कर्णाली सरकारले ल्यायो विनियोजन विधेयक

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि विनियोजन विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विधेयकमा ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शाहले पनि आगामी वर्षको बजेट अहिलेसम्मकै नयाँ ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढेर आउने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ३४ अर्बसम्म आउने उनको आंकलन छ । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ बढाएर दिइएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालको संविधान र प्रदेश योजनाको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, प्रदेशका साझा र एकल अधिकारका विषय, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तीका लागि निर्धारित विकास ढाँचा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति विनियोजन विधेयकले लिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य मूल विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति विधेयकले लिएको छ ।

समावेशी र सन्तुलित विकासका लागि विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासमा पछि परेको क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पर्याप्त पूर्वतयारी भएका कार्यान्वयन योग्य तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट कार्यलाई प्राथमिकता दिने विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अनावश्यक, फजुल र प्रतिफल दिन नसक्ने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइने बताइएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकारमा राखिने उल्लेख छ । यस्ता अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमताअनुसार छनोट गरेर वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, गुणस्तरीय, सरल, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सुशासनको प्रत्याभूति गराइने छ । लक्षितवर्ग उत्थान कार्यक्रममा पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि लक्षितवर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरण गर्ने, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेशमा क्रियाशील विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थालाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी आकर्षण, औद्योगिक विकास र विस्तार, दीगो रोजगारी र प्रवद्र्धन, ऊर्जाको विकाससँगै विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, दीगो पूर्वाधार विकास र उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रवद्र्धन, युवा तथा खेलकुद विकास, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचजस्ता कुरालाई विनियोजन विधेयकले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसपाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र दीगो विकासमा जोड दिने कार्यक्रम तय गर्ने उल्लेख छ । भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्था, सहरीकरण तथा बस्ती विकास, दीगो र भरपर्दो यातायात सेवा, विकासमा नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा सुधारजस्ता विषयलाई विनियोजन विधेयक, २०८२ ले प्राथमिकतामा राखेको छ ।