निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ ।

संघीय संसद्बाट पारित भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएका कारण आजदेखि नै आन्दोलन थाल्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा निजी विद्यालयका सबै प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वर चोकसम्म ¥याली निकाल्नेर र फेरी माइतीघरमै आएर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यस्तै ६ गते बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा २७ किमि चक्रपथवरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र ब्यानरसहित ¥याली गर्ने कार्यक्रम छ ।

दिउँसो ठिक १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भइ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ र धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटकपटक औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।

तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो । प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीररूपमा प्रभावित हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरू कडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग

१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।
२. विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।