एउटै झोलाको साढे १२ हजार !

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले प्रतिथान १२ हजार ४३० रूपैयाँका दरले पाँच थान र प्रतिथान १० हजार १७० रूपैयाँका दरले आठ थान झोला खरिद गरेर कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेको छ । आव २०८०–०८१ को असार मसान्तमा झोला खरिद गरी दोहोरो भरपाई बनाएर कर्मचारीहरूले बुझिलिएको भरपाई समेत गरेका छन् । ती झोला दुवैपटक जुम्लाकै वि.एण्ड वि. सपिङ सेन्टरबाट खरिद गरेको थियो ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले झोला खरिदमा बदमासी गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को असार मसान्तमा झोला खरिद गरी दोहोरो भरपाई बनाएर कर्मचारीलाई वितरण गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) अनुसार भुक्तानी दिँदा रित पुगे नपुगेको यकिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तातोपानी गाउँपालिकाले असार २४ गते प्रतिथान १० हजार १७० मूल्यको आठ वटा झोला खरिद गरी पाँच जना कर्मचारीले बुझिलिएको भरपाई बनाएको छ ।

ती झोला जुम्लाकै वि.एण्ड वि. सपिङ सेन्टरबाट खरिद भएको उल्लेख छ । झोला बुझिलिएको अवस्थामा फेरी त्यही मितिमा प्रतिथान १२ हजार ४३० रूपैयाँ मूल्यको पाँच थान अरु झोला सोही कर्मचारीले बुझिलिएको अर्को भरपाई बनाइएको छ । यसरी दोहोरो झोला खर्च वापतको रकम असुल हुनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत ५१ हजार १५० रूपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । तर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।

गाउँपालिकाको हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड २६ लाख ५७ हजार पुगेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने मात्रै २९ लाख ८४ हजार बेरुजु छ । तर गाउँपालिकाले अन्य बेरुजु रकम घटाउनुभन्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकमनै असुल गर्न सकेको छैन् । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुुर चन्दका अनुसार असुल गर्नुपर्ने सबै बेरुजु रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई पत्राचार गरिएको छ । जसअनुसार केहीले रकम फिर्ता गरेका छन् भने केहीले टेरेका छैनन् । गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न ११ वटा विद्यालयले १३ लाख चार हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम फिर्ता गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कोभिड १९ मा दिवा खाजा वापतको सामाग्री विद्यालयहरूमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पु¥याएको तर रकम भुक्तानी नगरिएको हो । त्यो रकम बेरुजु औँल्याइएकोले विद्यालयहरूले बेरुजु राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी भौचार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।’ यस्तै पालिकाले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकबाट २०८१ असार १९ गते खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीबाट १०० बोरा चामल खरिद गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा देखिएको नौ लाख २० हजार रकम पनि फिर्ता गरी बेरुजु राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरिएको छ ।

महिला तथा बालबालिका शाखाको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रममा खर्च भएको दुई लाख रकममध्ये कर कट्टी नभएको असुल गर्नुुपर्ने २२ हजार २०० रकम पनि असुल भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ भने एक मिडिया हाउसले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भुक्तानी दिँदा कर कट्टी नभएको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६ हजार ७५ रूपैयाँ असुल गरी संपरीक्षणका लागि महालेखामा पठाइएको छ ।

अझै असुल भएन लाखौँ बेरुजु रकम 

दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यविधिमा जिल्लाका स्थानीय तहले प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रूपैयाँका दरले विद्यालयलाई निकासा गर्ने व्यवस्था छ । खाजा उपलब्ध गराइएका विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट विद्यार्थीको हाजिरी विवरण प्रमाणित गराई स्थानीय तहमा संकलन गरी सङ्ख्या यकिन भएपश्चात् मात्र थप अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले छनौटमा परेका चार वटा विद्यालयलाई कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी भुक्तानी दिएको एक लाख ३५ हजार ६०० रूपैयाँ अझै असुुल भएको छैन् । प्रथम चौमासिकको दिवा खाजाको भुक्तानी दिँदा विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा भुक्तानी नदिइ तथ्यांकको आधारमा भुक्तानी दिइएको हो । जसमा जन जागृति मावि बाहगाउँ, कालिका मावि टोपला, जनता सेवक आधारभूत विद्यालय सर्मी र दुर्गा माध्यामिक विद्यालय मधु रहेका छन् ।

यस्तै फर्माको कामको बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने एक लाख १९ हजार ७६१ रूपैयाँ पनि फिर्ता गरिएको छैन । जन जागृति मावि भवन निर्माण वडा नं. ७ को योजनामा बढी भुक्तानी भएको थियो भने विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जनश्रमदानको अंश कट्टी नगरी भुक्तानी गरिएको असुल गर्नुपर्ने रकम दुई लाख ३० हजार ९७५ रूपैयाँ पनि असुल गरिएको छैन ।

यता खानेपानी कामको माटो पुर्ने योजनाअन्तर्गत तिलाकोट खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति, जाजरगाउँ खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति, माटो भिट्टाच्वाउने गाचोर खानेपानी र जर्मि खानेपानी एक घर एक धारो निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रकम तीन लाख ८६ हजार १४ रूपैयाँ अझै सरकारी कोषमा फिर्ता गरिएको छैन ।

यस्तै पालिकाले गिरी खोला जाल्पा विद्युत् आयोजनाबाट लाग्न टेलिफोन टावरमा विद्युत् विस्तार कार्यको लागि गिरी खोला ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी भुक्तानी दिँदा ज्याला खर्च रकमको मूल्य अभिवृद्धि कर २९ हजार ८९३ असुल गर्न बाँकी छ । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि उपभोक्ता समितिसँग गरेको सम्झौताअनुसार पालिकाले व्यहोर्नुपर्ने रकमसमेत संघीय सशर्त अनुदानबाट खर्च गरेकाले उक्त एक लाख ८३ हजार ५७० रूपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा अझै दाखिला गरेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बील, भरपाई र प्रमाण कागजात राखी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर पालिकाले गाउँ शिक्षा समितिको बैठक तथा व्यस्थापन खर्चवापत शिक्षा संयोजक सुरतबहादुर शाहीलाई भुक्तानी दिएको असुल गर्नुपर्ने एक लाख १६ हजार ४३० रूपैयाँ असुल गरिएको छैन । साथै शाहीलाई क्यालेन्डर खरिदवापत बीलभन्दा बढी सात हजार ९०० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । सो रकम हालसम्म पनि असुल गरिएको छैन ।

त्यस्तै पालिकाले एक मिडिया हाउस र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई अग्रिम कर कट्टी नगरी भुक्तानी दिएको असुल गर्नुपर्ने १८ हजार ३५५ रूपैयाँ असुल गरेर कोषमा दाखिला गरेको छैन भने महंगी भत्तास्वरुप विभिन्न करार कर्मचारीलाई नियमविपरीत दिएको असुल गर्नुपर्ने एक लाख ९३ हजार ८०० रूपैयाँ पनि सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल भएको छैन ।

पटके निर्णयमै रकमान्तर 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा १७ (२)मा कुनै बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सो अनुदान संकेतअन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य बजेट उपशीर्षकहरूबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालू बजेटबाट चालू तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाको सूत्र प्रणालीबाट प्राप्त विवरणअनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेटमा कार्यपालिकाको पटके निर्णयअनुसार उक्त आवमा ८१ लाख ४९ हजार ९०० बजेट रकमान्तर गरिएको छ । कार्यपालिकाको पटक पटकको निर्णयअनुसार सभाले पारित गरेको कार्यक्रम नगरी रकमान्तर गर्ने, श्रोतान्तर गर्ने, योजना परिवर्तन गर्ने तथा योजनामा छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन नगरी सोही योजनाको नामबाट बजेट खर्च लेखी अन्य योजना तथा कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने पटके निर्णयबाट रकमान्तर र श्रोतान्तर गर्ने तथा एक योजनामा छुट्याइएको बजेट सोही योजनाको नामवाट बजेट खर्च लेखी अन्य योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुुझाव छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले सो आर्थिक वर्षमा कार्यालय प्रयोजनका लागि २९ लाख ९८ हजार ८६४ रूपैयाँको इन्धन र अन्य प्रयोजनका लागि ७८ हजार २५० रूपैयाँको इन्धनवापत खर्च गरेको छ भने खाना तथा विविधतर्फ ३४ लाख १९ हजार ३६२ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्रै विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।