स्थानीय सेवा ऐन संशोधनविरुद्ध कर्मचारीको विरोध

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ मा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कडा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले प्रस्ताव प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र भूतलक्षी रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

२०८२ असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको प्रस्ताव आएकोमा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि संशोधनले संघीय सरकारका विगतका नीतिगत निर्णयहरू बेवास्ता गर्नेछ र ज्येष्ठता तथा वृत्ति विकासमा असर पार्नेछ ।कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय अनुसार छैटौँ तहका अधिकृतहरूको तह मिलान र समायोजन भइसकेको छ ।

अन्य छ वटा प्रदेशमा नयाँ भर्ना भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पहिला नियुक्त कर्मचारीलाई कनिष्ठ बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कर्मचारीहरूको धारणा छ । उनीहरूले ऐन जारी भएको करिब छ महिना बितिसक्दा नियमावली जारी नहुनुलाई कानुनको उपहास भनेका छन् । दफा २७(४) अनुसार ६० दिनभित्र नियमावली ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

कर्मचारीहरूले ऐनको दफा ९(२०) मा उल्लेख ‘तह मिलान भएको पदको ज्येष्ठता छैटौँ तहमा नियुक्ति मितिदेखि गणना हुने’ व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन, ऐन यथावत् कार्यान्वयन गर्न र नियमावली छिटो जारी गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।