सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिन्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले मन्त्रीपरिषद्लाई एक–दुई दिनभित्रै पूर्णता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रीपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे आवश्यक छलफल भइरहेको छ । हाल मुख्यमन्त्री भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार यी मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपाले साविकका तीनै दलबाट एक–एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । यससँगै भट्ट नेतृत्वको सरकारले थप दुई राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री भट्टसँगै २९ साउनमा चार जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्रीमा सन्तोष शर्मा थापा, आर्थिक मामिलामन्त्रीमा चक्र मल्ल, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा दमन भण्डारी र अर्थराज्यमन्त्रीमा जानकी ऐर बमले शपथ लिएका थिए ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालेका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशासँग जोडेर हेरिएको छ । बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारको काम थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै सरकार विस्तारको बाटो खुलेको हो । अब सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटाएर मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीका लागि नाम टुंग्याएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरी शपथ गराउने तयारी छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तारसँगै सुदूरपश्चिम सरकारले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रदेशका प्राथमिकताका विषयमा कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिएको छ ।