वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय र कार्यालयहरूको प्रथम त्रैमासिक प्रगतिको समीक्षाको साथै योजनाहरूको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो । योजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र चुनौती तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्यले बताए ।
योजनाहरूको प्राथमिकता गरेर काम गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । बेरुजु असुलउपर गर्नसमेत कार्यालय प्रमुखहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा समस्या नदोहोरिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइन् । प्राथमिकताका आधारमा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न उनको सुझाव छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम नतिजा हासिल गर्ने गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै गत वर्षभन्दा राम्रो काम गर्न उनको निर्देशन छ । मन्त्रालयलले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये ७९.५४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यो मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय पनि हो । मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ५३ लाख ९० हजार रूपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ पाँच करोड चार लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड ४९ लाख ३९ हजार बजेट खर्च भएको हो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाको प्रमुख आतिथ्यता र मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा आयोजित प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू र मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्