नेपालगन्ज बजारमा आवश्यकताभन्दा पनि कैयौँ गुणाबढी ई–रिक्साहरू गुडिरहेका छन् । बिनादर्ता, बिनाअनुमतिपत्र वा बिनाकागजपत्र गुडिरहेका ई–रिक्साहरूका कारण सडक पनि कुरुप बनिरहेका छन् भने दुर्घटनाको जोखिम पनि अत्यधिक छ । ई–रिक्साहरूकै कारण प्रायः दैनिकजसो सामान्यदेखि गम्भीरखालका दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् । कतिपय ई–रिक्सा चालकहरू त भारतीय नागरिक रहेका छन् ।उनीहरूसँग आवश्यक कुनैपनि कागजात पाइँदैन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले बनाएका आवश्यक नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन आवश्यक छ । नेपालगन्जमा अहिले ई–रिक्साको व्यवस्थापन भयावह अवस्थामा पुगेको छ । अवस्था यस्तो छ कि नेपालगन्जमा मात्रै करिब १२ हजार बढी ई–रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा तीन हजार दुई सय ५३ वटा ई–रिक्सा दर्ता छन् भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार हजार ६ सय बढी ई–रिक्साहरू सूचीकृत भएका छन् ।
बिनादर्ता, बिनाअनुमतिपत्र वा बिनाकागजपत्र गुडिरहेका ई–रिक्साहरूका कारण हुने गरेका दुर्घटनाबाट मृत्यु या घाइते हुने नागरिकहरूको बीमा, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य आवश्यक काम गर्नका लागि कुन निकायले कसरी प्रक्रिया बढाउन सक्छ ? उनीहरूले कसरी उक्त सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ? आवश्यकताभन्दा बढी ई–रिक्साहरूलाई व्यवस्थापन गर्न किन ध्यान पुग्दैन् ? जथाभावी कुँद्ने ई–रिक्सालाई पार्किङ, लेन लगायतका नियमहरू लागु गर्ने र गराउने जिम्मेवारी कस्को हो ? ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्न कस्तो कार्यविधि बनाइएको छ ? र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन् ? किन उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्न सकिरहेको छैन् ? किन स्थानीय सरकार र कानुनभन्दा पनि माथि ई–रिक्सा सेवा प्रदायक देखिन्छन् ? उपमहागरपालिका किन निरिह बन्दै छ ? यी लगायतका प्रश्नहरू अहिले आम सर्वसाधारण नागरिकले खोजीरहेका छन् । नेपालगन्जका सडक सुहाउँदो कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यविधि अस्पष्ट र माथिल्ला सरकारका कानुनसँग बाझिँदा पटक पटक उसले अपनाएको कदममा प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ । ई–रिक्साको व्यवस्थापनका लागि बनाइएको कार्यविधिमा कमीकमजोरी छ भने संशोधन गरेर भएपनि ई–रिक्साको सङ्ख्या र रुट निर्धारणका सम्बन्धमा अस्पष्ट व्यवस्था राख्न आवश्यक छ । कार्यविधिमा उपमहानगरले थेग्न सक्ने ई–रिक्साको सङ्ख्या तोकिनु जरुरी छ । कार्यविधि निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ढंग नपुगेका कारण अहिले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको काम दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालगन्जको मुख्य सडक र राजमार्ग सुर्खेत रोडमा आधा बाटो ई–रिक्साले नै ढाकेको हुन्छ । ई–रिक्सा चालकहरूमध्ये अधिकांश चालक अनुमतिपत्र नलिएकाहरू छन् ।
अझ बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत ई–रिक्सा चलाइरहेको देखिन्छन् । नेपालगन्जमा आएर ई–रिक्सा चलाएर व्यवसाय गर्नेहरूमा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । यसरी सडकको क्षमताले नै नधान्नेगरी ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहँदा यात्रा असुरक्षित त बनेको छ नै व्यवसायिक रूपले पनि सहज स्थिति छैन । उपमहानगरले दरिलो र भरपर्दो कानुन (कार्यविधि) निर्माण गर्न र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेर नियमन गर्न आवश्यक छ । एकातिर बिनाहिसाबका ई–रिक्साका कारण दैनिकजसो सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अझैपनि मनोमानी भाडाका कारण पनि सर्वसाधारण नागरिक पीडित भएका देखिन्छन् । नेपालगन्जमा ई–रिक्सालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्