सुशासनको उद्देश्य तथा नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

गम्भीरबहादुर हाडा

सत्तरीको दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो । त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचना क्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तनधाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रष्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तह (Grassroot level)का जनताका बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरुप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र (Representative democracy) को ठाउँले विस्तारै–विस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्र (Participatory democracy) ले लिन थाल्यो ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरू सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण (Highly personalized) र वंशाणुगत सर्वसत्तावाद (Heridity authorizationism) को शिकार भएका छन् । शासकहरू निर्वाचित हुनुअघि ठूला–ठूला वाचा गर्दछन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् तर जितेर सरकारमा गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद् चल्छ तर यी सबै काम कुरा निरन्तर रुपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचिहरू उचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दैजाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।

सुशासनको अवधारणालाई अझ प्रष्ट रूपमा बुझ्नका लागि विभिन्न विद्वान् विचारलाई उल्लेख गर्नु र विकास प्रयासमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विचारलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । एकथरी विद्वान्हरूले बजारसंयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिएको पुरानो अवधारणाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्कोथरी विद्वान् यसलाई सरकारी र गैरसरकारी एवं अन्य नागरिक समाजबीचका अन्तक्र्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने कलासम्म स्वीकार्दछन् । तर विकासशील मुलुकका समस्याहरूसँग सरोकार राख्ने कतिपय विद्वान सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन जरुरी छ भन्ने मान्दछन् । राज्य व्यवस्थाको सुरुवात नै कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पनि आफ्नो चिन्तनको एउटा पक्ष कसरी प्रजाजनलाई सुखी राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गराएका थिए । सुशासनको अवधारणालाई खासगरी वाल्मीकिय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीति तथा अन्य ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान् कौटिल्यले जनताको खुसीनै राजाको खुसी तथा जनहित नै राजहित भनेका छन् । अंग्रेजी भाषामा सर्वप्रथम न्याय governance को प्रयोग सन् १६२८ मा भएको थियो । यो Term लाई The action or manner या governance भनिएको छ । विकसित मुलुकहरूले दोश्रो विश्वयुद्ध पछि शीतयुद्धको समयमा तेश्रो विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने वैदेशिक विकास सहायताका लागि सुशासनको नीति लिन थालेको पाइन्छ । सन् १९९८ को विश्व बैंकको अफ्रिकी सव सहारनसम्बन्धी म्यअगmभलत मा सुशासनको अवधारणालाई पहिलोपल्ट प्रकाश पारिएको छ, जसअनुसार सुशासनका निम्न चार सूचकहरू पत्ता लगाइएका थिए ।

क. सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन (Public sector management)
ख. जवाफदेहिता (Accountability)
ग. विकासका लागि कानुनी ढा“चा (Legal framework for development)
घ. सूचना तथा पारदर्शिता (Information and transparency)

नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै नागरिक समाज (civil society) ले राज्य शक्तिस“ग मिलेर काम गर्दै आएको छ । कार्यक्षेत्र, उद्देश्यको आधारलाई ध्यानमा राखेर समाजको मानवीय संवेदनास“ग आबद्ध रहेर सामाजिक परिचालनमा रहने सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको समूह वा आन्दोलनलाई नागरिक समाजको संज्ञा दिइएको छ । आजभोलि नागरिक समाजका संगठनहरू प्रजातान्त्रिक वातावरणको सिर्जना, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लैङ्गिक समता वातावरण संरक्षण, सुशासन, आधारभूत, आवश्यकताको पूर्ति र स्वावलम्बनमा आधारित विषयहरूस“ग सम्बन्धित राखेर कार्य गरिरहेको देखिनु आउ“छ । नेपालमा नागरिक वडापत्रको अवधारणालाई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (२०४८)को सुझावले मान्यता दिएको छ । आयोगले यसका लागि एक छुट्टै परिच्छेदमा विभिन्न सुझावहरू राखेको छ ।

सुशासन कायम गर्न सरकारी नीतिको महत्व

नीतिलाई खुकुलोसित प्रयोग गर्दा नियम, प्रथा र निर्णयसँग अलमलिने डर हुन्छ । नियमले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने बताउँछ, त्यस अर्थमा यो निर्देशक हो तर नीतिको विपरीत यो निर्दिष्ट र कठोर हुन्छ । प्रथा भनेको उही ढंगले चल्ने बानी बनेको बाटो हो । तर प्रथा स्वतः विकसित हुन्छ भने नीति जानाजान गरिने कृत्य हो । निर्णय प्रायः नीतिको दायराभित्र रहेर गरिने कार्य हो । अर्थात् नीतिसँग निर्णयहरूको श्रृङ्खला नै जोडिएको हुन्छ, नीतिलाई परिभाषित गर्दै टेरी भन्दछन् —‘नीति भनेको कामको मौखिक, लिखित वा परोक्ष आधारभूत निर्देश हो जुन कि प्रबन्धकद्वारा अपनाइएको र अनुसरण गरिएको हुन्छ ।’ डिमोकका अनुसार, ‘सार्वजनिक नीति भनेको सचेत रूपमा अंगीकार गरिएको आचरणको नियम हो जसले प्रशासकीय निर्णयलाई निर्देश गर्छ ।’ वास्तवमा सरकारले निर्धारण गर्ने नीति नै सार्वजनिक नीति कहलाउँछ । नीतिलाई एकातिर लक्ष्यबाट अलग राखेर हेर्नुपर्छ भने अर्कोतिर कार्यसञ्चालनको चरणबाट पनि अलग राख्नुपर्छ । त्यसर्थ प्रत्येक देशवासीलाई शिक्षित बनाउनु लक्ष्य हो भने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति हो । र विद्यालय स्थापना एवं शिक्षक तालिमचाहिँ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण हो ।

कुनै व्यवस्था सुशासन कहलाउनका लागि त्यसका शासकहरूमा राजनीतिक जिम्मेवारीको भावना हुनुपर्छ । वास्तवमा शासितहरूले जुन हदसम्म शासकहरूमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्छन् शासकहरू त्यही हदसम्म जिम्मेवार हुन्छन् । आफ्ना मतदाताका भावनाको कदर गर्नु, उनीहरूको हेरचाह गर्नु र उनीहरूका विकास–आकांक्षाहरू पूरा गर्नु शासकहरूको दायित्व हो । राजनीतिक संस्कारको राम्रोसँग विकास नभइसकेको समाजमा शासकहरू निर्वाचनअघि नरम र सहृदयी देखिने र निर्वाचित भइसकेपछि उत्ताउला र कठोर हुने गरेका देखिन्छन् । पद र अख्तियारलाई निजी स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यही गैरजिम्मेवारपनाको द्योतक हो । तसर्थ सुशासनको अर्थ नै शासकहरूमा जिम्मेवारीको भावना रहनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक जिम्मेवारीको भावना सँगसँगै शासनको वैधानिकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वैधानिकता भनेको शासकको शासन गर्न पाउने अख्तियार हो । व्यवस्थैपिच्छे शासनको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने आ–आफ्नै विधि र शैली हुन्छ । आजको दुनियामा शासकको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने सर्वाधिक प्रचलित तरिका भनेको आवधिक निर्वाचन हो । वास्तवमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफूसँग रहेको शासनाधिकार आफ्ना प्रतिनिधिको हातमा सुम्पन्छन् ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने निर्वाचन नै शासनको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकाले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन जरुरी छ । प्रायः के देखिन्छ भने विकासशील मुलुकमा शासकहरूले सत्ता, धन र सूचनाको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनको स्वच्छता र वैधतालाई नै बिटुल्याइदिन्छन् । त्यस्तो भयो भने निर्वाचनको पनि वैधताको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन ।
आर्थिक पारदर्शिता ः नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक दलले व्यवसायीहरूबाट चन्दा लिने तर त्यसको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । भ्रष्टाचारका कारण लोकतान्त्रिक शासनप्रति नै आममानिसमा अनास्था बढ्ने भएकाले दलहरू यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दललाई आर्थिक हिसाबले अनुशासित र पारदर्शी बनाउन आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबै नेता–कार्यकर्ताले राज्यलाई कर तिरे÷नतिरेका रेकर्ड राखिनुपर्छ । तेस्रो, पार्टी प्रमुखले सत्तामा रहेर आर्जन गरेको शक्तिलाई पार्टीभित्र प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्ने गरेको छ । अर्थात् पार्टीभित्रका आलोचकलाई सत्ताको शक्ति र लोभ देखाएर नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छ ।

यसले पार्टी र राज्यसत्ता नै सर्वसत्तावादी भएको देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रमा विविध विचार र आलोचनाको प्रक्रिया कमजोर बनाउन सक्छ । चौथो, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख हुँदा उसले दुवै काममा आवश्यक समय नदिन सक्छ । विशेषगरी, पार्टीको आन्तरिक काम र सरकारको नीति कार्यान्वयनबीचमा ध्यान र समय बाँड्न कठिन हुन सक्छ । यसले गर्दा पार्टी पनि सरकार पनि नियमित रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कन अपनाएको कूटनीतिक सन्तुलन भारत, चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन जेनजी आन्दोलनअघि अपेक्षाकृत स्थिर थियो । नेपाल विकासको एउटा महत्वपूर्ण मोडबिन्दुतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । तर जेनजी आन्दोलनले यी सबै संरचनागत सम्भावनालाई कमजोर बनाउने नयाँ चुनौतीहरू जन्मायो । आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू औचित्यपूर्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, भीडको अराजक व्यवहार, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, सामाजिक–साँस्कृतिक तनाव, प्रशासनिक लकडाउन र सहरी संरचनामा परेको अवरोधले देशको आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प बनायो । सरकारी कार्यालय, बैंकिङ सेवा, यातायात व्यवसाय र निर्माण परियोजना लामो समय अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय आर्थिक सूचकांकमा प्रतिकूल असर देखियो ।

पर्यटन सेवा क्षेत्र र साना व्यवसायमा आएको गिरावटले महामारीपछिको पुनरुत्थान चक्र पुनः कमजोर बनाइदियो । राजनीतिक रूपमा आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताले–सरकारप्रति अविश्वास, नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदय र दलगत पुनः रेखांकनजस्ता कारणले दिगो नीति–निरन्तरतामा चुनौती खडा ग¥यो । यसकै परिणामस्वरूप जलविद्युत् निर्यात सम्झौता, विदेशी लगानीका परियोजना, सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–पारवहनसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतासमेत पुनःसमीक्षाको दबाबमा परे । विकास परियोजनामा देखिएको ढिलाइ वा स्थगनले लामो समयको परिश्रममा आधारित सम्भावना जेनजी आन्दोलनअघि नेपालले देखाएको विकासको गति र सम्भावना तेस्रो विश्वको परम्परागत संरचनाबाट बाहिर निस्कने एउटा अवसर थियो । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र विकास परियोजनामा आएको अवरोधले नेपाललाई पुनः दशकौँ पछाडि धकेलेको कठोर यथार्थ प्रस्ट देखिन्छ । यसैले नेपालको तेस्रो विश्व पहिचान आज केवल ऐतिहासिक वर्गीकरण मात्र नभई समसामयिक संरचनागत कमजोरी र नवीकरणीय सम्भावनाबीचको द्वन्द्वात्मक अवस्थाको प्रतिनिधित्व बनेको छ, जहाँ एकातर्फ राष्ट्र उन्नतिको मार्गतर्फ उत्मुख छ भने अर्कोतर्फ त्यही सम्भावनालाई अस्थिरता र अवरोधले पुनः कमजोर बनाइरहेका छन् ।

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो– निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना । निष्ठा कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र इमानदारी हो जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ । अनुशासनले समयपालन, नियमानुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ । यी दुवै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ । नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ । यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ । निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस् ।
कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नुपर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून् । साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पु¥याउनेछ । हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानको अवधारणालाई साँच्चिकै व्यवहारमै लागू गर्नु पर्छ । कर्मचारी सरुवा गरेपछि खटाएको ठाउँमा नजाने र यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा परेर पुरानै ठाउँमा बस्ने, यस्तै प्रतिशोध साँध्न वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समय पूरा नहुँदै पुनः सरुवा गर्ने पद्धतिलाई (मानवीय संवेदनशील समस्याबाहेक) पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नु पर्छ । हरेक व्यक्तिलाई लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र लक्ष्यअनुरूप काम भए÷नभएको प्रभावकारी तवरले अनुगमन गर्ने र कामलाई लक्ष्य उन्मुख बनाउन प्रेरित गर्ने, सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई पारदर्शी तवरले पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

सुशासनका विशेषताहरू

शासनमा जनताको अधिकतम सहभागिता, स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बढावा, विधिसम्मत शासन प्रणालीको सञ्चालन, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघ संस्थानहरूको प्रवद्र्धन, जनकल्याणकारी सार्वजनिक नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, प्रशासनिक र राजनैतिक जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक कारोबार र निर्णयमा पारदर्शिता, इमान्दारिता र नैतिकताको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक, राजनैतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण एवं निक्षेपण, उदार आर्थिक नीतिलाई बढावा, प्रशासन र शासकीय सुधारको निरन्तरता, सार्वजनिक सेवाहरूको वितरणमा प्रभावकारीता, न्याय सम्पादनमा सरलता, स्वच्छता, शीघ्रता र निष्पक्षता, स्थानीय सक्षमता, वातावरणीय संरक्षण, स्वतन्त्र प्रेस, कानुनको आधारशिला, लिंग÷जात÷वर्ग÷अन्तरपुस्ता समता, लगानीको उचित वातावरण, सरकारी अधिकारीहरूलाई उचित प्रोत्साहन, समन्वय÷उत्तरदायित्वका लागि संस्थागत प्रबन्ध, आधारभूत सामाजिक सेवा र पूर्वाधारमा लगानी, सिकाइमूलक÷उन्नयनमूलक संस्थाहरू आदि।

सुशासनका आवश्यक तत्वहरूः

सुशासनलाई आवश्यक तत्वहरू यिनै हुन् भनी ठोस आधार पुष्टि गर्न कठिन छ र यसमा एकमत पनि छैन । ग्ल्म्ए, ब्म्द्य, ध्यचमि द्यबलप लगायतका संस्थाहरूले गरेको सार्वजनिक धारणाको पृष्ठभूमिमा यसका आधारभूत तत्वहरू निम्नानुसार छन् । कानुनको शासन, नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण, शान्ति, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक नैतिकता, मानव विकास, राजनीतिक स्थायित्व, जनकेन्द्रित कर्मचारीतन्त्र, दिगो विकास, विकेन्द्रीकरण, समता र समानता, वैधानिकता, साझेदारी आदि ।

सुशासनका औजारहरू

१) नागरिक बडापत्रः नागरिकलाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टता ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि नागरिक बडापत्रको प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको हो । तर यो अवधारणा एकैचोटी प्रचलनमा आएको नभई क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको सेवा प्रभावकारिताको नयाँ अवधारणा हो। नागरिक बडापत्र निर्देशिका (२०६९) जारी गरेको छ ।

२. सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षणः सार्वजनिक परीक्षण भन्नाले विकास कार्यक्रममा भएको लगानीको लेखाजोखालाई बुझिन्छ । यसमा सम्पादन भए गरेका विकासका क्रियाकलापहरू के कस्ता रुपले सञ्चालन वा सम्पन्न भए ? त्यसमा के कति र कसबाट लगानी भयो ? के मा कति खर्च भयो ? कामको गुणस्तर कस्तो छ ? खर्च प्रक्रिया वा विवरण ठीक छ वा छैन ? भएका काम पारदर्शी, पूर्ण तरिकाबाट भए वा भएनन् जस्ता विषयमा लेखाजोखा गरी सुझाव दिने अधिकार उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूलाई हुन्छ । सामान्यतया सामाजिक परीक्षण गर्दा निम्नलिखित विधिहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छः सन्दर्भ सामग्री समीक्षा र अध्ययन, अन्तरवार्ता र समूह छलफल, प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल, प्रतिवेदन तयारी ।

३. नागरिक प्रतिवेदन कार्डः नागरिक प्रतिवेदन कार्ड सुशासनमा आवश्यक सुधारका लागि नागरिकहरूलाई सहभागी गराई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउने एउटा सशक्त माध्यम हो । सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरको जानकारी प्राप्त गर्न सन् १९९३ मा भारतको द्यबलनयिचभ मा नागरिक समाजबाट यो कार्ड तयार गरी परीक्षणको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो । एक सहभागितापूर्ण सामाजिक परीक्षण गर्ने उपकरण विधि हो । जुन सार्वजनिक सेवा सुविधामा प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियामा आधारित हुन्छ ।

४. सार्वजनिक सुनुवाइः सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालाले कुनै पनि तोकिएको विषयमा जनताको विचार तथा प्रश्न सुनेर उनीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका लागि गठित व्यवस्थित भेला नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । यसमा मुख्य रुपले नागरिकहरू र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता हुन्छ र सहजीकरणका लागि तेस्रो पक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सुधारको मार्गचित्र

संघीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बनपश्चात् जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा प्रवाह र विकासको व्यवस्थापनको दायित्व वहन गर्दै सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित विधिको शासन कायम गर्ने विषय सुशासनको हकमा दीर्घकालीन सोच रहनुपर्दछ । यसको प्राप्तिका लागि माथि उल्लिखित रणनीति अपनाउँदै विभिन्न आयामहरूमा न्यूनतम रूपमा निम्न उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

क) राजनीतिक आयाम

– श्रोतको पारदर्शिता र सुस्पष्ट मापदण्डमा आधारित स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली,
– अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र खुला सञ्चार क्षेत्रको प्रत्याभूति गर्दै सुदृढ सूचनाको कार्यान्वयन,
– रणनीतिक प्रतिबद्धतासहितको उदाहरणीय नेतृत्व जसमा कम्तीमा साधारण निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नीतिगत निर्णय भनियो,
– शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य ।

ख) आर्थिक आयाम

-प्रि बजेट छलफल, जनताले बुझ्ने प्रकृतिको प्रकाशन र लेखापरीक्षणसहितको पारदर्शी बजेट प्रकृया, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र आरक्षणसहितको समावेशी र समता नीतिको कार्यान्वयन, निजी, सहकारी र सरकारीबीचको ३ खम्बे नीतिको कार्यान्वयन, बिचौलिया नियन्त्रण।

ग) व्यवस्थापकीय आयाम

समयमा नै मल र पुस्तक जनतामा पुग्न सक्ने सरल र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन (शिष्टाचार अभियान, बडापत्रको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन सम्झौता, व्यवस्थापन परीक्षण, ध्बतअजमयन बनभलअथ को क्षमता विकास जस्ता व्यवस्थापकीय औजारको प्रयोगमार्फत विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन (उदाहरणको लागि भारतको व्ब्ः अभ्यास (जनधन बैंक खाता, आधार कार्ड र मोबाइल वितरणमार्फत सरकारी सेवा र राहत लक्षित व्यक्तिकै खातामा तुरुन्त उपलब्ध गराइने) आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१–८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वका आधारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, वित्तीय पारदर्शिता र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै लगिएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शान्ति, सुरक्षा र अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टको सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन, ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ लागू भएको छ । यसअन्तर्गत मुख्यतः राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र वित्तीय÷गैरवित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्थाको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सन् २०२४ को ीष्दभचब िम्झयअचबअथ क्ष्लमभह –ीम्क्ष्)मा नेपालको स्कोर एवम् स्थान दुवैमा सन् २०१७ को तुलनामा सुधार भएको छ । हाल ०.५२ अङ्कसहित ५५औँ स्थानमा रहेको छ । २०१७ मा ०.४६४ अंकसहित नेपाल ७७औँ स्थानमा रहेको थियो । सार्क देशमध्ये तुलनात्मक रूपमा नेपालको स्थिति राम्रो रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा स्थानीय तहको सुशासन संस्थागत गर्न वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्य ६२३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म दर्ता भएका १,३८१ उजुरीमध्ये ४८.० प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १,६९३ उजुरीमध्ये ६४.० प्रतिशत फछ्र्यौट भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म हेलो सरकारमा दर्ता भएका १० हजार ३ सय २७ उजुरीमध्ये ५८.५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष १२ हजार ८८ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ४८.१ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २५ हजार ७ सय ९७ उजुरीमध्ये ६६.१ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा ६१ मुद्दा दायर भएका छन् । (स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण २०८१–८२, पेज नं. १८०) आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित गरिनुका साथै यसबाट राष्ट्रसेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिइएको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनुका साथै नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनुका साथै सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिनुका साथै बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सोह्रौँ योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) मा सुशासन तथा असल शासनसम्बन्धी सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शासकीय सुधार कार्यक्रमः सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सेवा प्रवाहको स्वमूल्याङ्कन जस्ता माध्यमबाट पारदर्शी, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रभावकारी स्रोत साधनको परिचालनः लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम विकासमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने स्रोतसाधन, शासकीय व्यवस्था, नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सकारात्मक विभेदका विधिहरूको अवलम्बन गर्ने । आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा सुधार गर्ने नीति राखिएको थियो ।

गरिबको पहुँच एवम् लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने स्थानीय तहबाट दुर्गम स्थानमा सेवा प्रवाहको लागि घुम्ती सेवा, विद्युतीय माध्यम लगायतका विधिको उपयोग गरी आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने । वित्तीय एवम् प्रशासनिक सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रमः डिजिटल शासनको माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति राखिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनलाई कायम गर्न थप कानुनी व्यवस्था गर्ने भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको छानबिनदेखि अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग; स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न नीति निर्माणकर्तालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ । सक्षम र शिक्षित बेरोजगारहरूको भावनामा खेलेर आवेदन शुल्क तिराइन्छ । लिखित, अन्तर्वार्ताको नाटक मञ्चन गर्दै उनीहरूको समय र ऊर्जा बर्बाद गराइन्छ । छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने त टाढाको कुरो, केही तथाकथित अग्रणी संस्थाहरूले त आवेदनकर्ताहरूलाई निराश बनाउँदै उच्च प्रतिस्पर्धा र अत्यन्तै योग्य उम्मेदवारहरूको कारण उनीहरू चयन नभएको भाष्य बनाइदिन्छन् । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र अनिश्चित प्रशासनिक पद्धतिको कारण जनतामा यस्ता संस्थाहरूप्रतिको विश्वास हराउँदैछ । यसरी राज्यका स्रोत र अवसरमा समान पहुँच छ भनेर कसैले विश्वास ग¥यो भने त्यो मान्छे आफैँ उल्लु हुने स्थिति छ । युवा पुस्ता जसलाई देशले अवसर प्रदान गर्नुपर्ने थियो । उनीहरूबीच असन्तोष र निराशा बढ्दै गएको छ । उनीहरू माझ कुनै पनि राजनीतिक दलसँगको असंलग्नतालाई खुब इज्जतका साथ प्रस्तुत गरिएका भाष्यहरू निर्मित हुँदैछन् ।

(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका अवकासप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् ।)