कर्णालीमा घरेलु हिंसाको ग्राफ बढ्दै

सुर्खेत ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेको घटना बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय घरभित्रै महिलाको हत्यासम्म हुने गरेका जघन्य घटना भएका छन् । यस्तो अपराधिक कार्यले महिलाका लागि आफ्नै घर पनि असुरक्षित जस्तो बनाएको छ ।
एक अध्ययनले प्रत्येक १० मध्ये ६ जना महिला घरमा असुरक्षित छन् ।

र तिनीहरू घरेलु हिंसा र मानसिक प्रताडना आफ्नै घरमा सहन बाध्य छन् भन्ने देखाउँछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वर्षेनि रूपमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ८७५ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ८८३, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ८५८, आव २०८०–०८१ मा ८८० र आव २०८१–०८२ मा ८७६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता थिए । चालू आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसा झन् झन् बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हिंसापीडतका लागि पुनस्थापना केन्द्र नहुँदा महिला तथा बालिका थप हिंसाको सिकार हुनु परिरहेको आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही बताउँछिन् ।

सरकारले हिंसापीडितका लागि दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र निर्माण गरेमात्र केही हदसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ । आवाज संस्थाले समेत त्यस्ता हिंसा पीडितहरूलाई आश्राय दिइरहेको छ । यस्तै घर तथा समुदायबाट अपहेलित बनेका महिला उचित आश्रय नहुँदा थप हिंसामा पर्ने गरेको महिला सशक्तिकरण नेपालका अध्यक्ष सविना विकले बताइन् । आवश्यक कानुन तथा पूर्वाधार निर्माण गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

विशेष योजना निर्माण

कर्णाली प्रदेश सरकारले घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गरेको छ । कानुन नै निर्माण गरी प्रतिफलमा आधारित योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिंसापीडितका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिने भएको छ । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला र किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा राख्न ‘पुनस्थापना केन्द्र’ निर्माण गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए ।

‘कर्णालीका अधिकांश हिंसापीडित आफन्तको घरमा आश्रय लिइरहेका छन् ।  हिंसापीडितहरू सबैभन्दा बढी आफन्तबाटै थप हिंसामा पर्ने गरेका समाचार आइरहेकै हुन्छन्’ उनले भने, ‘अब कर्णाली प्रदेश सरकारले हिंसापीडितका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना निर्माण गरेको हो ।’

लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र पुनस्थापनाका लागि समुदायको सहभागितामा प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र बनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्रको अवधारणा अघि ल्याइएको बताए ।

‘दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुनेगरी केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको छ । यो वर्ष मन्त्रालयले आफ्नो योजनामा राखेर दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । जिल्ला–जिल्लामा राख्ने कि प्रदेशस्तरीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना अनुरूप नै यसको काम अघि बढाउने छ ।’

हिंसा घटाउन निर्देशिका स्वीकृत

कर्णाली प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका–२०८२ स्वीकृत गरेको हो । बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै निर्देशिका कार्यान्वयनमा गएको छ ।

लैङ्गिक हिंसापीडितका घटनाको व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा सरोकारवालाले ऐन नै निर्माण गरेर लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।

यो वर्ष पनि लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरिएको हो । उक्त निर्देशिका अनुरूप नै ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।