्पादन नपुग भई खाद्य सामग्री आयात गरेर उपलब्ध गराइएको अवस्थामा पनि क्रयशक्ति कम भएको कारण जनसङ्ख्याको यो हिस्सा पर्याप्त खाद्य तथा पोषण प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।

परम्परागत खेती प्रणालीबाट नयाँ पुस्ता विमुख हुनु र पुस्तौँदेखि प्रयोगमा रहेका बालीको खेती तथा उपयोग घट्नु पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था बिग्रनुका कारण हुन । आन्तरिक बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीको कारणले गर्दा नेपालका दुर्गम पहाडमा खाद्य सुरक्षामा योगदान दिने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेका छन् जसले खाद्यान्नको उपलब्धता र पारिवारिक पोषण दुवैमा असर पारिरहेको छ । सातवर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्प, छिमेकी देशसँगको निर्वाध व्यापारमा अवरोध, कोभिड १९ महामारी र हाल चलिरहेको रुस युक्रेन युद्धले गर्दा खाद्य पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि तथा अभाव पटकपटक भोगेको ताजा अनुभव हामीसँग छ । भविष्यमा पनि यी र यस्तै प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्हरू आउन सक्ने भएकोले सामान्य अवस्थामै पनि खाद्य अभाव बेहोरिरहेको हाम्रो जस्तो देशलाई त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्न कठिन हुन सक्छ ।

खाद्य सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

खाद्य सम्प्रभुता ऐन तर्जुमासहित खाद्य कानुनलाई अद्यावधिक गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, जीवन निर्वाहमुखी कृषिलाई छोडी कृषि तथा पशुपन्क्षीजन्य उत्पादनको व्यावसायीकरणमा जोड दिने, स्वदेशी ज्ञान र आनुवंशिक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्न उपयुक्त प्रविधि तथा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने आदि । खाद्य सुरक्षा सामाजिक आर्थिक मानव अधिकार मध्येकै एउटा अधिकार हो । मानव अधिकारको स्थिति राम्रो भएमा खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने देखिएको छ । यसकारण, गरिब वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, केटाकेटी, बुढाबुढी आदिको मानव अधिकारको संरक्षण गरेर उनीहरूको खाद्य सुरक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ र खाद्यान्नसम्बन्धी दुर्घटना (जस्तै, भोकमरी) समयमै हटाउन सकिन्छ ।जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर वृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र सञ्चयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रकृयालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ ।

जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलु र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरिद गर्नुपरेमा आफैँ खरिद गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचारप्रसारको माध्यम तथा सरकारीस्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनु पर्दछ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आवश्यकतालाई महशुस गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको छ ।

देशको कूल खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार खाद्यान्न वासलातमा कूल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली प्रदेशलगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरू अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनको लागि आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैँ पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्था हो । संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित राख्नका साथै कृषि विकास रणनीति एवम् बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजनालगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाहरूले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपरोक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।

(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका अवकासप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् ।)