बिचौलियाबाट प्रभावित नीति कार्यक्रम

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा ठूला काण्डहरूमा कारबाही गर्ने, अख्तियारलाई निष्पक्षता र प्रभावशीलता प्रदान गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले राजनीतिक संरक्षणप्रतिको शंका बलियो बनाउँछ । सामाजिक सुरक्षामा र सहभागितामा यो नीति कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको छ । दलित, महिला, जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमहरूको अस्पष्टता देखिन्छ । समावेशी विकासको मर्म बुझेर ठोस रणनीति बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

महेन्द्रबहादुर शाही ।

संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक यथार्थलाई समेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले न त जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिन्छ । नत संघीयताको मर्म, समावेशी विकासको भावना र संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ । पुरातन सोच, अस्पष्ट दृष्टिकोण, गन्तव्यविहीन दृष्टीकोण र बिचौलियाबाट प्रभावित यस नीति कार्यक्रमको मूल कमजोरी हो ।

अहिले देश आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले एक यस्तो संकटको मोडमा छ । जहाँ देशका प्रमुख आर्थिक सूचकहरू डगमगाइरहेका छन् । बेरोजगार युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । तर आम नागरिकको पीडामा सरकारको यो नीति कार्यक्रम सुक्खा भाषण जस्तै सुनिएको छ । यसमा न परिणाम छ, न दूरदृष्टि । सरकारले यसपालिको नीतिमा ‘रोजगारी सृजना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपाल’ जस्ता कुरा त गरेको छ । तर अघिल्ला वर्षहरूमा राखिएका जनमुखी कार्यक्रमसमेत कटौती गरेर यथार्थमा नीतिलाई भाषण जस्तो बनाएको छ ।

विगत वर्षका नीति कार्यक्रमको परिणामलाई विश्लेषण नगरी आजभन्दा ७ वर्ष अघिको नीति कार्यक्रमको कपिपेस्ट पनि भेटिन्छ । त्यो समयमा ल्याइएका नीति र कार्यक्रमको तुलनात्मक जवाफ यो नीति कार्यक्रमले दिन सकेको छैन । अथवा रेल पानीजहाज-घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन र विभिन्न उद्योग स्थापनाको लक्ष्य के थिए ? आज के भए ? कति उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन ग¥यो ? कति युवाले स्वरोजगार पाए ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने आधार यो नीति कार्यक्रममा छैन । आज देशको व्यापार घाटा १७ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । हामी हरेक वर्ष खर्बौँको सामान आयात गर्छौँ—जसमा तरकारीदेखि लसुन, चिनीदेखि दालसम्म विदेशबाट आउँछ । सरकार भन्छ, ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ तर न किसानलाई मल, न सिँचाइ, न बजार ।

आयात प्रतिस्थापनको नारा दिने सरकारले घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कुनै योजना नल्याउनु अदूरदर्शी होइन भने के हो ? देशका २० लाखभन्दा बढी युवा बेरोजगार छन् । यो नीति कार्यक्रमले युवा रोजगारीका नाममा केही कार्यक्रम देखाएको छ । तर ती कार्यक्रमन त बजेट अनुकूल छन्, न संरचनागत सुधारमा आधारित । उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवद्र्धनको नाममा घोषणा त भयो । तर बैँकको ऋण पाउन युवाले घुस दिनुपर्ने, धक्का खानुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? सरकारले त्यो प्रष्ट पारेको छैन । सरकारले भनेको ‘सीप विकास’ पनि केवल तालिममा सीमित छ । सीपको तालिमपछि रोजगारी कहाँ छ ? उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न लगानि गर्न सकेका छैनौँ । स्थानीय सरकारले सृजना गर्नुपर्ने काम कहाँ छन् ? बजार कहाँ छ ? नीति कार्यक्रमले यी यथार्थबारे केही बोल्दैन ।

फेरि पनि नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना देखाउँछ । तर विकास योजना स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र स्रोतअनुसार बनाउने अभ्यास अझै भएको छैन । न नीति निर्माणमा सहभागीता छ, न कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता । विकास योजनाहरू सधैँजसो केन्द्रमुखी र खर्चमुखी छन्, परिणाममुखी होइनन् । यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य कसरी उज्यालो हुन्छ ? युवाहरूलाई देशभित्रै आशा दिने कुरा नीति कार्यक्रममा हुनुपथ्र्यो । प्रविधि, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रवाह, र नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी, अनुदान र संरक्षण हुने कुरा कार्यक्रमले बोल्नु पर्ने थियो ।

तर दुर्भाग्यवश, यो नीति कार्यक्रमले न त युवाको सपना देखेको छ, न त देशको सम्भावनालाई पहिचान गरेको छ । खाली रेमिट्यान्स र सामान आयातबाट संकलन हुने राजस्वमा भविष्य देखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापनको दिशा स्पष्ट छैन । व्यापारघाटा घटाउने रणनीति अधुरो छ । र सबैभन्दा दुःखद कुरा यसले देशका युवालाई उत्साहित गर्ने कुनै कारण दिएको छैन । यो नीति कार्यक्रमले नेपालको उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रलाई थप उपेक्षा गरेको छ । यसको पुस्ट्याइँ नीति मार्फत कर्णालीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको ७४औँ नीति कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा कर्णालीले कूल बजेटको २ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट उपभोग गर्न पाएको छ । देशका अन्य क्षेत्रको तुलनमा यो रकम ज्यादै न्यून छ । अहिलेको नीति कार्यक्रमले कर्णालीलाई विगतमा पुगेको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने गरि थप कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । तर त्यस प्रकारको कुनै संकेतसम्म पनि यो नीति कार्यक्रममा देखिँदैन ।

कर्णाली र मधेश प्रदेशप्रति गरिएको उपेक्षा यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी हो । कर्णाली र मधेश केवल गरिबीको प्रतीक मात्र होइनन्, अपार सम्भावनाको स्रोत भएका क्षेत्र पनि हुन् । कर्णालीमा रहेको जडीबुटी, जलस्रोत, जैविक कृषि, पर्यटन, तथा जनशक्तिको उचित उपयोग गर्ने नीति स्पष्ट छैन । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यक्रम समावेश नगर्नु कर्णाली मात्र होइन, मुलुककै भविष्यप्रति उपेक्षा हो ।

मधेशमा विकास गर्न सकिने कृषि र औद्योगिक सम्भावनालाई समेट्न नसक्नु यो नीति कार्यक्रमको अदुरदर्शिता हो । नीति कार्यक्रमले नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतको उच्चतम उपभोग मार्फत उत्पादन र रोजगार सृजना गर्ने आधार तयार गर्नुपर्नेमा रेमिट्यान्स र आयातमा विश्वास गरेको देखिन्छ । कर्णालीमा भएको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगकको बारेमा नीतिमा उल्लेख गरिएको छैन । खस सभ्यता र कर्णाली कैलास क्षेत्रमा रहेको धार्मिक पर्यटन सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति अगाडी सारिएको छैन । कैलाश मानसरोबर हुँदै गंगा नदीमा पुग्ने एकमात्र जलप्रवाह संजाल कर्णाली नदी संजालको पर्यटकीय लाभ उठाउने विषयमा नीतिकार्यक्रम चुकेको छ ।

कर्णाली क्षेत्रको जडिवुटीमा आधारित जिविकोपार्जन कार्यक्रम लागु गरि रोजगार सृजना गर्न आवश्यक छ । अहिलेको नीति कार्यक्रममा यो विषय समावेश छैन । कर्णालीलाई ‘न्यायोचित लगानीको प्राथमिक क्षेत्र’ घोषणा नगरेसम्म समावेशी विकासको नारा खोक्रो हुन्छ । यहाँको सम्भावना उपयोग नगरी राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन । संविधानको न्यायोचित राज्यश्रोत वितरणको मर्म बमोजिम राज्यका नीतिहरू, कानूनहरू, संरचनाहरू र जनशक्तिको उपयोग हुनु पर्ने हो । अहिले नेपालमा खडा गरिएका सरकारी अन्य ३०३ वटा संरचनाहरूको कार्यक्षेत्र कर्णाली बन्न सकेको छैन । त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्तीमा कर्णालीलाई छुटाइन्छ ।

यसप्रकारको असमानतालाई हटाउँदै राज्यको मुलधारमा ल्याउन गरिने शसक्तीकरण र सहभागिता सुनिश्चिता गर्ने कार्यक्रमहरू यो नीति कार्यक्रममा देखिँदैन । कर्णाली लगायतका नेपालभरी अपार जलस्रोत रहेको छ । करिब १ लाखभन्दा बढी मेगावाटको जलिवद्यु्त उत्पादनको सम्भावना रहेको हाम्रो मुलुकमा करिब ३२०० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । उकालो लागेको नेपालीहरूको पुँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

यसले राष्ट्रिय पँुजीको स्वरुप लिने क्रममा रहेको हाइड्रोपावरमा सयौँ नीतिगत बाधा अड्चन फुकाउने कुरामा नीति, कार्यक्रममा स्पष्ट छैन । कर्णाली लगायत नेपालका अधिकांश नदी खोलामा बिचौलियाको कब्जामा भइ वास्तविक जलविद्युत्कर्मी लाइसेन्सविहीन भएको अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई नीतिगत अफ्ठाराहरू फुकाउने, वन क्षेत्रका समस्याहरू सुल्झाउने र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति र कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा आउनु जरुरी छ ।

बीरगंजको कृषि औजार कारखाना लगायत देशभर रहेका कृषि अनुसान्धान केन्द्रलाई श्रोत सम्पन्न नगरी नेपाली कृषिले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने सामान्य चेत पनि यो नीति कार्यक्रमले राखेको पाइँदैन । उल्टै बचेखुचेका उद्योगहरू र संस्थानहरू निजीकरण गर्ने निति लिएको छ । संविधानको मर्म उदारीकरण अर्थ व्यवस्था कि समाजवादी अर्थ व्यवस्था । हाम्रो मोडल के हो ? चालूखर्च दिनदिनै बढी रहेको सन्दर्भमा अहिले देशभर रहेका १२२२८ कार्यालयहरूको आवश्यकता र औचित्यताको अध्ययन गरि पुर्नसंरचना गर्ने र ई-गभन्र्यान्स लागु गर्ने कुराले प्राथिमकता पाउनु पर्ने देखिन्छ । सत्ता र पहुँचको भरमा खोलिएका कार्यालयको कटौती गरि कर्णाली क्षेत्रको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने हो । नीति कार्यक्रम यस प्रति लक्षित छैन ।

राज्यलाई व्ययभार गरेका तर सञ्चालनमा नरहेका १८ वटा विमानस्थलको उपयोग रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको नीति कार्यक्रममा यो कुरा छुटेको छ । राज्यभित्र महंगो लगानी गरेर तयार भएको चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति पलायन डरलाग्दो छ । मेडिकल, इन्जीनियरिङ्ग र अनुसन्धान लगायत उच्च लगानीमा तयार भएको जनशक्ति नेपालमा टिकाउन नवीन सहकार्यका कार्यहरू प्रस्ताव गर्न यो नीति कार्यक्रम चुकेको छ ।
कर संकलनको मुख्य आधार भन्सारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको ठोस कार्यक्रम तयार भएको देखिँदैन । ४० वटा मुख्य भन्सारमध्ये पनि चीनसँगका भन्सार बिन्दुहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । १३३ छोटी भन्सारको स्तरउन्नती नगर्दा भन्सार संहकलनमा भोगिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन ।

शब्दहरूमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिए पनि व्यवहारमा अघिल्लो वर्षका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने पहल नदेखिनु दुःखद पक्ष हो । सुशासनका कार्यक्रममा कटौती गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनाइनु स्वयम् विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना बलियो समन्वय र स्पष्ट अधिकार बाँडफाँटको अपेक्षा गर्छ । तर यस नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहका भूमिका र स्रोत सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट रणनीति छैन । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ । कृषि आत्मनिर्भरता, प्रविधिको प्रयोग र बजारीकरण जस्ता विषय सतही रूपमा मात्र प्रस्तुत छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको भनिएपनि विद्यालय सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारका ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा ठूला काण्डहरूमा कारबाही गर्ने, अख्तियारलाई निष्पक्षता र प्रभावशीलता प्रदान गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले राजनीतिक संरक्षणप्रतिको शंका बलियो बनाउँछ । सामाजिक सुरक्षामा र सहभागितामा यो नीति कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको छ । दलित, महिला, जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमहरूको अस्पष्टता देखिन्छ ।

समावेशी विकासको मर्म बुझेर ठोस रणनीति बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । पूर्वाधारको विषयमा ठूल्ठूला आयोजना त प्रस्तावित छन् । तर कार्यान्वयन, पारदर्शिता र स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक योजना उल्लेख छैन । परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्रता र सन्तुलनको कुरा भए पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि रणनीति अधुरो देखिन्छ ।

त्यसैले यो नीति कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरेर स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण दिइयोस् । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइयोस् । व्यापार नीतिमा सुधार ल्याई व्यापारघाटा कम गर्ने ठोस कार्ययोजना ल्याइयोस् । नीति निर्माणमा विज्ञ, जनप्रतिनिधि र युवाको सहभागिता सुनिश्चिति गरियोस् । र पुँजीगत खर्चका लागि देशको दिगोलाभ र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने पद्धतीको विकास गरियोस् ।

यसका लागि नेपाली माटोको विशेषतामा आधारित आत्मनिर्भर कृषिका विषय क्षेत्रहरू समेट्न जरुरी छ । भने युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न जरुरी छ । सरकारी संरचनालाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन पूर्ण ई–गभर्नेन्समा जानुछ । राजस्व र भन्सारलाई व्यावस्थित गरि चुहावट नियन्त्रण र भन्सारमा सुधार गर्न ४० वटा भन्सार र १३३ वटा छोटी भन्सारलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्नुछ । भूमि समस्या समाधान आयोग लगायत राजनीतिक नियुक्तीका लागि मात्र तयार गरिएका विभिन्न संरचना खारेज गर्न जरुरी छ ।

कर्मचारीको राइट साइजिङ्ग गरेर चालूखर्च घटाउनु पर्नेछ । थन्किएर बसेका सरकारी कार्यालय र श्रोतको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनमा सचेत नागरिकको सहभागिता सुनिश्चत गर्न विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

विकास निर्माणका कामलाई आधारभूत मानव अधिकारमा आधारित, राष्ट्रिय महत्व र आर्थिक समृद्धीका आयोजनामा वर्गीकरण गरि पहिले आधारभूत मानव अधिकारका आयोजना पूरा गर्ने नीति लिनुपर्नेछ । नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु छ भने संचित अवस्थामा रहेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

दिगो विकास र नेपाली भूस्वरुपको विशेषतालाई ध्यान दिँदै वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिनुपर्नेछ । यसका लागि वडा, पालिका, प्रदेश र संघका आयोजना समेटिएको विस्तृत योजना बैँक तयारी गरि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसले पहुँचको भरमा बजेट र राज्यश्रोतको कब्जा गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नेछ । हैन भने, मनपरी राज्यश्रोतको वितरण र कब्जाले देश चल्दैन, देशको सृमद्धिको यात्रा ओरालो लाग्ने मात्र हो ।

यो कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकट, बेरोजगारी, उत्पादन क्षमताको ह्रास, र विदेश पलायन भइरहेका युवाको पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका रोजगार सृजना, आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रजस्ता एजेन्डा आकर्षक देखिएपनि ती कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्पष्ट रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत पूर्वाधार पूर्णतः अभावग्रस्त छन् ।

सरकारले रोजगारीका कार्यक्रमहरूको नाममा पुरानै योजनाहरू दोहो¥याएको छ । र तिनको प्रभावकारिता परीक्षण नगरी भाषणमै सीमित राखेको छ । व्यापारघाटा झनै भयावह बन्दै गएको अवस्थामा कृषि, लघु उद्योग र सहकारीहरूलाई सबल बनाउनुपर्नेमा सरकार ठूला ठेक्केदारहरूकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । यो नीति कार्यक्रम न त वर्गीय न्यायप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ, नत युवाको उत्पादनशील श्रमलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन इच्छुक देखिन्छ । प्रविधि, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक कृषि र सार्वजनिक सेवामा आवश्यक लगानीबारे मौन बसेको छ ।

आर्थिक असमानता र गरिबी बढ्दो अवस्थामा हुँदासमेत समावेशी, श्रममुखी र आत्मनिर्भर विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसक्नु नीति कार्यक्रमको अदूरदर्शिता हो । यसले देशभित्र निराशा बढाएको छ । र परिवर्तनको सपना देख्ने पुस्तामा गहिरो अविश्वास उत्पन्न गराएको छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल कर्मकाण्डी निरन्तरता मात्र बन्न पुगेको छ । तसर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्न र राष्ट्रको समृद्धिका लागि युग र माटो सुहाँउदा नीतिहरू समावेश गर्नको लागि नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन, पुनर्संरचना र जनमुखी दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
(लेखक शाही कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।)