सुर्खेत ।
अन्तरिम सरकारको असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार कर्णालीका स्थानीय तहहरूले करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउन थालेका छन् ।संघीय सरकारले गरेको करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णयको प्रभाव कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको हो । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले धमाधम अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा रद्द गर्न थालेका हुन् ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोअनुसार स्थानीय तहले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरेका हुन् ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार करार सेवा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार मात्रै नभई प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, ०८१ को प्रावधान अनुसार गरिएको हो। नगरपालिकाले भनेको छ, ‘नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि करार म्याद थप नभएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको सेवा सम्झौता रद्द गरिएको छ ।’
असोज १० गतेदेखि सम्बन्धित कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न भनिएको छ । सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले पनि अस्थायी र करार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा असोज महिनादेखि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी सूचना जारी गरिसकेका छन् ।
कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने यसअघि नै करार सम्झौता रद्द गर्न थालिसकेका छन् । प्रदेश ऐन र संघीय निर्णयअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई नयाँ ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्