सुस्त गतिमा चल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

असार १८ गते चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बन्यो । आइतबार अर्थात् साउन ११ गते प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको १८औँ बैठक बस्यो । सो बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आइतबार ३२ मिनेट चलेको बैठक सोमबारको कार्यसूचि पनि सोही रहेको थियो । सोमबार आह्वान गरिएको १९औँ बैठक १३ मिनेट चल्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को बैठक १५ गते बस्ने भन्दै बैठक स्थगित भएको सभालाई जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा २०८१ फागुन २ गते केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता छ । तर, अहिलेसम्म सो विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको अनुसूचि (छ) को क्र.सं. ८ अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकार रहेको, राज्यको निर्देशिका सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्र्तगत धारा ५१ को (ज) (१) मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ उल्लेख छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८१ को अनुसूचि २ अनुसार ‘प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन’ गर्ने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।

शैक्षिक उन्नयनका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सर्वसुलभ शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न प्रदेश सार्वजनिक स्वरुपको उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र सोका लागि ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । २०८१ चैत ३ गते दर्ता भएको सो मस्यौदामाथि अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा छलफलमा जान सकेको छैन ।

सो ऐन पारित भएपछि टीकापुरमा जग्गा प्राप्ति, भौतिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्य अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘एकै पटक ठुलो रकम सरकारले व्यवस्थापन गर्न असहज भएपनि सो स्थानमा सञ्चालित क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी शुरुवाती चरणमा सानो लगानी तथा भौतिक पूर्वाधारको माध्यमबाट विश्वविद्यालय अगाडि बढाउँदै बिस्तारै ठुलो स्वरूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा समयानुकूल परिवर्तन र विकास गर्न तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ’ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको आर्थिक टिप्पणीमा भनिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म विधेयक अघि नबढ्दा सचिवालयमै थन्किएको छ । प्रदेश सभामा हालसम्म पाँच वटा विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभामा विजनेश भएपनि बैठक सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित भएर नेतृत्व सम्हालेको अहिलेका सदस्यहरूले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिरहेको भएपनि आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन भने निर्माणमा चासो दिन सकेका छैनन् । अहिलेको सरकारको गतिविधिले बढी सत्ता केन्द्रित देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

किसानले मल पाउन नसकेकोदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्मको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले किसानलाई समयमै मलखाद व्यवस्थापन गर्नदेखि नागरिक सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको १९औँ बैठकमा समसामकिय विषयमा बोल्ने क्रममा उनीहरूले समयमै पानी नपर्दा किसानहरूले समस्या भोगिरहेकोदेखि अझै पनि महिलाहरूले असुरक्षा भोग्नुपरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले वर्षा नहुँदा धान उत्पादनमा किसानहरूले समस्या भोग्नुपरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पर्याप्तमात्रामा पानी परेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रले उत्पादकत्वमा कमी आउने भनिरहेको छ । यस अवस्थामा रासायनिक मलबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तर, सरकारले मलखाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसमा ध्यान पनि गएको छैन ।’

नेकपा एमालेका नेता चक्र मल्लले अहिले चुरेमा जथाभावी अतिक्रमण र दोहन हुँदा जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै भने, ‘चुरे धेरै संवेदनशील क्षेत्र हो । अहिले त्यहाँ जथाभावी अतिक्रमण र दोहन भइरहेको छ । यस्ता कार्यमा सरकारले रोक लगाउनुपर्छ । यसरी नै अतिक्रमण र दोहन हुने हो भने तराई क्षेत्रमा विनाश बढ्छ । तर, त्यो रोक्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारले लिन सकेको छैन ।’ उनले सरकारले समयमै कार्यविधि बनाएर कार्यक्रमहरू लागु गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेकी नेतृ सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले अहिले पनि महिलाहरू समाजमा असुरक्षित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले पनि महिलाहरू जबरजस्ती करणीको सिकार हुनुपरेको छ । छाउगोठमा वन्यजन्तु आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ । बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारलाई सभामुखको रुलिङ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । प्रदेश सभामा उठेका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिन प्रदेश सरकारलाई सभामुख भण्डारीले रुलिङ गरेका हुन् । आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराइएको थियो ।