कानुनको बेवास्ता, नदीको आक्रोशः मोहना नदीमा अव्यवस्थित उत्खननले बस्ती जोखिममा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

मोहना नदीको किनार बिहानैदेखि धुलो र आवाजले भरिन्छ । ट्याक्टर र टिपरहरू नदीभित्रै पस्छन्, बालुवा लोड गर्छन् र खुला रूपमा सडकतर्फ लाग्छन् । न त ढुवानी गर्दा त्रिपालले छोपिएको हुन्छ, न त उत्खननस्थलमा कुनै सूचना पाटी देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य विकास गतिविधि जस्तो देखिए पनि नदीको धारसँगै बसोबास गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का बासिन्दाका लागि यो दृश्य भय र अनिश्चितताको प्रतीक बनेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननको नाममा मोहना नदीको प्राकृतिक बहाव बदलिँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । नदी बस्तीपट्टि सर्दै छ, कटान तीव्र बन्दै छ र बर्खायाम नआउँदै डुबानको त्रास फैलिएको छ । मोहना नदी यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि केवल पानीको स्रोत होइन । खेतीपाती, आवतजावत, धार्मिक संस्कारदेखि मसानघाटसम्म पुग्ने बाटो यही नदीसँग जोडिएको छ । पुस्तौँदेखि नदीसँगै बाँच्दै आएका स्थानीय आज भने नदीकै कारण विस्थापनको डरमा छन् ।

स्थानीय तथा नदी तटबन्धन समितिका सचिव विरेन्द्र भाट भन्छन्, ‘बस्तीवासीलाई जानकारी नै नदिई बालुवाको ठेक्का लगाइयो । घाट विवादित हुँदाहुँदै पनि उत्खनन सुरु गरियो । तटबन्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै नदीलाई बस्तीपट्टि धकेलिएको छ ।’ उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीसम्बन्धी मापदण्डले बस्ती, सडक र संरचनालाई असर नपर्ने गरी उत्खनन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘यहाँ ती सबै मापदण्ड कागजमै सीमित छन्,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार नदीको धार परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गर्न पाइँदैन । बस्ती नजिक उत्खनन गर्दा जोखिम मूल्यांकन, सूचना पाटी, वातावरणीय सुरक्षाका उपाय र नियमित अनुगमन अनिवार्य छ ।त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने गतिविधि गर्दा पूर्वस्वीकृति र न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र वातावरण जोगाउने मुख्य दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, मोहना नदी किनार यी कानुनी प्रावधान व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।

नदीसँग जोडिएको जमिन भएका डम्बर भाटको अनुभव झन् गम्भीर छ । ‘उत्खनन रोक्न आवाज उठाउँदा उल्टै प्रशासनबाट धम्की आयो,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार नदीपारि बालुवा थन्क्याएर राखिएको छ र त्यही क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्न ठेक्का दिइएको छ । ‘यसले नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘डुबान र कटानको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’

वातावरणविद्हरूका अनुसार नदी किनारमा यसरी थुपारिएको बालुवा र अव्यवस्थित गतिविधिले भू–क्षय, बाढी र डुबानको सम्भावना बढाउँछ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको बालाजी कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार गुड्डु सिंह स्थानीयको तटबन्धन माग जायज भएको स्वीकार गर्छन् । ‘उपमहानगरपालिकाले मसानघाटसम्म पुग्ने बाटो र तटबन्धन बनाइदिनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार समस्या उत्खननभन्दा व्यवस्थापनमा बढी छ । ‘उच्च बालुवा भएको ठाउँमा उत्खनन हुनुपर्ने हो,’ सिंह भन्छन्, ‘तर त्यही क्षेत्रमा तरकारी खेती हुँदा नदीको धार नै बदलिएको छ ।’ वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओझा स्थानीयको चिन्तालाई अस्वीकार गर्दैनन् । ‘मोहना नदीमा बालुवा उत्खनन भइरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर बस्तीनै नरहने गरी उत्खनन हुनु हुँदैन ।’

उनका अनुसार विकास र संरक्षण सँगसँगै जानुपर्छ । ‘बालुवा उत्खनन व्यवस्थित हुनुपर्छ,’ ओझा भन्छन्, ‘स्थानीयको माग धेरै ठूलो छैन ।’ तर तत्काल तटबन्धनका लागि बजेट अभाव रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । वातावरण महाशाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले नगरप्रमुख गोपाल हमालसँग छलफल गरे पनि तत्काल बजेट विनियोजन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया आएको वडा अध्यक्ष बताउँछन् । ‘अर्को वर्षका लागि बजेट आउने आश्वासन पाएका छौँ,’ उनी भन्छन् ।

सहमति, तर कार्यान्वयन छैन

कात्तिक १२ गते टोल विकास समितिको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो–मापदण्डअनुसार उत्खनन, विशेषज्ञसहित तटबन्धनको दीर्घकालीन योजना, वृक्षारोपण, स्थानीय सहभागितामा अनुगमन समिति गठन, विद्यालय समयमा सवारी आवतजावतमा नियन्त्रण । ५५ जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा वडा सदस्य, वातावरण शाखा प्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतको सहभागिता थियो । तर स्थानीयका अनुसार ती निर्णय अहिले कागजमै सीमित छन् ।

कानुनविद्हरूका अनुसार यदि अव्यवस्थित उत्खननका कारण कुनै ठूलो क्षति भयो भने स्थानीय सरकार, ठेकेदार र अनुगमन निकाय सबै कानुनी जिम्मेवार हुन सक्छन् । वातावरण संरक्षण ऐनले क्षतिपूर्ति र कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि मोहना नदी संवेदनशील क्षेत्र हो । नदीको धार परिवर्तनले केवल एक वडालाई मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्रसम्म असर पु¥याउन सक्छ । स्थानीयबासीहरू भन्छन्, ‘यहाँ माग राख्दा नसुनेपछि आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’ मसानघाट पुग्न कठिनाइ, खेतबारी जोखिममा, घरहरू कटानको डरमा–यी सबैले आक्रोश बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विकास कि विनास ?

मोहना नदीको बालुवा विकासको स्रोत हो । तर कानुन र मापदण्डभन्दा माथि होइन । विकासको नाममा वातावरण र बस्ती जोखिममा पार्नु विकास होइन, दीर्घकालीन संकट निम्त्याउनु हो । आज मोहना नदीले मौन प्रश्न गरिरहेको छ– कानुनको पालना गरेर पनि विकास सम्भव छैन ? कि विकासको नाममा कानुनलाई नजरअन्दाज गरिँदै छ ? यसको उत्तर अब धनगढी उपमहानगरपालिका र सरोकारवालाले व्यवहारमै दिनुपर्ने समय आएको छ ।