कर्णालीको संगठन पुर्नसंरचना प्रतिवेदन स्वार्थसमूहले बनाएको दावी

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको संगठन संरचना प्रतिवेदन स्वार्थसमूहले बनाएको दावी गर्दै स्वास्थ्य संघ संगठनले विरोध जनाएका छन् । संगठन संरचनालाई अद्यावधिक गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय संगठन संरचना सिफारिस समितिले कर्णाली सरकारलाई असार १२ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा कर्णालीका २ मन्त्रालयसहित ६७ वटा कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी स्वार्थसमूहलाई कोठामा राखी प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै स्वास्थ्य संघ संगठनले यसको औचित्य नरहने दावी गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा निर्देशनालय गाभ्ने, मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने, जिल्लास्थित जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरूको कार्य एकै कार्यालयबाट प्रदान गर्ने तयारी थालेपछि स्वास्थ्य संघ संठगनले विरोध जनाएका हुन् । प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको संबिधान २०७२, त्यसको मर्म, विद्यमान ऐन, नियमावली, रणनीति र कार्ययोजनाको विषयमा गम्भीर अध्ययन नै नगरिएको आरोप छ ।

त्यसको उदाहरणका लागि नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति रणनीति २०७८ ले सन् २०३० सम्ममा लगभग दुई तिहाइले जनशक्ति थप्नुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यो कुरा मनन नगरेको आरोप छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कूल ११३८ दरबन्दी रहेकोमा प्रस्तवित दरबन्दी तेरिजमा ८७४ दरबन्दी मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार २६४ दरबन्दी कटौती प्रस्ताव गर्न सक्ने देखिएको हो । यस मन्त्रालयअन्तर्गत ९ सामाजिक विकास कार्यालयहरूका ५८ दरबन्दी जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाको ३१ दरबन्दी, मावन संशाधन विकास केन्द्रको ३२ दरबन्दी, शिक्षा विकास निर्देशनालयको २८ लगायतका दरबन्दी कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्य प्रदेशमा अलग अलग रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर कर्णाली प्रदेशले गाभेर कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने काम गर्न खोजेको एक कर्मचरीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहसम्म दिइएको स्वास्थ्य सेवाहरूलाई ध्वस्त पार्ने गरी पेश गरिएको प्रतिवेदनबारे कडा विरोध जनाउने तयारी छ । ‘निश्चित व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थमा रहेर उपचारात्मक विधिलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको छ । विकसित देशमा रोगलाग्न नदिनका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य प्रावधानात्मक रोकथाममूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘तर कर्णालीमा नागरिकलाई रोगथामभन्दा पनि सिधै बिरामी बनाउने गरी र नागरिकलाई रोग लागेदेखि बाँचुुञ्जेलसम्म औषधि खाइरहने गरी ठुला अस्पताललाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन ल्याइयो ।’

कसरी नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने भनेर समुदायसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, योग ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खण्डमा समुदायमा सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्यका आधारभूत सेवा सबै हराउने गरी प्रतिवेदन बनाइएको आरोप छ । प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनका लागि आवश्यक दरबन्दी पुर्ति गर्न जनस्वास्थ्य, नर्सिङ, पारामेडिक, आयुर्वेद, फार्मेसी र जिल्ला अस्पतालको दरबन्दी शून्यमा झार्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य संघ संगठनको भनाइ छ । समुदायसम्म खोप, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य लगायतका विभिन्न जनतासँग प्रत्यक्ष सेवा दिने तथा व्यवस्थापन गर्ने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाई जिल्ला अस्पतालभित्र सामाजिक सुरक्षा इकाई बनाएर १ जनाको दरबन्दीमा राख्ने उल्लेख छ । यो सरासर बदनियतपूर्ण र गलत नियत भएको संगठनहरू दावी गर्छन् ।

कर्णाली सरकारले काठमाडौँमा बस्ने रिटायर पूर्वसचिव र कर्णालीको भूगोल, माटो नबुझेकालाई प्रत्येक वर्ष अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएर बजेट सक्ने र भएका संरचनाहरू ध्वस्त पारी कर्मचारीहरको काम गर्ने मनोवल गिराउने गरेको आरोप छ । नीति, नियम बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वरिष्ठ चिकित्सक र ल्याबका चिकित्सकको दरबन्दी राख्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा पनि यो प्रतिवेदन व्यक्ति र समूहको स्वार्थका कारण बनेको पुष्टि भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

आयुर्वेदका क्षेत्रमा कर्णाली उर्वर भूमि हो । यहाँ धेरै क्रियाकलाप गरेर कर्णाली सरकारले आम्दानी बढाउन सक्ने संभावना छन् । तर यसो नगरी भर्खर लोकसेवा पास गरेका आयुर्वेद चिकित्सकहरू समेत फाजिल हुनेगरी प्रतिवेदन पेश गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयमा रहेका पब्लिक हेल्थ नर्सिङको दरबन्दी कटौतीदेखि अन्य नर्सिङहरूको वृत्ति विकास रोकिने गरी प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै फार्मेसी, प्रयोगशाला लगायतका समूहलाई व्यवास्था गरिएको आरोप छ ।

राजनैतिक दल गुहार्दै

कर्णालीका विभिन्न स्वास्थ्य संघ संगठनले सामूहिक ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न राजनैतिक दल गुहार्न थालेका छन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूलाई गुुहार्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्टलाई स्वास्थ्य संघ संगठनले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाँई, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीलाई पनि पत्र बुझाइएको छ । पत्र बुझ्दै उनीहरूले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भन्दै सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवाका सबै सेवा समूहको वृत्ति विकास नहुने संगठन संरचना प्रस्ताव गरिएको प्रति सम्पूर्ण स्वास्थ्यका संघ÷संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यका २९ वटा समूहमध्ये ४ वटा समूह मात्र हुने गरी समूह, उपसमूहको तह घटाइएको र ठुलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू फाजिल हुने अवस्था सिर्जना गरिएको उल्लेख छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनले स्वास्थ्य भनेको केवल अस्पतालबाट दिइने सेवा र उपचार भन्ने मात्र देखाउँछ । र अस्पताल सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले नागरिकका लागि थप महङ्गो र गरिबीतिर धकेल्छ तर स्वास्थ्यमा अस्पताल बाहेकका सेवालाई शून्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा पिछडिएका र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपयोगबाट वञ्चित भएका कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ÷सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चिता गर्न यो प्रतिवेदनले वञ्चित गरेको दावी छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रदेश सरकारको नीति, रणनीति, योजना, बजेट वक्तव्य र कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारका प्राथमिकता र कर्णालीको सम्भावनालाई समेत नजर अन्दाज गरेको उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चता, पहुँच र सर्वसुलभता भन्दा पनि केवल आर्थिक पाटोलाई मात्र केन्द्रमा राखेको विषय प्रतिवेदनमा प्रष्ट देखिन्छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा थपिएको छ, ‘आर्थिक मितव्ययिताको नाममा गरिने यस्ता नीति गत त्रुटिले विद्यमान अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तथा सेवा प्रवेश गर्न चाहाने जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्नेमा दुईमत छैन । विभिन्न समयमा दिएका सल्लाह सुझावहरूको बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघ÷संगठनहरूसँग परामर्श नगरी यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाउनु प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको ‘स्वस्थ र सुखारी कर्णाली’को लक्ष्यमाथि कुठाराघात गर्ने कार्य हो ।’

स्वास्थ्यसँग आबद्ध पेशागत संघ संस्थाहरूले त्यसको घोर विरोध गर्दै स्वास्थ्यसेवा तर्फका विभिन्न समूह तथा उपसमूहका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् । सबै सेवा समूहका संघ संगठनहरूलाई समेत एकताबद्ध भई उच्चस्तरीय समितिको प्रस्तावित अवैज्ञानिक संगठन संरचनाविरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरिएको छ ।

नेपाल जनस्वास्थ्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भानुभक्त बस्याल, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शंकरप्रसाद रिजाल, नेपाल नर्सिङ संघ सुर्खेतका अध्यक्ष शकुन्तला सापकोटा, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश सदस्य कृष्णचन्द्र जोशी, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसियसन कर्णाली प्रदेश सचिव प्रविण तिमिल्सेना, मेडिकल ल्याबोरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष भरत प्रसाद देवकोटा, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा शिक्षा संघ नेपालका प्रतिनिधि नवराज कँडेल र एनएएमएलएसका प्रतिनिधि लक्ष्मण पन्थीले संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र जारी गरेका हुन् ।