जुम्ला ।
कार्यालय खारेज भएसँगै बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएपछि धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको हो ।
हिमाली जिल्लाको सबैभन्दा बढी उचाइमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाले पटकपटक बजेट अभाव झेल्दै आएको थियो । कार्यालय खारेज भएपछि उक्त आयोजना झन् अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो । २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार २०८२ असार २३ मा खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले जुम्लासँगै पाँच वटा संघीय खानेपानी आयोजना तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेको थियो ।
कार्यालय खारेजको विरोध गर्दै जुम्लाका जनप्रतिनिधिले कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरेका छन् । तर कार्यालयका सबै कर्मचारी सुर्खेत गइसकेका छन् भने कार्यालयको ‘एलएमबीएस’ पनि सुर्खेत गइसकेको छ । बृहत् खानेपानी आयोजना कार्यालय खारेजपछि अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
कर्णालीका दुर्गम गाउँबस्ती अब पनि खानेपानी अभावमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले बताए । ‘बजेट अभावले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालय खारेजपछि थलिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीकै ठूलोे धौलिगाड आयोजनाले बजेट अभाव झेलिरहेको बेला आयोजना हेर्ने तालुक निकाय नै खारेज भएसँगै आयोजना अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।’
अहिलेसम्म जुम्लाका नौ हजार घरधुरीमा स्वच्छ पानीको धारा पुगेको छ । अझै ११ हजारमा खानेपानी पहुँच पुग्न सकेको छैन । जुम्लामै कार्यालय हुँदासमेत अपेक्षित गति लिन नसकेको एक अर्ब २६ करोड लागतको बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना कार्यालय नै खारेज भएपछि अलपत्र परेको हो । हिमाली जिल्लामा बनिरहेको यो देशकै सबैभन्दा ठूलोे आयोजना हो । आयोजनाबाट जुम्लाका तीन पालिकामा आठ हजारभन्दा बढी धारा निर्माण हुने उल्लेख छ । आयोजनाको दुई प्याकेजमा गरी ६० प्रतिशत काम भएको छ ।
कार्यालय खारेज भएपछि दुई करोड ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको भवन अलपत्र हुने भएको छ । अब कार्यालयको सबै काम सुर्खेतबाट हुनेछ । जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटबाट सुर्खेत गएर सेवा लिनुपर्ने भएको छ । चारै जिल्लाका आयोजनाको अनुगमन सुर्खेतबाट नै हुनेछ । कार्यालय खारेज र बजेट अभावको दोहोरो समस्याले आयोजना अलपत्र अवस्थामा परेको छ । भौगोलिक कठिनाइ, बजेट अभाव तथा पानी नजम्ने पाइप नेपालमा उपलब्ध नहुने जस्ता कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले बाहनाबाजी गरिरहेको छ । पानी नजम्ने प्रिईन्सोलेट पाइप चीन, सिंगापुरमा मात्रै पाइने र त्यसको स्वीकृति खानेपानी विभागबाट लिनुपर्नेमा स्वीकृति नपाएर हालसम्म मुहान क्षेत्रमा काम भएको छैन् ।
निर्माण सुरु भएको करिब ६ वर्षको प्रतिवेदनअनुसार कूल एक अर्ब २६ करोड लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना दुई प्याकेजमा निर्माण भएको छ । जसमा पहिलो प्याकेजको बजेट ५४ करोड ४१ लाखमध्ये हालसम्म ३४ करोड ७९ लाख खर्च भएको छ । उक्त प्याकेजको काम कालिका सिएबी कन्काई जेभीले लिएको थियो । उक्त प्याकेजमा अहिले १० करोड ५९ लाख १७ हजार रूपैयाँ अभाव रहेको र बजेट माग गरिएको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ज्योतिषकुमार मिश्रले बताए ।
उनका अनुसार पहिलो प्याकेजअन्तरर्गत ७० किमि पाइप लाइनमध्ये ६० किमि निर्माण, १३ वटा ट्यांकीमध्ये ७ वटा निर्माण भइसकेका छन् भने दुई वटा बन्दैछन् । नौ वटा डिसीमध्ये तीन वटा निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै दोस्रो प्याकेजको बजेट ३७ करोड सात लाखमध्ये हालसम्म २२ करोड ३७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त प्याकेजको काम सिएबी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरिरहेको छ । सो प्याकेजका लागि पनि ६ करोड ५८ लाख अभाव रहेकोले माग गरिएको छ ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत २०० किमि पाइप लाइनमध्ये १६५ किमि निर्माण गरिएको छ भने कूल आठ हजार ६०५ धारामध्ये तीन हजार धारा जडान गरिएको छ । दुवै प्याकेज आयोजनामा करिब १७ करोडभन्दा बढी बजेट अभाव रहेको देखिन्छ । बजेटको सुनिश्चिता नभएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम गरेको तीन करोड भुक्तानी पाउनसमेत बाँकी रहेको इन्जिनियर दिपेश शाहले बताए । बजेट अभावका कारण आयोजना निर्माणको काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले अब जुम्लामा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको अस्थायी कार्यालय स्थापना हुने भनिएपनि हालसम्म नभएको बताए । अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेपनि धौलिगाड खानेपानी आयोजना अनिश्चितातर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अब अस्थायी कार्यालय स्थापना हुने भनिएको छ । तर कहिले हुने टुंगो छैन् । बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्ने उनको ठम्याइछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्