केही दिनअघि सञ्जिवनी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले पनि फेसबुकमै पूर्वमन्त्री खत्री र कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमूख पूर्णप्रसाद आचार्यमाथि अस्पताल व्यवस्थापनमा व्यवधान खडा गरेको तथा अस्पताल ध्वस्त पार्न लागि परेको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोपको जवाफस्वरुप सांसद खत्रीले अस्पताल अवैधानिक भएको दोहो¥याएका हुन् ।
नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको नेपालगन्जस्थित अस्पतालमा सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रालिले अस्पताल सञ्चालन गर्नु अवैधानिक भएको विषयमा पुनः चर्चामा आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा लुम्बिनी सरकारका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्रीले सञ्जिवनीले अवैधरूपमा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री खत्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सञ्जिवनीको नाममा अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । केही दिनअघि सञ्जिवनी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले पनि फेसबुकमै पूर्वमन्त्री खत्री र कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमूख पूर्णप्रसाद आचार्यमाथि अस्पताल व्यवस्थापनमा व्यवधान खडा गरेको तथा अस्पताल ध्वस्त पार्न लागि परेको आरोप लगाएका थिए ।
उक्त आरोपको जवाफस्वरुप खत्रीले अस्पताल अवैधानिक भएको दोहो¥याएका हुन् । उनले यसअघि संसद्मै सञ्जिवनीले मेडिकल कलेजमा अवैधानिक ढंगले अर्काे नाममा अस्पताल चलाउन लागेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खत्रीले सञ्जिवनी अवैध रहेको तर्क गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा आफ्ना तर्कहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।
उनले स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा एक शय्याको अस्पतालका लागि कम्तीमा ५५ वर्ग मिटर जग्गा आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न करिब १७ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि सञ्जिवनीसँग त्यति जग्गा नै उपलब्ध नरहेको दाबी गरेका छन् । अर्काेतिर अस्पताल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि सञ्जिवनीले प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारबाट अनुमतिसमेत नलिएको खत्रीले बताएका छन् ।
उनले हाल मेडिकल कलेजकै नाममा आर्थिक कारोबार भइरहेको भएपनि बाहिर बोर्ड भने ‘सञ्जिवनी अस्पताल’ राखेर नागरिकहरूलाई झुक्याउने काम गरिरहेको बताएका छन् । हालसम्म दर्ता नभएको र भौतिक पूर्वाधारको न्यूनताका कारण दर्ता हुने सम्भावना पनि नरहेको अस्पतालको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोकी कानुनी कारबाही अघि बढाउन एमालेका नेतासमेत रहेका खत्रीले सम्बन्धित निकाय गुहारेका छन् ।
२०५२ सालमा नेपालगन्ज हस्पिटल प्रालिका नाममा अनुमति लिएको उक्त अस्पतालमा पछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल भइरहेको थियो ।
तर, उक्त अस्पताल जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१, २२, २३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार अस्पतालले नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात बुझाई अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि त्यसो नगरेका कारण साविकमा सञ्चालन भइरहेकै अस्पतालको कानुनी मान्यता पनि स्वतः खारेज भइसकेको दाबी पनि खत्रीले गरेका छन् । त्यसैमाथि सञ्जिवनीले कुनैपनि सरकारबाट अनुमति नलिएर अस्पताल सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप उनको छ ।
खत्रीले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०७८, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले बनाएको मापदण्डहरू विपरीत गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालन प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । बाँके क्षेत्र नम्बर ३(१)बाट एमालेका निर्वाचित प्रदेश सांसद रहेका खत्री पूर्वसामाजिक विकास मन्त्रीमसेत हुन् । अहिले पनि सत्तारुढ दलको सांसद रहेका खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा अस्पताललाई अवैध भनेर गरेको टिप्पणीप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ।
अधिकांशले आफैँ सत्तारुढ दलको सांसद भएर अवैध अस्पताल भएमा कारबाही गराउनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । केहीले भने सांसदका हिसाबले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने काम खत्रीले गरेको भन्दै समर्थन गरेका छन् । गत वर्ष असारबाट नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा वृद्धिलगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका अर्यालले कर्मचारीहरूको आन्दोलन दबाउन अनेक हर्कत गरेका थिए ।
यसैको कडीका रूपमा कर्मचारीहरूलाई दबाबमा राख्न अर्यालले आफ्नै अर्काे कम्पनी सञ्जिवनीको बोर्ड ल्याएर रातारात मेडिकल कलेजको गेटमा लगाएका कर्मचारीहरूको आरोप छ । त्यसपछि कर्मचारीहरूलाई नेपालगन्जको शिक्षण अस्पतालबाट कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा सरुवा गरिने मेडिकल कलेजको सञ्चालक संस्था लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले बताएको थियो । यसपछि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा पनि गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूलाई तर्साउनका लागि अर्यालले मेडिकल कलेजको भवनको फोटो राखेर उक्त भवनमा नयाँ तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको झुटो प्रचार गरेका थिए । किनकी तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि कुनैपनि सरकारले अनुमति दिएको अवस्था छैन। त्यसरी कर्मचारी तर्साउन अवैध तरिकाले अर्को कम्पनीकोे बोर्ड राख्ने कदमले मेडिकल कलेज र सञ्जिवनी दुवैलाई बदनाम गराएको आन्दोलनमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्