आन्दोलन अवलोकनकर्ताको आँखीझ्यालबाट

जीतबहादुर शाह
शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएपछि शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गत चैत्र २० गतेदेखि सञ्चालन भएको शिक्षकहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन आजका मितिसम्म पनि जारी छ । आन्दोेलन यत्ति लम्बिएला भनेर न त आयोजकबाट सोचिएको थियो न त हामीजस्ता सरोकारवालाहरुबाट नै । आन्दोलनको आयोजना गर्ने शिक्षकहरुले त वार्षिक परीक्षाका सबै काम भ्याएर उत्तरपुस्तिकासम्म परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशनको काम मात्र बाँकी राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरुको मनसाय आन्दोलन नयाँ वर्ष नलाग्दै टुङ्गिनेछ र विद्यालयमा गएर नतिजा प्रकाशन लगायत विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुन सकिनेछ भन्ने थियो । सरकार गम्भीर देखिएन । जसले गर्दा आन्दोलनको असर बैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा समेत प¥यो । म आन्दोलनकारी शिक्षक त होइन तर मलाई लाग्छ, विद्यार्थी भर्ना, कक्षा १२ को परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु अस्तव्यस्त बनाउने मनसाय शिक्षकहरुको थिएन । तथापि यत्तिका दिन यत्तिका धेरै शिक्षकहरुले राजधानीमा आन्दोलनका नाममा उपस्थिति जनाइसकेपछि केही उपलब्धि नलिएर रित्तो हात विद्यालय फर्किन शिक्षकहरुलाई असहज महसुस भइरहेको छ ।

यसै बिचमा वैशाख ८ गते शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराइले पदबाट राजीनामा दिने काम भएको छ । स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि त्यो कारण होइन भन्ने प्रष्टै छ । स्वास्थ्यको कारण भए त अस्पतालमा पो भर्ना हुन्छ त मानिस । पत्रकार र मिडियाकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै हिँड्छ र ? तथापि सरकारका नाइकेहरुको भनाइ भने स्वास्थ्यको कारण भनेर पुष्टि गर्न खोजिएको छ । जसले जे भने पनि र पार्टीभित्रको कारणले विद्या भट्टराइलाई मुख खोल्न गाह्रो भए पनि जनसाधारणले घामजस्तै छर्लङ्ग हुने गरी बुझेको विषय भनेको विद्या भट्टराई शिक्षा बुझेको प्राध्यापक हुन् । उनले शिक्षामा केही गर्न खोजेकै हो, ऐन ल्याउन खोजेकै हो र यत्तिसम्म कि आफ्नो मन्त्री पदलाई दाउमा राखेर शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि काम पनि गरेकै हो । तथापि आन्दोलनको विशाल भीडले कतिपय अवस्थामा उनको मिहिनेत र खटाइलाई नबुझेर राजीनामा पनि माग्ने काम भयो । यस्तै अवस्थामा आफूले पनि बोलिसकेको र आफ्नो मिहिनेत र मनसाय अनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा क्याविनेटका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरुले सहयोग गर्नुको साटो खोचे थाप्ने काम हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिने काम भएको कुरा दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

शिक्षकले जे आशाका साथ आन्दोलन सुरु गरेका थिए, त्यो अनुसार सरकारका मन्त्री र मानिसहरुले सकारात्मक व्यवहार नदेखाउनुमा पनि कारण छ । त्यो भनेको सत्तामा भएकाहरुभित्र भएको ‘शिक्षकहरु पनि हाम्रै कार्यकर्ता हुन्, भनेको मानिहाल्छन्, हाम्रो विरुद्धमा अन्तिम लडाइ लड्न सक्दैनन्’ भन्ने अतिशयोक्ति विश्वास । केही हदसम्म सरकारका मन्त्री र मानिसहरुले सोचेको पनि सही हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनको रुपमा चिनिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अहिलेको अवस्थामा सदस्य सङ्ख्याको हिसावले देशकै सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन हो । त्यसपछिको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसङ्गठनको रुपमा चिनिएको नेपाल शिक्षक संघ हो । शिक्षक सम्मानित र सुविधासम्पन्न हुनु भनेको शैक्षिक गुणस्तर बढ्नु पनि हो । शिक्षक सम्मानित र सुविधासम्पन्न हुने कार्य शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय भएपनि यो सवालमा अभिभावक र विद्यार्थीहरु खुलेर सहयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यसको कारण एउटै हो कि शिक्षकहरु विशुद्ध शिक्षक नभइ यिनीहरु पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि हुन् भनेर अभिभावक र विद्यार्थीहरुको बुझाइ छ । हो पनि त्यही ।

शिक्षकका पेशागत संस्थाको सदस्यता लिने प्रावधानहरु पनि त्यस्तै छन् । शिक्षक महासङघको सदस्य हुनका लागि शिक्षकका राजनीतिक आस्थाका भातृ सङ्गठनको सदस्य हुनुपर्ने र शिक्षकको भातृसङ्गठनको सदस्य हुनका लागि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीलाई लेवी तिर्नु पर्ने । कुनै शिक्षकले म राजनीतिक आस्थाका आधारमा सङ्गठित भएका शिक्षकका संस्थाहरुको सदस्य हुन चाहन्न तर शिक्षक महासङ्घको सदस्य भने हुन चाहन्छु भन्यो भने शिक्षक महासङ्घले त्यस्तो शिक्षकलाई शिक्षक हो भनेर स्वीकार समेत गर्दैन । त्यसैले पनि निरोज घलेको फेसबुकमा पोष्ट गरेको आन्दोलनमै सामेल भएका एकजना नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकको भनाइ यस्तो रह्यो – ‘हामीलाई हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ता (उनको शब्दमा झोले कार्यकर्ता) हुन् भनेर हाम्रा मागहरुलाई यिनीहरुले लत्याएका हुन् । अब हामीले यिनीहरुको पार्टीको सदस्य नहुने र मात्र शिक्षक हुने बाचा यही आन्दोलनबाट गरी विद्यालय फर्किनुपर्छ ।’ शिक्षकहरुले यथोचित सम्मान नपाउनु, मागप्रति सरकारले बेवास्ता गर्नु र पटकपटक शिक्षकसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारणमा आन्दोलनमा संलग्न शिक्षकले व्यक्त गरेको उल्लिखित अवस्था जिम्मेवार छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

शिक्षक आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै एकजना अभिभावक दिपेश प्रसाईले आफ्ना भनाइहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत यसरी राखेका छन्– ‘म सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउने अभिभावक हुँ । सामुदायिक विद्यालयका तपाईँ शिक्षकहरु सरकारबाट हेपिनु भएको छ । यो हेपिने कार्यबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउनका लागि एक दुई महिना जति लाग्छ आन्दोलनबाट सफल भएर विद्यालय फर्कनुहोस् । हामी त्यत्तिबेलासम्म हाम्रा नानीबाबुलाई आफैँले हेरविचार गरी पढाउँला र सिकाउँला । तर आन्दोलनबाट फर्किँदा भने तपाईँहरुले बोकेका राजनीतिक पार्टीका सदस्यताहरु त्यतै च्यातेर फर्कनुहोला । यदि फर्किँदा पनि पार्टीकै सदस्यता सहित आउने हो भने हामी अभिभावक र विद्यार्थीहरु पनि यही वैशाख १६ गतेदेखि तपाईँहरुको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ । किनभने संस्थागत विद्यालयहरुमा पढाइ सुरु भइसक्यो । हामीले अहिलेसम्म धैर्यता गुमाएका छैनौँ । तपाईँहरुलाई गुरु भनेर नमन गरेकै छौँ र मानेकै छौँ । फेरी पनि पार्टीको सदस्य बोकेर फर्कनु भयो भने अब स्वीकार्य हुने छैन ।’ अभिभावक प्रसाईले व्यक्त गरेका यी विचारहरु मननीय छन् ।
साँच्ची यत्तिबेला राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिक समाज हदैसम्म नकारात्मक देखिएको छ । कारणहरु छरपष्ट छन् – पुरस्कृत हुने मानिसहरु अपदस्थ गरिएका छन् । घिसिङलाई अपदस्थ गरिएदेखि पुनः लोडसेडिङका लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

बाहिरबाट ऋण ल्याएर निर्माण गरिएको विमानस्थलमा दश अर्ब घोटाला भएका केसहरु बाहिरिन थालेका छन् । सरकारले काम गर्न नदिएको भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजीनामा दिएका छन् । टङ्क दाहालले स्वीस बैङ्कमा नेपालीहरुले मात्र वर्षेनी ५ खर्बभन्दा बढी नेपाली रकम जम्मा हुने गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । सरकारले जतापनि आफूले हलो अड्काउने र दोष गोरुलाई थोपरेर चुट्ने खेती मुलुकमा मौलाउदै गएको छ । यसमा प्रतिशत निकाल्दा राजनीतिक दलहरु कोहीको हिस्सा कम र कोहीको हिस्सा बेसी त होला तथापि दोषका भागी सबै छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरु पनि तिनीहरुकै पछिपछि दौड्ने कार्यकर्ता हुनुपर्ने र अझ त्यसमा पनि शिक्षक महासङ्घको सदस्य हुनका लागि घोषित अघोषित रुपमा राजनीतिक दलको सदस्य हुनुपर्ने पद्धति कायम रहिरहने हो भने शिक्षकलाई जति सुविधा दिएपनि उनीहरुले पाउने सम्मान र इज्जत बढ्ने स्थिति देखिँदैन् ।

आन्दोलनमा शिक्षकहरुले उठान गरेका अघिकांश मुद्दाहरु जायज छन् । संविधान निर्माण भएको एकदशक पुग्नै लाग्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु राजनीतिक दलहरु र उनीहरुबाट निर्माण हुने सरकारको शिक्षाप्रतिको उदासिनता हो भन्ने प्रष्टै छ । थरिथरिका शिक्षक थरिथरिका सुविधा पनि मुलुकको यौटा विडम्बना हो । काममा समानता भएपछि सेवासुविधामा समानता खोजिनु त कुनै ठूलो कुरा नभइ प्राकृतिक न्यायका लागि गरिएको अनुरोध हो जस्तो लाग्छ । आवश्यकताका आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरुका दरबन्दी सिर्जना गर्ने मागहरु पनि जायज हुन् । सतप्रतिशत वा निश्चित प्रतिशत छुट्याइ प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने कुराहरुको बारेमा भने बहस गर्नु आवश्यक छ । स्थायी वा सोसरह वा त्योभन्दा पनि बढी सेवासुविधा दिन सकियो भने करारमै काम गर्दा पनि अन्यथा त हँुदैन । यस्ता अभ्यासहरु अन्य मुलुकहरुमा पनि छन् । फरक यत्तिमात्र हो कि कतिपय मुलुकहरुमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको हुन्छ । त्यस्ता मुलुकमा स्थायी जागिर खाने र त्यसबाट प्राप्त हुने पेन्सन आदिले खासै महत्व राख्दैन । हाम्रो जस्तो नागरिक आफैँले जम्मा गरेको स्वास्थ्य बीमाको पैसा समेत सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने मुलुकमा स्थायी जागिर र त्यसबाट आउने सेवा सुविधाले महत्व राख्दो रहेछ । किनभने सारा जीवन सरकारी जागिरमा खर्च गरेर बुढेसकालमा अरुसँग हात थाप्दै बाँच्ने स्थिति नआओस् भन्ने चाहनाको प्रतिविम्बन हुन् यस्ता मागहरु ।

राजनीतिक दलहरुलाई घुँडा टेकाउनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण माग भनेको सरकारको बजेटमा शिक्षाको बजेट कम्तीमा बीस प्रतिशत पु¥याउने हो जो शिक्षकहरुको प्राथमिकतामा समेटिएको देखिँदैन । अहिले भएको एघार प्रतिशतको हाराहारीको बजेटलाई राजनीतिक दलहरुकै घोषणापत्रमा भनिएअनुसार बीस प्रतिशत पु¥याउने हो भने शिक्षा क्षेत्रका धेरै मागहरु सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसको चालिस प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा र साठी प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्न सकियो भनेपनि बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता र शिक्षक कर्मचारी सबैलाई उचित किसिमले तलब भत्ता दिन सकिन्छ । देशभरीको शिक्षक दरबन्दीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर मिलान गर्न नसकिएको लज्जास्पद अवस्था छ मुलुकमा । कतै एकजना शिक्षक बराबर ७० –८० जना विद्यार्थीहरु देखिन्छन् भने कतै १० जना पनि भेटिदैनन् । कानुनमा भएको एउटा शिक्षकको भागमा चालिसदेखि पचास जना विद्यार्थीको प्रावधानलाई पनि संशोधन गरेर तीस जनामा झार्नु पर्ने अवस्था छ । किनभने एउटा शिक्षकका निम्ति पचास जना विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको व्यक्तिगत विभिन्नतालाई अध्ययन गरी अध्यापन गर्न सम्भव देखिँदैन ।

बाँकी रहयो शिक्षकको सम्मानको कुरा । यसमा सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ । प्रविष्टी सजिलो र होचो खोज्ने, सम्मान र प्रतिष्ठा भने सबैभन्दा अग्लो खोज्ने कुरा अस्वाभाविक हुँदो रहेछ । यसका लागि शिक्षकले भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामी जस्तोसुकै लिखित, मौखिक र व्यावहारिक परीक्षाको कसीमा जाँचिन र परीक्षित हुन तयार छौँ ।’ त्यसै गरी भन्न सक्नुपर्छ – ‘विश्वविद्यालयका गोल्डमेडलिष्ट लगायत अब्बल दर्जाका नागरिकहरुलाई शिक्षक सेवामा आकर्षित हुन सक्नेगरी कानुन बनाउनु पर्दछ ।’ यो मामलामा हामी कमजोर छौंँ । आफ्नो पेशागत संघसंस्थाको हो कि होइन भनेर हेरेपछि मात्र तदनुसार ठिकबेठिक छुट्याउँछौँ । मेरो त सधैँ जोड रहने गरेको छ, घोकेको आधारमा पास गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको हालको पाठ्यक्रमलाई संशोधन गरी व्यक्तिमा भएका इमान्दारिता, स्पष्ट र मिष्ठभाषिपन, धैर्यता, निरोगिता, सत्यवादिता, कर्तव्यपरायणता, पेशाप्रतिको समर्पणभाव, बालबालिकाप्रतिको सकारात्मक झुकाव, सामाजिक सेवाभाव, मानवीयता, सिर्जनशीलता, दुव्र्यसनमुक्त, जीवन र जगतप्रतिको सकारात्मक सोच आदि कुराको समेत मापन र मूल्याङ्कन हुने गरी शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

सारमा भन्नुपर्दा, शिक्षामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गराउने हो भने सबैभन्दा विशेष र महत्वपूर्ण कुरो त शिक्षक र राजनीति दलहरु बीचको आवद्धता अविलम्ब विच्छेद हुनु आवश्यक छ । यसले गर्दा शिक्षामा पुरस्कार र दण्ड सजायको प्रावधानलाई निकम्मा बनाइदिएको छ । कसले राम्रो वा नराम्रो के गरेको छ भन्ने विषयले भन्दा को कुन दलको हो भन्ने विषयले पुरस्कार र सेवा सुविधाको मामलामा बेञ्चमार्कको ठाउँ ओगटेको अवस्था छ । अतः राजनीतिक दलसँगको आवद्धताको त्याग र त्यसको घोषणा आन्दोलनकै बिचबाट गरियो भने शिक्षक आन्दोलनलाई अभिभावक र विद्यार्थीहरुको साथ र सहयोग झनै मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु नागरिकको नजरबाट अपदस्थ भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलको पछिपछि लाग्ने वातावरणबाट निर्देशित शिक्षकहरुलाई सज्जन, पेशाप्रति प्रतिवद्ध र मात्र शिक्षक भनेर सम्मान गर्न नागरिकलाई हम्मेहम्मे हुनुपनि कुनै नौलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । बाँकी जो हजुरहरुको मर्जी ।