लिपुलेख र लिम्पियाधुरा विवादः नेपालको सार्वभौमसत्ता, भारत–चीन सम्झौता

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको भूगोल, इतिहास र राष्ट्रिय पहिचान सधैँ आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि बढी बाह्य शक्तिहरूको दबाबमा परिरहेको छ । उत्तरमा विशाल चीन र दक्षिणमा भारतबीचको नेपाललाई कहिले मित्रताको नाममा, कहिले सुरक्षाको नाममा, कहिले व्यापारको नाममा दबाउने प्रयास हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवादले भने नेपालको अस्तित्व र अस्मितामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । भारत र चीन दुवैले आपसी व्यापार सम्झौतामा नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अपमानजनक हस्तक्षेप गरेका छन् ।

यस घटनाले नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ कि सानो राष्ट्रले आफ्नो अधिकार जोगाउन कुन बाटो रोज्ने ?नेपालका लागि यो विवाद केवल सीमाको सवाल होइन, अस्तित्वकै प्रश्न बनेको छ । लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हुन् भन्ने तथ्य अनेकौँ प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन् । तर शक्तिशाली छिमेकीहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार गम्भीर मोडमा परेको छ ।  यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका के हुन सक्छ ? उनले आफूलाई राष्ट्रवादको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भएपनि अहिलेको परीक्षामा उनी कति दरो हुन्छन् भन्ने कुराले नेपालको भविष्यलाई नै परिभाषित गर्नेछ ।

ऐतिहासिक प्रमाण र लिपुलेख–लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग

लिपुलेख र लिम्पियाधुरा विवाद बुझ्नका लागि इतिहासमा फर्किनुपर्छ । १८१४–१६ मा भएको एंग्लो–नेपाल युद्धपछि नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सुगौली सन्धि भयो । सो सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म रहने प्रष्ट उल्लेख छ । यो नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण पुराना नक्साहरूले पुष्टि गर्छन् । सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिशहरूले तयार पारेका नक्सामा समेत काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरामा देखाइएको छ । नेपालले पनि आफ्ना आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागका रूपमा राख्दै आएको छ ।

त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरू पनि आफूलाई नेपाली ठान्छन् र सदियौँदेखि नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा आबद्ध रहँदै आएका छन् । तर १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि भारतले सुरक्षा बहानामा नेपालकै भूमि कब्जा गरेर आफ्नो सैनिक चौकी स्थापना ग¥यो । त्यसयता कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ छ । लिपुलेखमार्ग प्रयोग गरेर भारतीय सेना चीनसँगको सीमा सुरक्षा गर्न सक्रिय छ । नेपालले यसविरुद्ध पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।

भारत–चीन व्यापार सम्झौता र नेपालको बेवास्ता

२०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला चीन–भारतबीच लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भयो । नेपाललाई जानकारी नदिई, उसको स्वीकृति नलिई, उसको भूमी प्रयोग गरेर गरिएको यो सम्झौता नेपालका लागि असह्य अपमान थियो । नेपालले तत्कालै कडा आपत्ति जनाएको थियो तर व्यवहारमा भने भारत र चीनले त्यसलाई बेवास्ता गरे ।

यो सम्झौता केवल आर्थिक वा व्यापारिक मात्र होइन, सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण थियो । लिपुलेख हिमालय पार गर्ने सजिलो मार्ग हो, जसको उपयोग गरेर चीन र भारतले आपसी व्यापार मात्र होइन, रणनीतिक पहुँच पनि बढाउन सक्छन् । यसरी नेपालको भूभागलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने दुवै शक्तिले नेपालको अस्तित्वलाई प्रश्नमा पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र राष्ट्रवादी छवि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतमा राष्ट्रवादको नायकका रूपमा उदाएका थिए । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा उनले कडा राष्ट्रवादी भाषण गरेर जनताको मन जिते । त्यसबेला उनले चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए । २०७७ सालमा उनले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको अंगका रूपमा देखाए । यो कदमले उनको छवि अझै उच्च बनायो ।

तर अहिले त्यही भूभागमाथि भारत–चीन सम्झौता हुँदा ओलीकै राष्ट्रवादी छवि प्रश्नमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा उनी भारत र चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । तर यो यात्रा उपयुक्त छैन भन्ने मत धेरैको छ । भ्रमण गर्दा नेपालको अपमानलाई वैधानिक समर्थन दिएको जस्तो सन्देश जान सक्छ । बरु ओलीले यो यात्रा स्थगित गरेर कडा सन्देश दिनुपर्ने थियो कि नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुँदैन । तर यदि उनी भ्रमणमा जान्छन् भने उनको राष्ट्रवादी छवि ढलिनेछ र जनताले उनलाई खोक्रो राष्ट्रवादी भनेर व्याख्या गर्नेछन् ।

ओलीको चुनौती र जनमानस

ओलीले आफूलाई ‘नक्सल राष्ट्रवादी’को कित्तामा उभ्याएका छन् । तर अहिले उनले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्नेछ । जनताले उनलाई राष्ट्रवादको नायक मानेका छन् । तर अहिले उनले मौनता अपनाए वा छिमेकीलाई खुसी पार्ने मात्र गरे भने जनताको विश्वास गुम्नेछ । राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार कमजोर देखियो भने जनता सडकमा आउन सक्छन् ।

अहिले नै लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवादले नेपाली समाजमा व्यापक आक्रोश फैलाएको छ । विद्यार्थीदेखि बुद्धिजीवी, दलदेखि नागरिक समाज सबैले सरकारलाई कडा कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले राष्ट्रवादी छवि जोगाउन सकेनन् भने उनको राजनीतिक जीवन मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टीको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने सम्भावना

नेपालसँग दुई विकल्प छन्—द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने । द्विपक्षीय वार्ता विगतमा धेरैपटक प्रयास गरिए पनि सफल भएको छैन । भारत सधैँ आफ्नो शक्ति र रणनीतिक स्वार्थका आधारमा वार्तालाई लम्ब्याउने गरेको छ । चीनले पनि नेपाललाई समर्थन गर्नेभन्दा बढी आफ्नो हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने विकल्पलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्ने हो भने नेपालको कानुनी पक्ष बलियो छ । सुगौली सन्धि, पुराना नक्सा, स्थानीय प्रमाण सबैले नेपालको पक्षलाई मजबुत बनाउँछन् । तर अदालतमा जाने प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता, कानुनी तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक हुन्छ । नेपालले विगतमा सुस्त कूटनीति अपनाएको छ । तर अहिलेजस्तो गम्भीर अवस्थामा अदालतमा जाने तयारी नगरे फेरि पनि नेपाल अपमानित हुनेछ । अदालतमा मुद्दा जित्ने सम्भावना बलियो भए पनि त्यसका लागि सरकारसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त र नेपालको सम्भावना

विश्व इतिहासमा यस्ता विवादहरू अदालतमार्फत समाधान भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूबीच सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएर टुंगिएका छन् । लाटभिया र एस्टोनियाबीचको सीमा विवाद पनि कानुनी प्रमाणका आधारमा हल भएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालले पनि कानुनी बाटो अपनाउन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसका लागि दरो नेतृत्व र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
नेपालले मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुपर्छ । विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका जस्ता मुलुकलाई नेपालले आफ्नो कानुनी प्रमाण बुझाएर समर्थन लिन सक्नेछ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाए मात्र नेपाल अदालतमा सफल हुने सम्भावना बढ्छ ।

सरकारको गम्भीर मोड

नेपाल सरकार अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । केवल नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवाद देखाउनु पर्याप्त होइन । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कब्जा गरिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । जनताले सोध्नेछन्—तपाईँले जारी गरेको नक्सा कहाँ छ ?
यदि सरकारले दरो निर्णय लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी सुरु ग¥यो भने जनताले समर्थन गर्नेछन् । तर सरकार झुकेको देखियो भने जनता निराश हुनेछन् । यसले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्नेछ र सरकारमाथिको विश्वास हराउनेछ ।

निष्कर्ष ः नेपालको बाटो

लिपुलेख र लिम्पियाधुरा विवाद केवल सीमाको प्रश्न होइन, यो नेपालको अस्तित्व र भविष्यको प्रश्न हो । भारत र चीनले आपसी सम्झौता गरेर नेपालको भूभाग प्रयोग गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण स्थगित गरेर कडा राष्ट्रवादी सन्देश दिनुपथ्र्यो । बरु उनले राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी सुरु गर्न सक्थे । नेपालले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लड्नैपर्छ । नत्र, इतिहास फेरि लेखिनेछ—जहाँ नेपालले आफ्नो भूमि गुमायो, आफ्नो अस्मिता हरायो र आफ्ना नेताहरू खोक्रा राष्ट्रवादी साबित भए ।

नेपालले अब समय नष्ट गर्न हुँदैन । तत्कालै दरो कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा सबै दललाई एउटै राष्ट्रिय एजेण्डामा उभ्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान कानुनी तयारी गर्नुपर्छ । मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्छ । यसरी मात्र नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ र आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छ । इतिहासले अवसर दिएको छ—नेपालले आफ्नो अधिकार जोगाउने कि फेरि पनि अपमान सहेर बस्ने ? यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारको हातमा छ । यदि सरकारले दरो निर्णय लिन्छ भने नेपालले संसारलाई देखाउनेछ कि सानो देश पनि आफ्नो अधिकार जोगाउन सक्षम हुन्छ । तर सरकारले कमजोरी देखायो भने नेपाल फेरि पनि शक्तिशाली छिमेकीको दबाबमा हराउनेछ । यही मोडमा नेपाल उभिएको छ—भविष्यका पुस्ताले कसरी सम्झनेछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आजको सरकारले दिनैपर्नेछ ।