नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ संशोधनको समेत पालना गरेको छैन । अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी विर्सजन गरि आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलाबाड गर्दै आएको छ । बीमा कार्यक्रमबाट पनि बिरामीहरुले सहज तरिकाबाट सेवा नपाइरहेको गुनासो आइरहको छ । श्रमिकको हकहितविपरीत गएर श्रमिक ऐनहरुको समेत चरम बेवास्ता गरेर श्रमिकलाई दुःख दिँदै आएको नगर प्रमुख आचार्यले आरोप लगाएका छन् ।
गणेश रावत । कोहलपुर ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले आमा सुरक्षा कार्यक्रम ‐सुत्केरी सेवा) सम्झौताको नाममा स्वयम् आफैँले लागु गर्न नचाहेको कोहलपुर नगरपालिका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मेडिकल कलेजले आमा सुरक्षा कार्यक्रम ‐सुत्केरी सेवा) नगरपालिकाले नभई स्वयम् आफैँले लागु गर्न नचाहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले मेडिकल कलेजलाई चुनौती दिँदै भने, ‘यदी मेडिकल कलेजले साँच्चिकै कोहलपुरका नागरिकलाई त्यसमा पनि आमा र नवजात शिशुप्रति संवेदनशील छ भने ल आओेस् । शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पनि म सम्झौता गर्न तयार छु भनेर भोलिनै आओस् न छलफल गरौँ,’ उनले थपे, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत समावेश गरेको छ । तर, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन् । किन भने उ मनग्य नाफा चाहन्छ ।’
शिशु मर्ने र बाच्नेसँग अस्पतालको कुनै सरोकार नभएको बताउँदै उनले बीमा कार्यक्रम लागु गरेर नाफा मात्रै कमाउन चाहिरहेको बताए । तर, त्यही शिशु कार्यक्रम फाइदा नहुने भएकाले लागु गर्न नचाहेको उनले गम्भीर आरोप लगाए । उनले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ को परिच्छेद ६ विपरीत सम्झौता नवीकरण गर्न पत्र पठाएकाले नगरपालिकाको कुनै दोष नरहेको जानकारी दिए ।
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ को परिच्छेद ६ अनुसार कम्तीमा तीन महिनाअगावै कार्यक्रम नवीकरणका लागि अनुसूची १३ बमोजिम दस्तावेजसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिका अनुसार निवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको १ महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अस्पतालले यो सबै प्रक्रियालाई मिचेर मिति २०८२ साल असार १३ गतेमात्रै कोहलपुर नगरपालिकालाई नवीकरण सम्झौताका लागि पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए ।
कोहलपुर नगरपालिकाले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरसँग दुई वर्षीय सम्झौता गरि आमा सुरक्षा कार्यक्रम ‐सुत्केरी सेवा) कार्यक्रम असार अन्तिमसम्म सञ्चालन भइरहेको थियो । उनले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ र २०८१–०८२ लागि गरिएको सम्झौता असार मसान्तदेखि कार्यक्रम सकिएको उनले बताए । ‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, उपचार सेवा र आर्थिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदितै छ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्युदर घटाउने, सुरक्षित प्रसूति सेवा सुनिश्चि गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन यो कार्यक्रमले प्रोत्साहनसमेत गर्दै आएको छ ।’
स्थानीय सरकारले नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुअगावै मेडिकल कलेज आफैँले सार्वजनिक सूचना निकालेर मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम ‐प्रसूति सेवा) स्थगन गरेर नागरिकप्रति अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनले आरोप लगाए । ‘कोहलपुर मेडिकल कलेजमा तपाईँको पेरिफेरिबाट सुत्केरी हुन गएको कोही पनि आमा त्यहाँ गएर घर फर्कन्जेलसम्म १ रुपैयाँ खर्च नगरेर घर पुग्नु भएको छ भने आउनुस्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप संवाद गर्न हामी तयार छौँ । कोहलपुर नगरपालिका आमा र शिशुप्रति गम्भिर रहेको छ ।’
सामाजिक, आर्थिक,रोजगारसँग जोडिएको र कोहलपुरको समग्र विकासका निमित्त मेडिकल कलेजको भूमिका र दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सहुलियतमा नेपाल सरकारद्वारा १० विघा जग्गा उपलब्ध गराइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
केही जग्गा ४९ वर्षका लागि उपभोग गर्न पाउने गरि सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाली बिरामीहरुका लागि ३० प्रतिशत शय्या, औषधि उपचार, आर्थिक अवस्था कमजोर, असमर्थ नेपाली बिरामीहरुका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र थप १० प्रतिशत शय्या, औषधोपचारसमेत सहुलियत दरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यसको समेत मेडिकल कलेजले बेवास्ता गरेको उनले बताए । अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड २०७८ संशोधन, सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालन कार्यविधिअनुसार विपन्न नागरिक र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था रहेको छ । तर, अस्पतालले २० प्रतिशत छुट दिएर ८० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको उनले आरोप लगाए । अस्पतालको नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै २०८१ सालदेखि शल्यक्रिया, प्रयोगशाला र अन्य जाँच पड्तालमा २० देखि ३०० प्रतिशतसम्म शुल्क सेवा वृद्धि गरि आमनागरिकलाई आर्थिक व्ययभार थप्ने कार्य गरेको बताए ।
यसको मार सबैभन्दा बढी विपन्न नागरिकहरुले खेप्न बाध्य भएको बताउँदै कतिपय सवालहरुमा इमरजेन्सी भनेर डायलाइसिसको समेत शुल्क लिने गरेको बिरामीबाट गुनासो आइरहेको उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ संशोधनको समेत पालना नगरी मेडिकल कलेजले अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी विर्सजन गरि आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलाबाड गर्दै आएको उनले बताए । बीमा कार्यक्रमबाट पनि बिरामीहरुले सहज तरिकाबाट सेवा नपाइरहेको गुनासो आइरहको र श्रमिकको हकहितविपरीत गएर श्रमिक ऐनहरुको समेत चरम बेवास्ता गरेर श्रमिकलाई दुःख दिँदै आएको गुनासो पनि आइरहेको जानकारी दिए । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी तमाम विषयसँग अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलका लागि प्रयास गर्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष उल्टै स्थानीय सरकारको अपमान गर्ने गरि सार्वजनिक ठाउँमा धारणा प्रस्तुत गर्ने गरेको उनले बताए ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी बनेका ऐन, कानुनलाई चुनौती दिई सामाजिक भावना नभइ व्यापारिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सरकारले गरेको सम्झौताको पटकपटक मेडिकल कलेजबाट ठाडो उल्लंघन हुँदै आएको बताए । विपन्न नागरिकलाई दिने निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, श्रमिकलाई दिएको मासिक तलबजस्ता कुरा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइ मेडिकल कलेजले सरकारका आधारभूत मापदण्ड निर्देशन पालना गरेर नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको मान्यता रहेको बताए । आमा सुरक्षा कार्यक्रम कोहलपुर नगरपालिकाले २०८२ साउन १ गतेदेखि कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित नगर अस्पताल र कोहलपुर नगरपालिका–१५ स्थित नगर स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्र अकलघरुवाबाट चौबिसै घण्टा सेवा दिँदै आएको प्रसूति सेवालाई थप स्तरीय सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको समेत बताए ।
नगर अस्पताल र नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेको खण्डमा ती गर्भवती महिलाहरुलाई तत्काल भेरी अस्पतालसम्म लैजाने र घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था कोहलपुर नगरपालिकाले निःशुल्करुपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्पताल स्थापना हुँदाका बखत गरिएका सम्झौताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारसँग मेडिकल कलेजले सम्झौता गरि लिएको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ५ एनसिसिएनस्थित ५ विघा ९ कट्ठा जग्गा हाल कुनै प्रयोजनमा नआएको देखिएकाले उक्त जग्गा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने, अस्वभाविक ढंगबाट बढाइएको सेवा शुल्क (२० देखि ३०० प्रतिशतसम्म) तत्काल घटाइनुपर्ने, श्रम ऐनको पूर्णतया लागु गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारको नीतिअनुसार विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निः शुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र औषधिजन्य फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए छलफल गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्