उकुसमुकुस गर्दै खतिवडाले दिए राजीनामा

नयाँ बानेश्वरस्थित स‌ङ्घीय संसद् भवनमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै सांसद रामहरि खतिवडा। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

काठमाडौँ ।

संघीय निजामती विधेयकको दफामा हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोप लागेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले समितिबाट विधेयक पारित गर्दा कर्मचारी प्रशासनको दाउपेच शक्ति प्रदर्शन झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले आफूलाई दोषी करार नगरिएको दाबी गर्दै उनले पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर राजीनामा दिएको बताए । तर उनलाई कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छानबिन विशेष समितिले सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।

आफूले विधेयक गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागु गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति अन्तिमसम्म लागेको उनको भनाइ थियो । उनले निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल र गरिहिएर नहेर्नु आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । ‘राजनीतिमा निष्ठाको कमी रहेको अवस्थामा म इतिहासमा मेरो नाम दर्ज गर्न चाहन्छु ।

यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् । संघीय निजामती विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै कष्ट व्यहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘उक्त विधेयकमाथिको दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो । तिनीहरूको दबाब मैले, संसदीय समिति र सदनले पनि झेल्नु नै प¥यो । समितिकै सदस्यहरू संसदमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै झमेला खेप्नुभएकै छ ।’

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा छलछाम गरेर निष्प्रभावी बनाइएको थियो । निजामती र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवानिवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, सरकारी लगायतका नियुक्ति लिन नपाउने गरि समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पारित गरेको थियो । तर, विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सरकारका सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन खुलेआम लागेको थियो । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो । उक्त छलछाम कसले गरेको भन्ने पत्ता लगाउन काँग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।उक्त समितिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।

राजीनामा दिन उकुसमुकुस

छानबिन समितिले स्पष्टरूपमा दफा हेरफेरमा समिति सभापति खतिवडा दोषी रहेको ठहर गरेको थियो । तर उनले आफू संलग्न नभएको दाबी गरिरहे । सदनदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म दबाब बढ्दै गयो । अन्तिम दिनसम्म पनि उनले राजीनामा दिने विषयमा विचार गरेका थिएनन् । तर समितिले स्पष्टरूपमा दोषी करार गरेको र पार्टीबाटसमेत दबाब आएपछि उनी राजीनामा दिने मोडमा पुगेको बताइएको छ । उनले आफूले पदभन्दा पनि प्रश्नलाई माथि राखेको दाबी गरे पनि गुमाउरो पाराले आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

भलै उनले पटक पटक कर्मचारी प्रशासनको दाउपेचको शक्ति प्रदर्शनले दबाब बढाएको दाबी गरेका छन् । तर समितिले स्पष्टरूपमा उनको संलग्नता ठहर गरेको छ । यो केवल कमजोर मात्र होइन, किर्ते र कानुनमाथि गरिएको गम्भीर खेलबाड हो । खतिवडा यसअघि पनि विभिन्न विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । समिति सभापतिबाट राजीनामा दिने प्रतिपक्ष र सञ्चारमाध्यमबाट मात्र होइन, उनकै पार्टीभित्रबाटसमेत लगातार दबाब आइरहेको थियो ।

एक सातादेखि नै उनले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा परामर्श लिइरहेका थिए । उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आरोप मात्र लागेकाले छानबिन समिति गठन गरी दोषी प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला उनको पार्टी काँग्रेसले समेत बचाउ गरेको थियो । तर संसदीय विशेष छानबिन समितिले मुख्य दोषी नै सभापति खतिवडा रहेको औँल्याएपछि भने पार्टी र उनी दुवै दबाबमा परेका थिए ।

नैतिकता देखाउन ढिलो

भलै खतिवडाले अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनले यो नैतिकता देखाउन भने ढिलो गरे । एक त विधेयकमा हेरफेर गरेको कुरामा नाम मुछिनेबित्तिकै उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । जस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा र बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थीको अवस्थाबारे बोल्दा आलोचित बनेका मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि बास्कोटाको विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुनै टुंगो लागेको छैन । तर उनीहरू दुवैले आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएका थिए ।

खतिवडा भने छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने, त्यसमा दोषी पाइए मात्र राजीनामा दिने अडानमा रहिरहे । त्यति मात्र होइन, छानबिनमा दोषी पाइए आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न र राजनीतिसमेत त्याग्न तयार रहेको ठोकुवा गरे । छानबिन समिति पनि बन्यो र मुख्य दोषी उनैलाई करार ग¥यो । तर पनि उनले राजीनामा दिएनन् । बरु उल्टै आफूलाई आरोप मात्र लागेको दोषी प्रमाणित नभएको भन्दै पन्छिए । त्यसैले पनि उनले सदनमा नैतिकता प्रदर्शन गरेको हुँ भन्ने दाबी उनको व्यवहारसँग मेल खाँदैन । चौतर्फी दबाब झेल्न मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।