श्रम सम्झौता र नियुक्तिबिना काम नगर्न सुझाव

नन्दराम जैशी,सुर्खेत :
श्रम सम्झौता र नियुक्तिपत्र नलिई काम नगर्न कामदारलाई सुझाव दिइएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत यस्तो सन्देश प्रवाह गरिएको हो । कार्यालयले सोमबार १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस तथा श्रम सप्ताह कार्यक्रमको अवसरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १० अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई काम लगाउँदा श्रम सम्झौता र नियुक्तिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा धेरैजसो असंगठित क्षेत्रमा श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र दिइँदैन् भने साना व्यवसायहरूमा कानुनी जानकारीको अभाव रहेको छ । श्रमिकहरू स्वयम् पनि अधिकारबारे जानकार नहुँदा सम्झौता वा नियुक्तिपत्र माग गर्दैनन् । श्रम सम्झौता र नियुक्तिपत्र नलिँदा कर्णालीका श्रमिकहरू ठगिने गरेको पाइएको छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका प्रमुख श्रीसमशेर रानाले श्रम सम्झौता र नियुक्तिपत्र नहुनु भनेको श्रमिकलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइनु रहेको उल्लेख गरे । ‘यसले श्रमिकलाई ठगी, शोषण र अन्यायको चक्रमा पार्दछ । त्यसैले श्रमिक स्वयम् सचेत हुनुका साथै राज्य र रोजगारदाताले पनि जिम्मेवारीका साथ व्यवहार गर्नु अत्यावश्यक छ’ उनले भने, ‘काम सकेपछि ज्याला नदिने, कटौती गर्ने वा ढिला गर्ने समस्या व्यापक छ । नियुक्ति वा सम्झौतामा के कति समयसम्म ? कस्तो किसिमको काम गर्ने ? भन्ने नखुलेपछि श्रमिकको शोषण हुन सक्छ । जसले बीमा, बिदा, सुविधा नपाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, तलब बिदा आदि नपाउने स्थिति आउँछ ।’

श्रम सम्झौता र नियुक्तिपत्र नहुँदा अन्याय भएमा कानुनी उपचार गर्न असहज हुने उनले बताए । लिखित प्रमाण नहुँदा श्रमिकले अदालत वा श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्दा प्रमाण पेश गर्न नसक्ने र न्याय पनि नपाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।कार्यालयले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘श्रमसम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्थाहरु सबै उद्योग÷प्रतिष्ठानले लागु गरौँ, गराऔँ । नेपाल सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु गरेको न्यनूतम पारीश्रमिक १७ हजार ३०० सबैले कार्यान्वयन गरौँ, गराऔँ । अनी रोजगार सम्झौता नगरिकन कसैले पनि काम नगरौँ, नगराऔँ ।’

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सबै रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र श्रमिकहरु सचेत रही कार्यस्थलमा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बच्नु र बचाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी कार्यस्थलमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रम नियमावली २०७५ को अनुसूची १० वमोजिम अनिवार्य रुपमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने र अडिट प्रतिवेदनको प्रति नियामक निकाय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सबै उद्योग प्रतिष्ठानले अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्णालीमा श्रम र रोजगारको अवस्था 
कर्णालीमा श्रम र रोजगारको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । तर यसलाई सुधार्नका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पहल पनि भइरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारको प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अलपत्र छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ सालको जेठ महिनामा कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गरेको थियो । यस मेलामा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रोजगारदातासम्म पुग्ने अवसर र आवश्यक सीपको बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यस कार्यक्रमपछि पनि बेरोजगार कामदारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
कर्णालीका युवाहरू रोजगारीको अभावमा भारत र अन्य तेस्रो मुलुकमा पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ । तर यसलाई रोक्नका लागि स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सृजना हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा श्रम र रोजगारको अवस्था सुधार्नका लागि सरकारी योजनाहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ । युवा पलायन रोक्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि बनेका छैनन् ।
महिला श्रमिकलाई ज्यालामा विभेद
अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा ६८ प्रतिशत महिला श्रम बजारमा सक्रिय रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसले उनीहरूको श्रममा संलग्नता देखाउँछ । तर महिलाहरू प्रायः निजी तथा अनौपचारिक बजार क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसले उनीहरूको श्रमको मूल्याङ्कन र अधिकारको संरक्षणमा चुनौती बढेको छ ।
कर्णालीका २३ प्रतिशत जनसंख्याले विदेशी रोजगारीको खोजी गरिरहेको उल्लेख छ । जसमा १८ प्रतिशत महिलाहरू छन् । यो अनुपात पुरुषहरूको तुलनामा कम भएपनि महिलाहरूको पलायन भनेको एक चिन्ताको विषय पनि हो । त्यसैमा कर्णालीमा महिला श्रमिकहरूलाई समान कामको समान ज्यालामा विभेदको समस्या अझै चुनौती बनेको छ । तर यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पहल पनि भइरहेका छन् ।
लैङ्गिक पूर्वाग्राहीका कारण महिलाहरूको श्रमलाई पुरुषहरूको तुलनामा कम मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि समाजमा विद्यमान छ । महिलाहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुने र त्यसैले कम ज्याला दिइने तर्क गलत रहेको श्रमिक महिला धना कँडेलले बताइन् ।‘श्रम ऐनमा समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटै काममा पुरुषलाई बढी र महिलालाई कम ज्याला दिने चलन अझै कायम छ । लैंगिक आधारमा यो घोर विभेद हो ।’

श्रम ऐनमा समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय र अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सक्रियता देखिँदैन । कर्णालीमा महिला श्रमिकहरूलाई समान कामको समान ज्यालामा विभेदको समस्या जटिल र दीर्घकालीन असरको स्वरुप हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । महिला श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । कर्णाली सरकारले पनि महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।