सिट सङ्ख्याले मात्र राजनीतिक भूमिकाको निर्धारण हुँदैन । अहिले संसद्मा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल हो । तर, राजनीतिक परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्ति र संविधान निर्माणको मूलधारका रूपमा उसकै भूमिका प्रमुख रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनपछि लगत्तै भएको संविधान सभा निर्वाचनमा यो दल २४० सिटको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो । यस अर्थमा सिट सङ्ख्या घटबढ भए तापनि संस्थापक र संस्थापन शक्ति माओवादीलाई मानिन्छ ।
रमेश मल्ल
बुधबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिको संस्थापन माओवादी भएको दाबी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कानुनी र सङ्ख्याको हिसाबले माओवादी तेस्रो स्थानमा भए पनि मुद्दाको हिसाबले संस्थापन रहेको दाबी थियो । सिट सङ्ख्या जतिसुकै भए पनि माओवादी संस्थापन, अन्य शक्ति प्रतिपक्ष रहेको भन्दै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधिकारिक पक्ष माओवादी नै भएको तर्क गरेका थिए ।
प्रचण्डको दलिललाई पूर्वस्वकीय सचिव रमेश मल्लले थप व्याख्या गरेका छन् । बिहीबार फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै मल्लले माओवादी आजको राजनीतिको मूलधार वा संस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मल्लले ऐतिहासिक, संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, सिट सङ्ख्या र राजनीतिक मूलधारको सन्दर्भको आधारमा प्रचण्डको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
मल्लको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै ः
माओवादी आजको राजनीतिको मूलधार वा संस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित छ । उनको भनाइलाई इतिहासका अध्येयता, राजनीतिका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्म गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न कोणबाट विमर्श गर्न सक्छन् । उहाँको भनाइको सार आजको संसदीय अंकगणितमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ ।
तर, सिटको आधारमा मात्र राजनीतिक संस्थापन (मेन स्ट्रिम अर फाउन्डिङ पोलटिकल फोर्स) छुट्याउन मिल्दैन भन्ने हो । माओवादी आन्दोलनले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठायो, उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो, संविधानमा समावेशी र समानताको अवधारणा जबरजस्त रूपमा स्थापित गरायो । त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ कि सिट सङ्ख्या कम भए पनि ‘संविधान र लोकतन्त्रको आधिकारिक शक्ति’ माओवादी नै हो, बाँकी दलहरू त्यसको प्रतिपक्ष हुन् ।
१. ऐतिहासिक सन्दर्भ
जनयुद्धको योगदान
२०५२–२०६३ को माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनाको माग, संविधान सभामार्फत संविधान लेखन, राज्यको आमूल परिवर्तन र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणा लगायत संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनका एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित ग¥यो ।
१२ बुँदे समझदारी (२०६२)
सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समर्पण बोकेको माओवादी आन्दोलनले १२ बुँदे समझदारीमार्फत परम्परागत संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरी जनयुद्धलाई जनविद्रोहमा रूपान्तरण ग¥यो र करिब अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो ।
२०६३–२०६५ को राजनीतिक परिवर्तन
राजतन्त्रको समाप्ति, संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण, संघीयता, गणतन्त्र यी सबै उपलब्धिहरूको मूल प्रस्तावक र दबाबकर्ता शक्ति माओवादी नै थियो । राजनैतिक आन्दोलनको सफलता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्माण, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा २४० सिट सहितको अभूतपूर्व जनमत सहितको पहिलो दल माओवादी बन्नु र संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म माओवादी आन्दोलनको दबाब र प्रभाव निर्णायक बन्यो ।
२. संविधान निर्माणमा माओवादीको भूमिका
संविधान सभा १ र २ मार्फत संविधानमा समावेश भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको अधिकार लगायतका विषयहरू माओवादी आन्दोलनको एजेन्डा थिए ।
यिनै एजेन्डाहरू नयाँ संविधान २०७२ का मूल मर्म र भावना बने । संविधानमा उल्लेख गरिएका राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पहिचानमा आधारित अधिकार जस्ता विषय तत्कालीन माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हुन् ।
३. सिट सङ्ख्याबारे
सिट सङ्ख्याले मात्र राजनीतिक भूमिकाको निर्धारण हुँदैन । अहिले संसद्मा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल हो । तर, राजनीतिक परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्ति र संविधान निर्माणको मूलधारका रूपमा उसकै भूमिका प्रमुख रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनपछि लगत्तै भएको संविधान सभा निर्वाचनमा यो दल २४० सिटको सबैभन्दा ठुलो शक्ति थियो । यस अर्थमा सिट सङ्ख्या घटबढ भए तापनि संस्थापक र संस्थापन शक्ति माओवादीलाई मानिन्छ ।
४.राजनैतिक मूलधारका सन्दर्भमा
२०६२÷०६३ को राजनैतिक परिवर्तन अगाडि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था राजनैतिक मूलधार थियो । राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि राखेर राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्थे । राजालाई मन नपर्दा खोसिन्थ्यो प्रजातन्त्र र दलका नेताहरूको यात्रा जेलतिर हुन्थ्यो । ३० वर्षको पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शाही शासन आधुनिक नेपालका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन जहाँ राजतन्त्रको निरङ्कुश छायाँ जनताले देखे र भोगे । माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको राजनैतिक नक्सा बदल्यो ।
जनक्रान्तिको सफलतासँगै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचन २०६४ ले माओवादीलाई विशाल जनमत प्राप्त भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्था अर्थात् नयाँ राजनैतिक मूलधारको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो भने नयाँ व्यवस्थाको मुख्य दल नेकपा (माओवादी) बन्न पुग्यो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ केवल दाबी होइन, ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ । माओवादीले नै व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, संविधानमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित ग¥यो र नेपाली समाजमा नयाँ मूल्य, सिद्धान्त र संस्थागत आधार निर्माण ग¥यो । त्यसैले माओवादी नै संस्थापन शक्ति हो, भन्ने दाबी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले तथ्य संगत र सही छ ।
बरु समीक्षा यहाँ गर्न जरुरी छ कि नयाँ मूलधारको दल माओवादी भित्रको वैचारिक अस्पष्टताले जन्माएको विग्रह र विभाजनले माओवादीलाई मात्र कमजोर बनाएन बरु त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो । नयाँ व्यवस्थाका पुराना चालकहरूले यसलाई सुकेनास लागे झैँ सुकुटी बनाए । देश बिचौलिया र दलालको सेटिङमा पुग्यो ।
गणतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी विचार बोकेको शक्ति व्यवस्थाको चालक हुन पर्दथ्यो तर विडम्बना दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको प्राविधिक बहुमतले नेपाली जनतामाथि थोपरेको यो कुशासन राजनैतिक परिवर्तनको भावना थिएन । तसर्थ, परिवर्तनका सच्चा हिस्सेदार दलहरू एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु नै वर्तमानको उपयुक्त विकल्प हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्