मोहन कहिले बन्लान् नेपाली नागरिक ?

शुभाकर विश्वकर्मा
कोहलपुर (बाँके), ६ वैशाख
बुवाआमा दुवै नेपाली नागरिक हुन् । तर बुवा पारस गोडिया सम्पर्कविहीन भएको लामो समय भयो । आमा मायाकुमारी गोडियाले श्रीमान सम्पर्कविहीन भएको केही समयपछि विसं २०६३ फागुन ६ गते वंशजको नाताबाट नागरिकता बनाइन् । श्रीमान सम्पर्कविहीन भएपछि बनाएको नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पतिको नाम उल्लेख गरिदिएन । मायाकुमारीले २०७० माघ १५ गते प्रथम प्रतिनिधि लिएकी छन् । त्यसमा पनि पतिको नाम उल्लेख छैन ।

विसं २०७८ चैत १० गते नेपालगन्ज–८ (हाल कोहलपुर–११) बस्ने २३ वर्षीय मोहन गोडिया र २१ वर्षीय अतुल गोडिया ‘आमा बुवाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा बुवा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएकोले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ’ भन्ने नागरिकता फारम र निवेदनसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा कार्यालयले सोही दिन नागरिकता दिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठायो । तर, जन्मदर्ता र वडा कार्यालयको सिफारिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा जाँदा गोडिया दाजुभाईलाई कार्यालयले ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्दैन । बुवा आमा लिई आउनु भनी फर्काइदियो ।’

आवश्यक कागजातसहित वडाको सिफारिस लिएर प्रशासनमा पुगेका मोहन नागरिकता बिनै फकाईएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजालासमा विसं २०७८ चैत १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे । वंशजको नागरिकता बनाउनको लागि निवेदन दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाई पाउँ भनी दायर गरिएको मुद्दामा ‘नागरिकताका कारण खेलमा सहभागी हुन नपाएको, बैंक खाता खोल्न नपाएको, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, चल अचल सम्पति खरिद बिक्री गर्न नपाएको, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथै नेपाली नागरिकको हैसियतले उपभोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको’ उल्लेख छ ।

त्यसको भोलिपल्ट विसं २०७८ चैत १४ गते नेपालगन्ज इजालासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश दियो । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजालासका न्यायाधीश केशवराज जोशी र टेकबहादुर गुरुङले गरेको विसं २०७९ असार १ गतेको संयुक्त फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा नेपालको संविधानको धारा १२ मा ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बुवाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ,’ संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको आधारमा समेत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा पुरुष ‐बाबु) र महिला ‐आमा) बीचमा विभेद गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ ‐१)मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने, वंशजको नामाकरण वा पहिचानको मामिलामा महिलालाई समान हक रहेको र निज महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा पुरुष ‐बाबु) र महिला ‐आमा) बीच विभेद गर्नु मौलिक हकको विपरीत हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी, आदेशको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘निवेदकको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक रहेको देखिएको छ । निज निवेदकहरूका बाबु विदेशी हुन भन्ने कहीँकतैबाट देखिँदैन । निवेदकहरूको जन्मको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको आधारमा निजहरूको जन्म नेपालमै भएको र नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । उल्लेखित सम्पूर्ण आधारहरूबाट निज रिट निवेदकहरू ‐मोहन गोडिया र अतुल गोडिया) वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य र सक्षम देखिन्छन् ।’

रिट निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनबाट इन्कार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार ‘बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’छन् भनिएको छ । तर, गोडियाहरूको हकमा उनका बुवा नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने कुरा उनीहरूका विभिन्न विद्यालयस्तरका प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालगन्ज–८ ले जारी गरेको मोहनको जन्मदर्तामा बाबुको नाम पारस गोडिया नै छ । नेपालको संविधानको धारा १८ अनुसार आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकताबाट प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत हो ।
बुँदा नम्बर १५ मा मोहन गोडिया र अतुल गोडियाको आमा मायाकुमारी गोडिया र बुवा पारस गोडिया नेपाली नागरिक भएको र निजहरूको वैवाहिक सम्बन्धबाट निवेदकहरूको नेपालसरदह भित्रै जायजन्म भई पठनपाठनसमेत भन्ने प्रमाणबाट निजले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी हैसियत हुँदा आवश्यक कागजातसहित नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदनसहित आएमा कानुन अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

अदालतले नै आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश गरेपछि उनी आवश्यक कागजात र आदेशसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पुगे । तर, उनले नागरिकता पाएनन् । कतिसम्म भने अहिलेसम्म चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भइसकेका छन् । ‘अदालतको आदेशपछि म नागरिकता लागि गएँ इन्कार गरियो । कुनैपनि सिडिओले मान्नु भएन । यतिमात्रै होइन गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई समेत निवेदन दिएको छु । मेरो माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन’ गोडियाले मिसन टुडेसँग गुनासो गरे । उनले नागरिकताका लागि अहिलेपनि हैरानी खेपिरहेकै छन् ।

उनका अनुसार श्रवणकुमार पोखरेल सिडिओ हुँदा नागरिकता दिने भनेका थिए । त्यतिबेला सर्जमिन समेत भएको थियो । तर, एक्कासी उनको सरुवा भयो । उनले नागरिकता पाएनन् । उनले आफ्नो मुद्दालाई कार्यालयले गम्भीर रूपमा नलिएको र आफूलाई मजाक बनाइरहेको दुःखेसो पोखे । बाँकेका अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई पनि उनले धेरैपटक भेटिसकेका छन् । उनले पनि सुरुमा नागरिकता दिन्छु भनेर आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यसको दुई दिनपछि फेरि जाँदा तिमीलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर पन्छिन खोजेको र भेट्न समेत नमानेको गोडियाको भनाइ छ ।
मोहनले नागरिकता नपाएको विषयमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले प्रक्रिया अनुसार नागरिकताका लागि कार्यालयमा आएका जुनसुकै व्यक्तिले समयमै नागरिकता पाउने दाबी गरे । मोहन गोडियाको हकमा केही कागजात अपुग रहेको बताएपनि उनले के के कागजात पुगेको छैन भन्ने चाहीँ बताएनन् ।
‘नागरिकता नहुँदा मरेतुल्य भएको छु’ 
बाबा सम्पर्कविहीन हुनुभयो । उहाँ सम्पर्कविहीन भएको १८ वर्ष भयो । आमाले दुःख गरेर हुर्काउनुभयो । अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्दा राज्यले मलाई दुःख दिइरहेको छ । नागरिकता नहुँदा धेरै समस्या भएको छ । म र मेरो भाई खेलाडी हौँ । हामीसँग नागरिकता नभएकै कारण देश विदेशमा हुने खेल खेल्न पाएका छैनाँै । नेपालमै केही गर्छु । खेलमार्फत देशलाई चिनाउँछु भन्ने धोको छ । सरकारी जागिर खाएर देशको सेवा गर्नेपनि इच्छा छ । जहाँ जाँदा पनि नागरिकता चाहिन्छ । तर, चार वर्षदेखि प्रयास गर्दासमेत नागरिकता बनाउन सकेको छैनँ ।

मैले यति पीडा भोगेको छु । नागरिकता नभएकै कारण मेरो जिन्दगी भनेको मरेतुल्य छ । न बाँच्ने न मर्ने जस्तो बीच्चमा छु म । नागरिकता नहुँदा मेरो जिन्दगी फिक्का छ । म कहाँ–कहाँ पुगेको छैन होला । राज्यले मेरो मुद्दालाई सिरियस रूपमा लिएको छैन । उल्टै मलाई नै मजाकको मात्र बनाइरहेका छन् । अरु मलाई केही पनि चाहिँदैन । बरु म खाना खान्न नागरिकता चाहियो । भाइले नागरिकता नभएकै कारण खेल खेल्न छोडिसक्यो ।
उनी भन्छन्, ‘म ठूलो मान्छे भएको भए नागरिकता पाइहाल्थेँ । पहुँच नभएकै कारण नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । धनी भएको भए पाउँथे होला गरिब भएका कारण पाएन । राज्यका निकायलाई उनको अनुरोध छ, ‘देशका सबै नागरिकलाई एकै नजरले हेर्नुपर्छ । ठूला मान्छेलाई एउटा साना मान्छेलाई एउटा नजरले नहेर्नुहोला ।’
गृहमन्त्री गुहार्दासमेत पाएनन् नागरिकता 
मोहन गोडियाले नागरिकताका लागि वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जनप्रतिनिधि, सांसद र सरोकारवाला गुहार्न थालेको चार वर्ष भयो । तर उनको चित्कार कसैले सुनेका छैनन् । नागरिकता प्राप्त गर्न हैरानी खेपेका गोडिया नागरिकता प्राप्तिका लागि कसलाई पो गुहारेका छैनन् र ? गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई गुहार्दासमेत उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

विसं २०८१ चैत ४ गते उनले काठमाडौँमै पुगेर गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई भेट्न खोजेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले उनलाई भेट्न समय नै दिएनन् । धेरै प्रयास गरेपछि गृह सचिव दुवाडीसँग भेट भएको उनले बताए । गोडियाले गृहमन्त्री लेखक र गृह सचिव दुवाडीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कयौँपटक गएको छु । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता जारी गरिदिनु भएको छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले नागरिकता जारी गर्न नमिल्ने आधार र कारणसमेत लेखि नदिने ठाडो रूपमा गृह मन्त्रालयबाट आदेश गरी ल्याउन भनी जवाफ दिने गरेका छन् ।’

आफूले पेश गरेका प्रमाण कागजका अतिरिक्त आवश्यक कागजात अपुग भएको र रित प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्था भएमा यति कारण र आधारले यसो गरी आउनु भनी लेखिदिनु पर्नेमा श्री समेत केही नगरी नागरिकता जारी गर्न इन्कार गरेका कारण आफू नागरिकताविहीन हुनु परेको गोडियाले बताएका छन् ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश, निर्देशन पाउनको लागि आफूले निवेदन दिएको उनले बताए । आफूले गृह सचिव दुवाडीलाई भेट्दा ‘सर्जमिन र मुचुल्का उठाएपछि नागरिकता दिन मिल्ने र सिडिओलाई निर्देशन दिने’ बताएको उनको भनाइ छ । त्यति गर्दापनि आफूले नागरिकता नपाएको गोडियाको गुनासो छ ।