काँग्रेसको आत्मसमीक्षा कि अस्तित्व संकट ?

रमेशकुमार बोहोरा

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचना एकैपटक हल्लिएको छ । यो आन्दोलन केवल युवाहरूको भावनात्मक विस्फोट होइन पुराना राजनीतिक ढाँचामा जरा गाडेर बसेका नेतामाथि नेपाली जनताको अन्तिम असन्तुष्टि हो । करिब दुई दशकदेखि सत्ता र शक्तिमा रजगज गरेर बसेका ठूला तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमाथि अहिले तीव्र प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न आकस्मिक होइन दीर्घकालीन असफलताहरूको परिणाम हो । यी दलका नेताहरूले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक उन्नतितर्फ लैजान नसकेको मात्रै होइन पार्टीभित्र जकडिएको स्वार्थ र भ्रष्ट मनोवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल मर्म नै कमजोर पारेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यी नेताहरूले वर्षौँदेखि ‘हामी नै राज्य हौँ’ भन्ने अहंकारका साथ शासन गरेका थिए । जनताको भावनालाई तिरस्कार गरेर दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मारेको र सत्ता प्राप्तिलाई नै राजनीति ठानेको प्रवृत्तिले देशलाई आजको संकटमा ल्याएको हो । जेनजी आन्दोलनको एक झट्काले यी नेताहरूको ‘राजनीतिक आवरण’ फोरिदियो ।

उनीहरूको भ्रष्ट चरित्र, अक्षम नेतृत्व र नैतिक दिवालियापन देशभर उजागर भयो । जनताले देखे राजनीतिक सत्ता र शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थको औजार बनेको रहेछ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् सत्तामा रहेका नेताहरूको प्रतिक्रिया अझै आत्मालोचनाबाट टाढा छ । उदाहरणका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ । आन्दोलनमा हजारौँ युवाहरू सडकमा उत्रिए, दर्जनौँको ज्यान गयो तर ओलीले न आत्मग्लानि देखाए न संवेदना उनले आफ्नो शासनकालका गल्तीको जिम्मेवारी लिनुको साटो आन्दोलनप्रति नै कटाक्ष गरे । यो प्रवृत्ति केवल ओलीमा सीमित छैन माओवादी केन्द्रका प्रचण्डदेखि अन्य दलका नेतासम्म नेतृत्वको अहंकार उस्तै छ । कसैले गल्ती स्वीकार्ने साहस गरेका छैनन् । यतिबेला जनमतको एक ठूलो धारणा छ । पुराना नेताहरूले नेतृत्व छोडुन् नयाँ पुस्तालाई अवसर दिऊन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्ष पदबाट ‘संयोजक’ बनेको नाटक गरे पनि पार्टीभित्र सत्ता यथावत् छ । एमालेमा ओली, एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल र अन्य दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज बढ्दो छ तर कसैमा त्यस्तो नैतिक साहस देखिँदैन ।

केवल शेरबहादुर देउवाले भने स्वास्थ्यका कारण उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतित्व सुम्पिए । देउवाको यो निर्णयलाई धेरैले सहज संक्रमणको उदाहरणका रूपमा लिएका छन् यद्यपि काँग्रेसभित्र पनि यसको अर्थ राजनीतिक पुनर्संरचना होइन भन्ने आलोचना भइरहेको छ । विगतमा सात दल र माओवादीबीच २०६२ सालमा भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी नेपाली राजनीतिको निर्णायक मोड थियो । तर त्यो सहमति अहिलेको यथार्थमा औचित्यहीन भइसकेको छ । त्यही समझदारीमा आधारित भएर बनाइएको नेपालको संविधान पनि जनताको विश्वास र सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । हालको राजनीतिक अवस्थाले संविधानलाई ‘कोमामा पुगेको’ अवस्था बनाएको धेरै विश्लेषकहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अस्थायी सत्ता संरचना र राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । देश संकटमा हुँदा नेपाली काँग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति अन्तरकलह र आन्तरिक विवादमा व्यस्त रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । वीपी कोइरालादेखि किसुनजीसम्मको परम्परागत राष्ट्रिय सोच बोकेको दल आज दिशाविहीन बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने अग्रसरता लिनुपर्ने थियो तर नेतृत्व आफ्नो अस्तित्व जोगाउनमा मात्र व्यस्त छ ।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सदैव संवेदनशील रहँदै आएको छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका स्वार्थबीच नेपालले सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । यसमा अमेरिकी चासो र पश्चिमी प्रभाव थपिँदा परिस्थिति झन् जटिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई सुरक्षित निकास दिन सक्षम राजनीतिक संयोजन आवश्यक छ । धेरै विज्ञहरूको धारणा छ यो भूमिका लिन सक्षम दल नेपाली काँग्रेस हो तर वर्तमान नेतृत्वप्रति जनता विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । हाल काँग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयमा ठूलो विवाद छ । तर देशको संकटको बेला महाधिवेशनको मितिभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा पार्टीको नीति र राजनीतिक अडान हो भन्ने मत बढ्दो छ । काँग्रेसले आफ्नो आन्तरिक वैचारिक विचलन, सिद्धान्तगत गल्ती र विगतका सम्झौताहरूको आलोचनात्मक पुनरावलोकन गर्न नसकेसम्म नयाँ जनविश्वास निर्माण गर्न सक्दैन । अहिले पार्टीमा हुने बहसहरूमा देशको संकटभन्दा पनि व्यक्तिगत भविष्य र गुटीय सत्ता सन्तुलन बढी प्राथमिकतामा देखिन्छ । काँग्रेसको विधानले कठिन अवस्थामा कार्यकाल विस्तारको व्यवस्था दिएको छ । त्यसैले केवल महाधिवेशनको मिति तोक्ने हतारो आवश्यक छैन । तर यसबीच पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दिशाको पुनर्निर्धारण गर्नैपर्छ ।

पुराना सिद्धान्त र वीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनःप्राणित गर्ने आवश्यकता छ । काँग्रेसले ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने सिद्धान्तमा उभिएर आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । इतिहास हेर्दा पार्टीमा कार्यवाहक सभापतित्वको परम्परा अस्वाभाविक होइन। सुवर्ण शम्शेरदेखि किसुनजीसम्मले पार्टीलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा सम्हालेका थिए । उनीहरूको कार्यकालमा पार्टीले राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो । आज पूर्णबहादुर खड्काले पाएको कार्यवाहक जिम्मेवारी पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो । तर प्रश्न नेतृत्वको अस्तित्वभन्दा गहिरो छ के काँग्रेसले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर, जिम्मेवार र मार्गदर्शक शक्ति बन्न सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त्यसबेला मात्र सम्भव छ जब पार्टीले विगतका गल्ती स्वीकारेर आत्मसुधारको बाटो रोज्छ । १२ बुँदे समझदारीले ल्याएको परिवर्तनले लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय त खोल्यो त्यसले काँग्रेसलाई वैचारिकरूपमा कमजोर पनि बनायो संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा पार्टीले माओवादीको मागहरूसँग अन्धसम्झौता गर्न पुग्यो जसले यसको राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक सन्तुलन बिगा¥यो । यही कारण जनताले २०६४ र २०७४ का निर्वाचनहरूमा काँग्रेसलाई कठोररूपमा अस्वीकार गरे । २४० सिटको संसद्मा ३७ सिटमा झरेको काँग्रेसले त्यसपछि पनि आत्मविश्लेषण गर्न सकेन ।

संविधान निर्माणपछि पनि पार्टी नेतृत्वले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा विवेकपूर्ण पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेन् । जनतामाझ यी विषयहरू विवादास्पद भइरहेका छन् तर काँग्रेसले तिनलाई नीतिगतरूपमा पुनरावलोकन गर्ने साहस देखाएको छैन । पार्टीभित्रका धेरै वरिष्ठ नेताहरू मान्छन् काँग्रेसले परिवर्तनका मुद्दामा जडसुत्रवादी अडान लिँदा जनताको वास्तविक आकांक्षाबाट टाढा रह्यो । जेनजी आन्दोलनपछि देशभर उठेको नाराहरूमा एउटा साझा भाव थियो ‘पुराना नेताहरू हट, नयाँ सोच ल्याउ ।’ तर यो केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन यो संस्थागत वैकल्पिक राजनीतिक माग हो । त्यसको जड पुराना दलहरूको असफल शासन हो । विशेषगरी काँग्रेसजस्तो पार्टी जसले देशको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक योगदान दिएको थियो आज किन निशानामा प¥यो भन्ने गहिरो समीक्षा हुनैपर्छ । जनताको आक्रोश केवल सरकारप्रति होइन प्रतीकात्मक रूपमा पूरा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र उनकी पत्नीमाथि भएको आक्रमण, पार्टीका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आन्दोलनका क्रममा काँग्रेस मुख्य टार्गेट बन्नु यी घटनाहरू केवल आकस्मिक प्रतिक्रियाहरू होइनन् । जनताले देख्न थालेका छन् काँग्रेसले आफ्नो पुरानो आदर्शबाट विचलन गरेको छ ।

यो केवल वैचारिक होइन नैतिक विचलन पनि हो । यही कारणले जनता र काँग्रेसबीचको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर भएको छ । अब काँग्रेसले आत्मसमीक्षा नगरी अरू कसैलाई दोष दिएर समस्याबाट उम्किन सक्दैन । पार्टीले खुला दिलले स्वीकार गर्नुपर्छ गत तीन दशकको शासनमा उसले पनि भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र अवसरवादमा गहिरो सहभागिता जनायो । नेताहरूले सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य ठाने सिद्धान्त गौण बनाइयो । यो स्वीकारोक्ति मात्रले जनविश्वास फर्काउँछ भन्ने होइन तर त्यसले नयाँ सुरुवातको आधार तयार गर्छ । अहिले पनि काँग्रेसभित्रको कार्यसमिति बैठकले देशको गम्भीर राजनीतिक अवस्थाप्रति आवश्यक गहिरो दृष्टि देखाउन सकेको छैन । पदाधिकारीहरूको प्राथमिकता आन्तरिक सत्तासन्तुलनमा सीमित छ । तर यथार्थ यो हो देश राजनीतिक जटिलतामा फँसेको छ संविधान निष्क्रिय बन्न लागेको छ र राजनीतिक दलहरूको विश्वासस्तर जनतामाझ ऐतिहासिक न्यूनतामा पुगेको छ । यस्तो बेला काँग्रेसले नेतृत्वकारी भूमिका नलिए जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोज्ने नै छन् ।

देशभक्त र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट काँग्रेसले अब ‘राजनीतिक रोड करेक्सन’ गर्नैपर्छ । त्यसको अर्थ पुरानो विचारलाई नाघेर नयाँ यथार्थ स्वीकार्नु हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता मुद्दाहरूमा जनतासँग संवाद गरेर आवश्यक भए राजनीतिक पुनरव्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कुनै पनि नीति वा व्यवस्था जनभावनाविपरीत दीर्घकाल टिक्दैन । अर्कोतर्फ विगतका राजसंस्थासँगका सम्बन्ध र घटनाहरू पनि अब नयाँ सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्ला सन्देशहरूमा आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै प्रजातन्त्र र जनसत्ता प्रति प्रतिबद्धता देखाएका छन् । यस्तो सन्देशले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ के अब राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ सम्भावना खुल्दैछ ? यसबेला नेपाली काँग्रेसले वीपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्न सके जनताले फेरि काँग्रेसमा विश्वास गर्न सक्छन् ।राजनीतिका इतिहासविद्हरू भन्छन् २०६२–०६३ को आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि थियो राजतन्त्र उन्मूलनका लागि होइन तर त्यस आन्दोलनको परिणामले नेपालमा पूर्ण गणतन्त्र ल्यायो जसको औचित्य आज पुनः प्रश्नमा परेको छ । यो प्रश्न उठाउनेहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा मात्र होइनन् बरु व्यवस्थाको कार्यक्षमता र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

काँग्रेसले यदि यस यथार्थलाई नबुझे जनताको असन्तुष्टि थप चर्किनेछ । यो दल लोकतन्त्रको संवाहक भएको दाबी गर्छ तर उसले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्दैन भने त्यो दाबी खोक्रो हुन्छ । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र तब बाँच्दछ जब पार्टीहरू आफ्ना गल्ती स्वीकार गरेर सुधार गर्छन् । अहिले आवश्यकता छ काँग्रेसले जनतामाझ खुलेर भन्नुहोस् ‘हामीबाट गल्ती भयो’ वीपी कोइरालाले पनि जेलबाट फर्किएपछि आफ्नो सोचलाई पुनःसमायोजन गर्दै ‘राष्ट्रिय एकता’को नीति ल्याएका थिए । त्यसैगरी आजको काँग्रेसले पनि विगतका निर्णय र सम्झौताहरूको आलोचनात्मक समीक्षा गरेर नयाँ दृष्टि तय गर्नुपर्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ यदि काँग्रेसले अब पनि आफ्नो विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व सुधार्न ढिलाइ ग¥यो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता र नयाँ शक्ति स्वाभाविक रूपमा स्थापित हुनेछ । जेनजी आन्दोलन त्यसैको संकेत हो । त्यो आन्दोलनले पुराना दलहरूको वैचारिक थकान र नैतिक पतनलाई उदाङ्गो बनाएको छ । जनताले अब वैकल्पिक विकल्प खोज्न थालेका छन् जुन राजनीतिको प्राकृतिक नियम हो ।

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ संविधानिक अवसानको संकेत, जनविश्वासको पतन र राजनीतिक दिशाहीनता यस्तो बेला काँग्रेसले इतिहासको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । विगतका सम्झौताहरू, गल्ती र विफलतालाई आत्मसात् गर्दै अब देशका सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई एउटै दिशामा ल्याउने नेतृत्व काँग्रेसले लिन सके भने यो दल फेरि उठ्न सक्छ । तर यदि उसले फेरि पनि सत्ताको गणितमा अल्झेर जनभावनालाई नजरअन्दाज ग¥यो भने नेपाली काँग्रेस केवल इतिहासको एउटा अध्याय बनेर सीमित हुनेछ । निष्कर्षः देशको संकटको मूल कारण नेतृत्वको जडता र जनआकांक्षा बुझ्न नसक्ने राजनीतिक अन्धता हो । जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक चरित्रलाई नाङ्गो बनाएको छ । अब कसले सुधार गर्छ भन्ने होइन को सच्चिन्छ भन्ने प्रश्न बनेको छ । यदि नेपाली काँग्रेसले नैतिक साहस देखायो भने त्यो सुधारको सुरुवात यहीँबाट हुन सक्छ ।