नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर बर्दिया जिल्लामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३ को नतिजामा लुम्बिनी प्रदेशमा बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिबी दर रहेको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३ र अपाङ्गता तथा घरपरिवारको गरिबीसम्बन्धि विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको नतिजा सार्वजनिक गर्न नेपालगन्जमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
हाल प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । देशभर गरिबीको दर २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३ को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा गरिबीको दर ३९ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुपन्देही जिल्लामा १५ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनीका जिल्लाहरूमध्ये कपिलवस्तु जिल्लामा ३९ दशमलव २४ प्रतिशत, रोल्पा जिल्लामा ३८ दशमलव ०९ प्रतिशत, प्युठान जिल्लामा ३५ दशमलव २४ प्रतिशत, रुकुम पूर्व जिल्लामा ३१ दशमलव ९९ र बाँके जिल्लामा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । यसैगरी, लुम्बिनीकै दाङ जिल्लामा २२ दशमलव ३७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा २० दशमलव ३७ प्रतिशत, नवपरासी पश्चिममा १८ दशमलव ६८ प्रतिशत, गुल्मीमा १७ दशमलव १३, पाल्पामा १६ दशमलव ७६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
नेपालमा भने सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएको जिल्ला अछाम रहेको छ । जिल्लागत गरिबीको दर पाँँच दशमलव १५ प्रतिशत देखि ४९ दशमलव ५८ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिबी दर रहेको छ । देशमा सबैभन्दा कम गरिबी दर भने कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरिबी दर रहेका जिल्लाहरूमा कास्कीसहित काठमाडौँ, भक्तपुर, मुस्ताङ, झापा, ललितपुर, मनाङ, तनहुँ, चितवन र पर्वत जिल्ला रहेका छन् । मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कुनैपनि जिल्ला कम गरिबी हुने जिल्लाको सूचीमा छैनन् ।
सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएका जिल्लाहरूको सूचीमा भने सबै जिल्लाहरू सुदुरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट छन् । बढी गरिबी दर भएक अछामसहित बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पा रहेका छन् । स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएको स्थानीय तह जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिका रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी रहेको स्थानीय तह मुस्ताङको घरप्झोङ गाउँपालिका रहेको छ । उक्त स्थानीय तहमा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ भने बढी गरिबी दर भएका स्थानीय तहहरूमा मुगुको सोरु गाउँपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, अछामको कमलबजार नगरपालिका, मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी, उक्त सूचीमा डोटीको शिखर गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका र बैतडीको शिवनाथ नगरपालिका पनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरिब मानिसहरू बस्ने नगरपालिकाहरूमा काठमाडौैँ महानगरपालिका पहिलो र बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका दोस्रो रहेका छन् । काठमाडौैँमा ५९ हजार दुई सय १८ जना गरिब मानिसहरू बस्ने गरेका छन् भने नेपालगन्जमा ४९ हजार ८७ जना गरिब जनसङ्ख्या रहेको छ ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी गरिब मानिसहरू बस्ने नगरपालिकाहरूको सूचीमा दाङको घोराही नगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका, रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, कपिलवस्तुका महाराजगन्ज, शिवराज र कपिलवस्तु नगरपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहमा गरिबीको दर ४ प्रतिशतदेखि ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
नेपालमा गरिबीको रेखा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार नौ सय ८ रूपैयाँ खाद्य र गैरखाद्य वस्तुमा हुने खर्चलाई मानिएको छ । उक्त खर्च नपुग्ने परिवारलाई गरिब परिवार मान्ने गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा प्रस्तुत अपाङ्गता तथा घरपरिवारको गरिबीसम्बन्धि विश्लेषणात्म प्रतिवेदनको नतिजाअनुसार देशभर १७ लाख ७ हजार ३८ जनामा कुनै न कुनै किसिमको अपांगता रहेको छ । उक्त प्रतिवेदले अपांगताका कारण गरिबीको झन् बढ्ने तथ्यांक दिएको छ । उक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनले अपांगताको गम्भीरता अनुसार परिवारको आकार बढ्ने गरेको देखाएको छ । जसले सन्तान अपांगता भएमा थप सन्तान जन्माउने गरेको वा हेरचाहका लागि नयाँ सदस्य थप्नुपर्ने गरेको संकेत गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्