बेपत्ता परिवारको रोदनः सत्य र न्याय अझै अधुरो

धनिया र कुमाली मात्र होइनन्, नेपालमा द्वन्द्वकालीन १३ सय बढी बेपत्ता भएका परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे राज्यसँग जान्न चाहिरहेका छन् भने पिडकलाई सजायको माग गरिरहेका छन् । धेरै महिलाहरूले बेपत्ता सदस्यको बारेमा सत्य थाहा पाउन सकेका छैनन् । पिडितहरूलाई एकातिर अल्झाइरहने, पिडितले न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालय गएर दिएका उजुरी थन्काइरहने अवस्था छ । यसले पिडितहरूलाई पिडामाथि पिडा थप्ने काम गरिरहेको छ ।

निशु जोशी । नेपालगन्ज ।

बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–४ की ४५ वर्षीया धनिया थारू, हातमा ‘खै मेरा श्रीमान’ लेखिएको एउटा कागज बोकेर नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमस्थलमा पुगेकी थिइन् । २०५९ साल भदौ १४ गते राति १२ बजे सुतेको अवस्थामा केही मानिसहरू आएर श्रीमानलाई उठाएर लगे । कहाँ लगे भन्ने कुरा परिवारलाई आजसम्म थाहा छैन । त्यतिबेला उनकी छोरी ३ वर्षकी थिइन्, छोरा ७ वर्षका थिए ।

धनियाले दुई कठ्ठा जमिनमा किसानी र मजदुरीको काम गर्दै २ छोराछोरी हुर्काइन् । राज्यबाट १० लाख क्षतिपूर्ति त पाइन्, तर उनी अझै न्यायको खोजीमा छन् । उनका छोराले दश कक्षापछि पढाइ छोडे भने छोरी अहिले स्नातक तह पढिरहेकी छन् । अहिले उनी श्रीमानबारे सत्यतथ्य जान्न चाहिरहेकी छिन् भने छोराछोरीका लागि सरकारसँग रोजगारी माग गरिरहेकी छिन् । धनिया जस्तै बाँके कोहलपुर नगरपालिका–१५ की ५० वर्षीया कुमाली थारूका श्रीमान राजकुमार थारूलाई पनि २०५९ साल बैशाख ५ गते बिहान ५ बजे सेनाले कुटपिट गर्दै लगे ।

तर उनी कहिल्यै फर्किएनन् । उनी जीउँदै छन् या मृत्यु भइसके, परिवारलाई थाहा छैन । कुमालीले २ वर्ष उमेरको छोरा हुर्काउन खेतिकिसानीमै जीवन बिताउनुप¥यो । उनको माग छ– ‘सास कि लास चाहियो’ । यससँगै पिडकलाई सजाय दिनुपर्ने उनको माग छ । धनिया र कुमाली मात्र होइनन्, नेपालमा द्वन्द्वकालीन १३ सय बढी बेपत्ता भएका परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे राज्यसँग जान्न चाहिरहेका छन् भने पिडकलाई सजायको माग गरिरहेका छन् ।

धेरै महिलाहरूले बेपत्ता सदस्यको बारेमा सत्य थाहा पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगन्ज कार्यालयका निमित्त प्रमुख दयाराम पाठक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिएको विषय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख कन्सनको विषय भएको बताउँदै भन्छन् ‘बलपुर्वक वेपत्ता पार्नु भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नु हो । मानवअधिकार आयोगलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकमा राज्यले गरिरहेको कामको अनुगमनदेखि मानवअधिकार आयोगमा रजिस्टर केसमा अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छौँ ।’

मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रूकुम गरि ६ जिल्लाका बेपत्तासँग सम्बन्धित १५० उजुरीमा अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको पाठकले जानकारी दिए । यता अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी वसन्त गौतम राज्यले पीडितलाई न्यायको सट्टा झन् पिडा दिने काम गरिरहेको बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका घटनाका सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके लगायत १५ जिल्लामा १७ वटा उजुरी दर्ता भएको बताउँदै अधिकारकर्मी गौतम भन्छन् ‘उजुरी दर्ता भएको ३ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन । एकातिर सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेका छौँ भनेर देखाइरहन्छ । अर्कोतिर दर्ता भएका मुद्दाहरूको अनुसन्धान नगरेर न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गरिरहेको छ ।’

यसरी हेर्दा पिडितहरूलाई एकातिर अल्झाइरहने, पिडितले न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालय गएर दिएका उजुरी थन्काइरहने अवस्था छ । यसले पिडितहरूलाई पिडामाथि पिडा थप्ने काम गरिरहेको गौतमले बताए । उनी भन्छन् ‘समग्रमा पिडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । न्याय भनेको अनुभूति गर्ने कुरा हो । यो चाहीँ राज्यले दिनुपर्छ ।’ पीडित परिवारको भनाइ छ– न्यायको प्रत्याभूति नगरी राहतले मात्र उनीहरूको पीडा मेटिँदैन । राज्यले बेपत्ता परिवारको अवस्था कहाँ के कस्तो छ तत्काल जवाफ दिनुपर्छ ।

बेपत्ता विरुद्धको दिवसमा कार्यक्रम

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौँ परिवारलाई पीडित बनायो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो पीडा भोग्नेहरू हुन्– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार । हरेक वर्ष भदौ १४ गते मनाइने द्वन्द्वकालीन बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बाँकेको नेपालगन्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पनि त्यही पीडा मुखरित भयो । एड्भोकेसी फोरम, इन्सेक लगायतका दर्जन बढी संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा शुक्रबार ‘संक्रमणकालिन न्यायको पछिल्लो अवस्था पिडितको न्याय’ विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी पिडितहरूले आफ्ना अनुभव बाँडेका थिए । कोहीले श्रीमान बेपत्ता भएको दुःख सुनाए, कोहीले बाबु वा छोरा फर्कन नसकेको पीडा पोखे । कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढी देखिन्थ्यो । यसरी बेपत्ता भएका अधिकांश व्यक्तिको परिवार महिलामै निर्भर रहेको पाइएको छ । उनीहरूले आर्थिक कठिनाइ, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता भोग्नुपरेको छ । नेपाल सरकारले द्वन्द्वपछिको अवस्था सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

तर अझैसम्म स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । केहि समय अघि दलिय भागबन्डाका आधारमा आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त गरेको भन्दै देशभरका पिडितहरू आन्दोलित छन् । दलिय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त आयुक्तहरूमार्फत पिडितले न्याय पाउनेमा उनीहरूको आशंका छ । कार्यक्रमका वक्ताहरूले राज्यको उदासीनताप्रति आक्रोश पोखे । ‘आयोग बने, तर काम भएन । प्रतिवेदन लेख्ने नाममा वर्षौँ बिताइयो, तर परिवारले खोजेको सत्य र न्याय पाउन सकेन,’ इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताए ।

नेपालगन्जमा भएको यो छलफलमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सिता कार्कीले स्थानीय तहमा हुने पिडितका कामहरूमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । यस्तै, स्थानीय गैरसरकारी संस्था र मानवअधिकार अभियन्ताले पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । द्वन्द्वकालीन बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा पुरुष रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण परिवारका महिलाहरू अचानक ‘एकल महिला’ को भूमिकामा धकेलिनुप¥यो । त्यसैगरी, बाबु वा आमा बेपत्ता भएकामध्ये धेरै बच्चाले शिक्षा र आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न कठिनाइ भोगेको पिडितहरूले सुनाए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले नेपाललाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक असहमति, कानुनी अस्पष्टता र जिम्मेवार निकायको कमीले गर्दा प्रक्रिया वर्षौँदेखि थाती छ । कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिए– ‘यदि राज्यले समयमै न्याय दिलाउन सकेन भने पीडित परिवारमा निराशा मात्र बढ्छ, यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’ यस्तो कार्यक्रममा सहभागी परिवारहरू आफ्ना प्रियजनहरूको सम्झनामा आँसु झार्छन्, तर सँगसँगै अझै आशा पनि बोकेका छन् ।