नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सरकारी भुक्तानी प्रणाली नै ठप्प भएको छ । जेनजीको आन्दोलनका कारण भदौ २४ गते प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)मा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि प्रदेश सरकारको भुक्तानी प्रणाली ठप्प बनेको हो । जेनजी आन्दोलनका नाममा प्रवेश गरेका केही युवाहरूको समूहले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तोडफोडसँगैै आगजनी गरेको थियो । जसले गर्दा हाल कार्यालयबाट सम्पादन हुने आर्थिक सम्बन्धिका सम्पूर्ण गतिविधिहरू अनिश्चितकालका लागि प्रभावित बनेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी राख्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गरेको कार्यालय नै आन्दोलनकारीले आगजनी गरेको हो । कार्यालयमा रहेका लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजी दस्ताबेज र उपकरण जलेर नष्ट भएका छन् । जसबाट तत्काल प्रदेश सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो रोकिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार आन्दोलनकारीले कार्यालय भवनमा आगजनी गर्दा वित्तीय अभिलेख राखिएका कक्ष जलेर नष्ट भएका छन् ।
पुराना आयव्यय विवरण, कर्मचारीको तलब तथा भुक्तानी आदेशसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल जलेर नष्ट हुँदा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिने उपकरणसँगै भौतिक अभिलेख जलेपछि हिसाब मिलान र प्रमाणीकरणमा कठिनाइ भएको छ । ‘केही समयका लागि प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगत बजेट खर्च प्रणाली नै ठप्प हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तलब–भत्ता समेत तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
तत्कालका लागि अन्य कार्यालयबाट माग भएर आएका भुक्तानी आदेशहरूको निकासा दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए । तत्काल कुनै पनि आपत्कालीन अवस्था आएपनि निकासा दिन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । आगजनीले खरानी बनेको कार्यालयका नौ वटा मोटरसाइकल र दुई चारपाङ्ग्रे गाडी आगजनीबाट पूर्णरूपमा नष्ट भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने कर, राजस्व र अन्य आम्दानीको लेखाजोखामा समेत असर परेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए ।
आन्दोलनकारीले राजस्वसम्बन्धीका विवरणसमेत नष्ट गरेको उनको भनाइ छ । कार्यालयबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाइने वार्षिक विवरण र लेखा परीक्षण गर्न लागि तयार पारिएका आवश्यक कागजात नष्ट भएको उनले बताए । यस्तै आगजनीका कारण कार्यालयमा विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोन र खानेपानी सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ । क्षतिको यकिन विवरण भने अझै संकलन हुन सकेको छैन । कार्यालय तोडफोड र आगजनीका कारण क्षति पुगेको भवनमा सरसफाइ गर्न मात्रै कम्तीमा एक साता लाग्ने देखिन्छ । तर कार्यालयबाट हाल सम्भव हुने सेवालाई सुचारु गर्ने कार्य शुभारम्भ भइसकेको छ ।
भवनबाहेक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री पुनः बनाउनुपर्ने र खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसले गर्दा कार्यालयबाट नियमित सेवा प्रवाह हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । कार्यालय अनुगमनपछि कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आक्रोश व्यक्त गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई देखाएर प्रदेश विकासको गति नरोकिने बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको अनुगमन गर्दै उनले आफू पदमा रहुञ्जेल जिम्मेवारीबाट नभाग्ने र प्रदेशका नियमित कामकारबाहीमा विलम्ब नगर्ने बताए ।
‘निरीक्षणका क्रममा प्रदेशअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशसभा र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पूर्णक्षति पुगेको पाइयो,’ उनले भने, ‘अब यथाशीघ्र सेवा सुचारु गर्नेगरी काम अघि बढिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा पुगेको क्षतिको आंकलन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेर प्रक्रिया बढाइएको छ ।’ साथै उनले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टी कार्यालय पुगेर क्षतिको अनुगमन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले क्षतिग्रस्त आफ्नो निजी निवासको समेत निरीक्षण गरेका थिए । यस्तै मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय लगायतका दर्जनौँ कार्यालयको अनुगमन गरेका छन् भने उनले जेनजी आन्दोलनका नाममा निजी तथा सार्वजनिक संरचनामाथि भएको व्यापक क्षतिको निन्दा समेत गरेका छन् ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्