जेनजी आन्दोलनपछि छिटफुट बजार अनुगमन

नेपालगन्ज ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बजार अनुगमन छिटफुट मात्रै भइरहेको छ । दसैँलक्षित बजार अनुगमन गर्दै आएका निकायहरू यतिखेर स्थिति हेरेर अनुगमनमा गइरहेको बताउँछन् । बाँकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आगजनी भएर कार्यालय अस्तव्यस्त हुँदा संयुक्त बजार अनुगमन कम भइरहेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि सबै सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रको अवस्थाबारे सूचना संकलन गरिरहेका उनले बताए ।

‘सबै कार्यालयले आफ्नो च्यानलमार्फत बजारको अवस्था हेरिरहेका छन् । सूचनाहरू संकलन गरिरहेका छन् । बजारको निगरानी भइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार अनुगमन पनि भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजारमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, जस्ता विषयमा जानकारी वा सूचना भए उपलब्ध गराउन भन्दै एउटा सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनाअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर ९८५१२८२६०२ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फोन नम्बर ९८५८०२०१८८ मा सम्पर्क गरी त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

दसैँको समयमा विशेषगरी खाद्यवस्तु, माछा मासु र मिठाइमा मिसावट हुनसक्ने र मूल्यमा कालोबजारी हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । सरकारी नियामक निकायहरूले दसैँलक्षित बजार अनुगमन गर्दै आएकोमा यसवर्ष त्यस्तो खालको अनुगमन भएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलका अनुसार अहिले शंकास्पद देखिएको र प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्नु भन्ने माथिबाट निर्देशन छ । त्यसमा आवश्यकता हेरेर अन्य कार्यालयसँग समन्वय गर्ने र एक्लै भएपनि अनुगमनमा जाने रणनीति लिइएको पोखरेलले बताए ।

केही दिनअघि एउटा पानी उद्योगमा अनुगमन गर्दा पुराना जारहरू नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अरु पसलमा पनि अनुगमन गर्ने र देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने काम गरिरहेका छौँ,’ पोखरेलले भने ।
केही महिनाअघि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले दसैँलक्षित बजार अनुगमनका सन्दर्भमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यसवर्षको बजार अनुगमनलाई कारबाही लक्षितभन्दा सचेतीकरण गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमपछि र जेनजी आन्दोलनपछि नियामक निकायहरूले पहिलेजस्तो सघन अनुगमन हुन नसकिरहेको बुझिएको छ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम रानाभाटले आफूहरूले पहिलेदेखि नै साना साना गल्तीमा पनि जरिवाना तिराउनेगरी मात्रै अनुगमन नगर्न माग गर्दै आएको बताए । नियामक निकायले बजारमा हुने बेथितिलाई बेवास्ता गर्न भने नहुने उनको भनाइ छ ।