‘अफवाहले सृजित धारणा बदल्नु सहकारीको चुनौती’

पछिल्लो समय केही सहकारी सञ्चालकहरूको बदमासीका कारण नेपालको सहकारी क्षेत्र नै नकारात्मकताको भुमरीमा परेको छ । विशेषगरी केही बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकहरूले बचत हिनामिना गरेपछि र बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि आम मानिसहरूमा सहकारीप्रति नकारात्मक धारणा विकास गराएको छ । यसबीचमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको साझा संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्सकुन)ले सहकारी अभियानलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्ने र नागकिहरूलाई सहकारी अभियानप्रति जागरुक गराउने काम गर्दै आएको छ । यसै क्रममा आज नेपालगन्जमा नेफ्सकुनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त प्रदेशस्तरीय साकोस गोष्ठी आयोजना गरेको छ । सोही सन्दर्भमा नेफ्सकुनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीसँग मिसन टुडेका लागि वीरेन्द्र जैसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

दामोदर अधिकारी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्सकुन१. प्रदेशस्तरीय साकोस गोष्ठीको उद्देश्य के हो ?

नेफ्सकुनले बचत तथा ऋण सहकारीको सबलीकरणका लागि काम गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका असल अभ्यासबारे जानकारी गराउने, कमीकमजोरीहरूको सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने विभिन्न किसिमका काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सहकारी अभियान थोरै सहकारीकै कारण भएपनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

गल्ती गर्ने थोरै सहकारीका कारण सबै सहकारीले त्यसको नकारात्मक तरंगको असर सहनु परेको छ । यसै क्रममा खास गरिकन सरकारले सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नै गठन गरेको छ । उक्त प्राधिकरणले केही मापदण्डहरू, निर्देशनहरू जारी गर्ने क्रममा रहेका छन् । त्यसकारणले हामीले यसको नारा नै बनाएका छौँ ‘सञ्जाल सबलीकरणका लागि एकता र सहकार्य’ ।

यस्तो संकटबाट पार पाउन सहकारीकर्मीहरूको एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ । यसमा अनुभव भएका, सुझबुझ भएका, पैसाको कारोबारको प्राविधिक विषयका जानकारहरूको बिचमा सहकार्य र एकता जरुरी हुन्छ । त्यसकारण सहकारीहरूबीच सुदृढ सञ्जाल निर्माण गरि साझा समस्याहरूको समाधान गर्ने, एकता र सहकार्यबाटै संस्थागत दिगोपन र सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराउन र अभियानको गुणात्मक विकासमा ठोस योगदान पु¥याउने उद्देश्य गोष्ठीको रहेको छ ।

२. यस्तो गोष्ठी पहिलोपटक हुन लागेको हो ?

हामीले गोष्ठी त पहिलेपनि गर्दै आएका थियौँ । तर, विशेषगरी केन्द्रमा मात्रै गर्दै आएका थियौँ । त्यहाँ हाम्रा विभिन्न विषयगत गोष्ठीहरू नियमित हुँदै आएका छन् ।

यस्तो बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले केन्द्रमा मात्रै नभइ स्थानीयस्तरमै छलफल चलाउनुपर्छ र यस अभियानलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भनेर देशका तीन स्थानमा गोष्ठीको कार्यक्रम बनाएका हौँ । त्यसमध्ये लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोष्ठी यी प्रदेशको केन्द्र नेपालगन्जमा गर्ने कार्यक्रम राखेका हौँ ।

३. गोष्ठीमा के–के विषयमा छलफल हुन्छ ?

यो गोष्ठी एक दिवसीय हो । यसमा पहिलो सत्रमा ‘साकोस अभियानको प्रवद्र्धन र हितका लागि आगामी कार्यदिशा’ विषयमा नेफ्सकुनका सिईओ डा.शिवजी सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने कार्यपत्रमाथि टिप्पणी लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका प्रमुख मधुकृष्ण पौड्यालले गर्नुहुनेछ ।

त्यसैगरी दोस्रो सत्रमा ‘सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रवद्र्धनमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भूमिका’का विषयमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट् (सिए) राजन अधिकारीले प्रस्तुती गर्नुहनेछ । तेस्रो सत्रमा ‘बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थागत विकासमा सरकार र अभियानको साझा सवाल’ विषयमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सचिव एवम् प्रवक्ता रविन ढकालको कार्यपत्र रहेको छ ।

यी कार्यपत्रमाथि सम्बिन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले टिप्पणी गर्ने, सहभागीहरूले जिज्ञाशा राख्ने काम हुनेछ । गोष्ठीको निश्कर्षको रूपमा एक घोषणापत्र पनि जारी गरेर गोष्ठी समापन हुनेछ ।

४. तपाईँ त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ । तपाईँको तहसम्म बढी आइराख्ने सहकारीका समस्याहरू के हुन् ?

मैले सुरुमै भनेझैँ केही सहकारीका कारण पूरै सहकारी क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्यो । जसले असल काम गरिरहेका सहकारीहरू पनि प्रताडित भए । अहिलेपनि सहकारीहरूलाई ऋण उठाउन समस्या भइरहेको अवस्था छ । कति गलत प्रचार भयो भने सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर प्रचार गरियो ।

जबकि उक्त ऋण सडकमा मकै पोलेर, चिया बेचेर, रिक्सा चलाएर गास कटाएर जम्मा गरेकाहरूको दुःखको कमाइ हो । त्यही पैसा सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने अनि सहकारीले बचत पनि फिर्ता गर्न सकेन भन्ने अवस्था छ । त्यसकारण अहिले पनि सहकारीको ऋण उठाउने र सहकारीप्रतिको गलत र अफवाहबाट सृजित धारणा बदल्ने नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

५. बचत तथा ऋण सहकारीहरूले निक्षेप अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि समस्या आएको हो नि ! त्यसलाई चाहीँ सहकारीहरूले सुधारिरहेका छन् ?

यसका लागि त सरकारको निश्चत मापदण्ड नै छ नि ! त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र नियमन हेर्ने निकाय नभएर समस्या भएको हो ।

हो, कतिपय सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेको, असम्बन्धित क्षेत्रमा नियमविपरीत लगानी गरेको पाइएकै छ । त्यसलाई रोक्न राज्यले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका थियौैँ । ढिलै भएपनि सरकारले अहिले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । यसले आफ्ना मापदण्ड, निर्देशिकाहरू ल्याउला र काम गर्ला भन्ने अपेक्षा राखौँ ।

अझ हामीले त बचत तथा ऋण सहकारीलाई सम्बोधन गर्नेगरी अलग्गै ऐन संरचना बनाऔँ, त्यसमा नेफ्सकुनलाई पनि नियमनको एक अंगको रूपमा स्वीकारियोस् भनेर भनेका छौँ । किनभने सहकारी अभियान स्वनियमनमा चल्ने अभियान भएकोले नेफ्सकुनले पनि केही न केही भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरू सकारात्मकै भएको हामीले पाएका छौँ । सफल सहकारी अभियान भएका देशको अभ्यास पनि यस्तै हो । आशा गरौँ सहकारी अभियान थप सुदृढ हुँदै जानेछ ।

६. सहकारीका बचतकर्ताको समस्यामा परेको बचत फिर्ता हुनु पनि सहकारी अभियानप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक बनाउने काम हो । त्यो काम कस्तो भइरहेको यहाँको मूल्यांकन छ ?

यसमा सरकारले राम्रै प्रगति भइरहेको जानकारी दिइरहेको छ । सरकारले सेवा सुविधा रोक्का गरेर भएपनि ऋण असुली गर्ने र बचत फिर्ता गराउने भनिरहेको छ । केही दिनअघि मन्त्रीज्यूले ६ अर्बभन्दा बढी बचत फिर्ता भएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण यो काम सुखद गतिमै छ भन्ने लागेको छ ।

७. सहकारी अभियानलाई सबल बनाउन अबको प्रयत्न कुन दिशातिर लक्षित हुनुपर्छ ?

पहिलो कुरा त नागरिकमा सही जानकारीको प्रशारण जरुरी छ । अनेक अफवाहले यो अभियानलाई प्रभावित गरेको छ । यसका साथै सहकारीकर्मीहरूले सिक्ने हुटहुटीको विकास गर्न जरुरी छ ।

यो प्राविधिक विषय भएकोले पैसाको कारोबारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमित सिकाइ आदानप्रदानका कामहरू गर्नु जरुरी छ । सरकारले नियमनको काममा ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीको नियमनको कामलाई सुधारात्मक उद्देश्यले प्रेरित भएर अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

अर्काे, देशमा यति धेरै सहकारी बढी नै भएको हो । सहकारीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । सहकारी मर्जतिर नगइ हुँदैन । अहिलेसम्म जति सहकारीहरू मर्ज भए ती सहकारीकर्मीहरूको जाँगरले भएका हुन् । यसमा सरकारको कुनै प्रोत्साहन छैन् । अब सहकारीहरू मर्ज भएमा उनीहरूलाई करमा छुट दिएर हुन्छ कि प्राविधिक रूपले सपोर्ट गरेर हुन्छ कि सीपहरू विकासमा सहकार्य गरेर हुन्छ कि सरकारको प्रोत्साहन पनि ठोस रूपमा अघि आउन जरुरी छ ।