प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सुर्खेतका राजनीतिक दल

वीरेन्द्रनगर ।

सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन हुुनु दुःखद् पक्ष रहेको बताएका छन् ।
सुर्खेतमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

मुलुकमा उत्पन्न वर्तमान घटनाक्रमले देश गम्भीर संकटमा धकेलिएको भन्दै मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा संविधानको रक्षाका लागि दलहरू एकजुट हुनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाउनुहुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ । शोकाकुल परिवारजनहरूमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्छौँ । सो आन्दोलनका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सम्पूर्ण घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ ।’

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति ऐतिहासिक धरोहर, राजनीतिक दलहरूका कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसाका घटनाहरूप्रति दलहरूले निन्दा गरेका छन् । सो घटनामा भएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा छानबिन गरी उक्त कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले बताए । सबै निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भदौ २७ गते राति वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति छ,’ उनले भने, ‘संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो ।’

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका उपसभापति टोपबहादुर रावतले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको बताए । यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यांकन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन्,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू विपरीत छ ।’

विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको सुर्खेतका राजनीतिक दलहरूको निष्कर्ष छ । वर्तमान संविधान नै नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको दलहरूको दाबी छ । यसैबीच असोज ३ गते संविधान दिवसलाई एक महत्वपूर्ण उत्सवको रुपमा मनाउने पनि दलहरूले निर्णय गरेका छन् ।