उपमहानगर घोषणा प्रक्रियामा वीरेन्द्रनगर

सरकारमा बसेर काम गर्दैगर्दा सबैलाई खुसी बनाउन सकिने रहेनछ । व्यक्तिगत रूपमा हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने कसैको हितमा हुँदैन । त्यसबाट हामी जोगिनुुपर्छ । हामीले सिस्टम बनाएर काम गर्नुुपर्छ । आम नागरिक हाम्रा लागि सबै बराबर हो भन्ने अभियानबाट हामी अघि बढेका छौँ । वीरेन्द्रनगरको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौँ । वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित सहर होस् भन्ने हामी सबैको रहर छ । तर सँगसँगै अघि बढ्न सक्यौँ भने यो साकार हुनेछ ।

विशेष गरेर वीरेन्द्रनगरलाई विकासको दृष्टिकोणबाट पूूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायको विकास र प्राकृतिक संरक्षणको विकाससँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारसँग जोडेर काम अगाडी बढाइएको छ । सोहीअनुुसार नगरपालिकाले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू बनाउने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन पश्चात म पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपप्रमुख हुँदै प्रमुुखको भूमिकामा आइरहँदा अब हामीले सुरुवात गरेका कामहरू वीरेन्द्रनगरका लागि आधार बन्नुुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका थियौँ । चाहे त्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा । हामीले गर्नथालेका काम चाहीँ एकै पटक सबै पूरा नहुन सक्छ । विकास क्रमागत रूपमा अगाडी बढ्यो । तर यसले नगरपालिकालाई एउटा आधार दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नीति कार्यक्रम तय गरेका थियौँ । अहिले बढ्दो सहरीकरणले के मागिरहेको छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरा यहाँका सडकहरू व्यवस्थित गर्नु थियो हामीले । साविक गुरुयोजना निर्माण भएको नगरपालिका पनि हो ।

वडा नं १ देखि वडा नं १२, रत्नराजमार्गदेखि उत्तरतर्फको साइड पर्र्छ । त्यस क्षेत्रको गुरुयोजनामा सबै छुट्याइएको छ । रत्नराजमार्गदेखि दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा गुरुयोजना नभएको हुनाले हामीले भूउपयोग नीति बनाउनुपर्छ । ता कि हाम्रो सहर भोली गएर कस्तो देखिने । या बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो घरजग्गा किनबेच र भवनहरू निर्माण गर्दैगर्दा भोली देखिने आकार कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरुमै भूउपयोग नीति तयार ग¥यौँ । विपद्को हिसावले हाम्रो नगरपालिका कस्तो छ ? कुन जोखिममा छ ? उत्तरी जलाधारको अवस्था के छ ? दक्षिणपट्टीको भूभागमा भोलि गएर सानो पानी आउँदा पनि डुवानको क्षेत्र के हुन्छ ? र कस्तो ठाउँमा कस्तो घरहरू बनाउँदा बाढी, भूकम्प जस्ता भोलि आउनसक्ने जोखिमबाट कम क्षति पु¥याउन सक्छ ? भनेर हामीले भूउपयोग नीति बनाइसकेपछि अब वीरेन्द्रनगरको नक्सा पासलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएका छौँ । सँगसँगै वीरेन्द्रनगरको भूमिको अवस्था हेरेर हामी थप सुधार गर्नुपर्छ भनेर योजनाबद्ध रूपले अघि बढिसकेका छौँ ।

हाल वीरेन्द्रनगरको जनसङ्ख्या १ लाख ५४ हजार छ भने सामान्यतया हेर्दा साढे ४ देखि ५ लाख जति मानिसको वीरेन्द्रनगरमा बसोवास छ । हामीकहाँ १०० वटा संस्थागत र ६० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् र विद्यार्थी सङ्ख्या ६३ हजार छ भने साना साना मन्टेश्वरीदेखि बाल विकासमा पढ्ने विद्यार्थीको तथ्यांक राखेका छैनौँ । त्यो अवस्थामा ६० वटा सामुुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुुणस्तर सुधारका लागि १० वर्षे रणनीति तयार भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । अबको १० वर्षमा कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हव बनाउन पूर्वाधार विकासमा के गर्ने ? शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीका दैनिक क्रियाकलापदेखि व्यक्तित्व विकासलाई शिक्षामा कसरी जोड्ने ? भन्ने कुरामा रणनीति तयार गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ ।

नेपाल सरकारले महिलालाई दिने सुत्केरी बिदा लगायत अन्य बिदामा पनि विद्यार्थी भाइबहिनी पढाइबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सट्टा शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेर शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास छौँ । कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालयमा ठूला–ठूला भवन बन्दै गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि बढ्दो सहरीकरणको अवस्थामा रहेका पालिकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नुुपर्छ । चाहे त्यो पूर्वाधार विकासमा होस् वा शिक्षक व्यवस्थापनमा । यो कुरा पनि राखिरहेका छौँ । आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढेका छौँ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिएका छौँ । महिलाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ हामीसँग । गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी हुँदा अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टर अनिवार्य जानुपर्छ भनेर निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ । निःशुल्क भिडिओ एक्सरेको व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छौँ । पहिलो पटकको गर्भ जाँचपछि महिलालाई त्यसपछि सुत्केरी हुँदासम्मको सबै चरणबारे परामर्श सेवा दिँदै आएका छौँ । पाठेघर र स्तन क्यान्सरको अवस्थाबारे परीक्षण तथा उपचारका लागि हामीले अभियानकै रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।

गत वर्ष मात्रै १३ हजार महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा १७८ जना शंकास्पद भेटिनुभयो । यति ठूलो अवस्थामा उहाँहरू शंकास्पद हुँदै गर्दा उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन । उनीहरूलाई हामीले थप उपचारका लागि पठाएका छौँ । यो वर्ष वीरेन्द्रनगरका १६ हजार बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था कस्तो छ ? भनि परिक्षण गर्दा १४८ जना बालबालिका जोमिममा देखिए । उनीहरूलाई हामीले थप पोषण व्यवस्थापन गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याएका छौँ ।

सिंगो वीरेन्द्रनगर नै स्वच्छ र स्वस्थ हुुनकालागि अहिलेदेखिनै आमा र बच्चा स्वस्थ हुनुुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । महिनावारी स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाट महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई हरेक महिना १÷१ प्याकेट सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छौँ । यो ठूलो कुरा होइन् तर महिलाहरू स्वास्थ्यकर्मीसँग जोडिएर नियमित आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था तथा महिनावारी स्वच्छताबारे जान्ने मौका पनि हो । गत वर्ष ४० हजारबढी महिलाले यो सेवा लिएका छन् । यसरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिका लागेको छ ।

२०७८ सालमा वीरेन्द्रनगरको घरधुरी ३१ हजार देखिन्छ भने हाल हामीले एकीकृत सूचना प्रणालीको काम गर्दैगर्दा ५१ हजार घरधुरी यहाँ देखिएको छ । यति तीव्र गतिमा घर बने या जनसङ्ख्यामै छुट्यो त्यो त फरक विषय होला । तरपनि वीरेन्द्रनगरको अवस्था हेरेर यो सबै जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । सरसफाइको क्षेत्रमा सेफ्टी ट्यांकीको फोहोर ढलमा फाल्ने समस्या नगरपालिकाभित्र छैन् । यो हाम्रो सफलता पनि हो । अहिले पनि वार्षिक ८ लाख रकम नीजि क्षेत्रले दिन्छन् । नीजि क्षेत्रलाई नै हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएका छौँ । सेफ्टी ट्यांकीको फोहोर ढलमा फाल्नुुपर्ने अवस्था छैन् । र फाल्न पनि दिएका छैनौँ ।

यो वातावरण स्वच्छतामा निकै अग्रगामी कुरा पनि मानिन्छ । टिटमेन्ट प्लान्टमा लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामी सफल भएका छौँ । कुहिने फोहोरमा समस्या छैन् । वीरेन्द्रनगरमा अहिलेपनि किचन गार्डनहरू छ । नागरिकले केही फोहोर आफ्नो बारीमा मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ । र प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा नगरपालिकाकै समन्वयमा सञ्चालन भएको बायोग्यास पनि छ । त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । कवाडमा बिक्री नहुने प्लास्टिकजन्य फोहोर समस्याको विषय छ । तर त्यसको पनि दीर्घकालीन समाधानको खोजिमा छौँ ।

अब खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैछ । अहिले एउटा डिप बोरिङबाट ५० देखि २०० घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ । तर भेरी पम्पिङ खानेपानी आयो भने डिप बोरिङ बन्द गर्ने रणनीतिमा छौँ । अहिले हामीले उत्तरी जलाधारमा ५-६ ठाउँमा पोखरी खन्नुुपर्छ भन्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले बनाउने योजनाहरू सकेसम्म वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।

पूर्वाधार विकासमा लगानी

पूूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर बसपार्क विस्तारका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसहित अगाडी बढाएका छौँ । अब बाँकी रहेको क्षेत्रलाई पार्किङको व्यवस्थापन गरिनेछ । सडकमा बसहरू राख्न दिइने छैन् । नम्बर लाग्दा जाने तर नम्बर नलाग्दा पार्किङ स्थलमै राख्नुुपर्छ भनेर त्यसको व्यवस्थापनका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हङकङ बजारलाई पार्किङको व्यवस्थापनका लागि टेण्डर गरेका छौँ । त्यसैगरी हटियालाइनमा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि डीपिआर तयार भइसकेको छ । अब टेण्डर प्रक्रियामा छौँ भने घण्टाघर अगाडी सबैका लागि खुुला पार्क बन्दैछ । जहाँ महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतामैत्री पार्क बन्दैछ ।

फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले वीरेन्द्रनगर संवेदनशील क्षेत्र पनि रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न २०० वटा स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान हुँदैछ । उज्यालो नगर निर्माणका लागि बत्ति जडान गर्न यस वर्ष ३ करोडको टेण्डर गरिएको छ । सुुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म सोलार बत्ति जडानको अब छिट्टै काम सुरु हुँदैछ । मंगलगडीदेखि कांक्रेविहार जाने सडक उज्यालो बनाउन ५० लाखको टेण्डर गर्दैछौँ ।

सबै सडकमा बत्ति, बल्ब जडानका लागि १ करोडको टेण्डर गरीसकेका छौँ । अब केही समयपछि यी सम्पूर्ण कामहरू सुरु हुँदैछ । वीरेन्द्रचोकमा ट्राफिक लाइट राख्नका लागि टेण्डर भइसकेको छ भने ऐरीचोक र मंगलगडी चोकका लागि पनि प्रक्रिया पुुरा भइसकेको छ । ऐरीचोक र मंगलगडी चोकमा आकाशे पुुल निर्माणका लागि १-२ हप्तामै टेण्डर हुँदैछ । यसरी सहर व्यवस्थापन गर्न हामी अघि बढेका छौँ । समस्यामा परेका महिला बालबालिकाका लागि सेफ हाउस बनेको छ । गढीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सडक कालोपत्रे लगायत आवश्यक संरचना निर्माण गर्दैछौँ ।

वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बन्छ भन्दै गर्दा कतै कर बढ्ने हो कि ? भन्ने शंका छ । नागरिकले धेरै कर तिर्नुपर्ने हो कि ? भन्ने खालका कुरा छन् । तर यो भ्रम हो । अहिले पनि नगरपालिकालको नीति, कार्यक्रम हेर्नुभयो भने उपत्यकाको जग्गाको किनेबेचको दररेट र राजस्व एउटा छ भने वडा नम्बर १३, १४, १५, १६ को फरक राजस्व छ । किनभने त्यहाँ जग्गाको भ्यालु कम छ । किनबेच कम हुन्छ । उपत्यकामा बढी हुन्छ । त्यो अनुसार नागरिकलाई राजस्वमा मार पनि नपरोस् र सरकारको राजस्व वृद्धि होस् भनेर दायराहरू बढाउने तर दर नबढाउने अभियान नगरपालिकाले लिएको छ ।

२०७४ को निर्वाचन अगाडी नगरपालिकाको राजस्व वार्षिक ५ करोड थियो । अहिले यो ८ वर्षमा हामीले करिब २५ करोड राजस्व पुु¥याउन सफल भएका छौँ । राजस्व बढ्नु भनेको यहाँको विकास बढ्नु हो । अहिले देशभरीको बजेट कार्यान्वयनको हिसाबमा हामी ५औँ नम्बरमा छौँ । जुन हाम्रो सुत्रबाट प्रयोग हुन्छ । पहिलो काठमाडौँ महानगरपालिका, दोस्रो पोखरा महानगर, तेस्रो ललितपुर महानगर, चौथो भरतपुर महानगरको बजेट छ भने पाँचौँमा वीरेन्द्रनगरको बजेट छ । यो बजेटमा रहेर अहिले हामी काम गर्दैछौँ । हामीसँग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना छ । यो आयोजना जुन कन्डिसनका अघि बढिरहेको छ । यसले अब निर्धारित समयमै काम हुने संकेत दिइसकेको छ ।

हाल वीरेन्द्रनगरले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ । २०३३ सालमा उपत्यका क्षेत्रभित्र पर्ने कटकुवा, गोठीकाडा र जर्बुटा गाउँ पञ्चायतभित्र पर्ने केही भागलाई मिलाएर बनेको वीरेन्द्रनगरले ४८ वर्षपछि उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विजुली, सञ्चार, खेलकुद लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विस्तार भएसँगै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैन । ७९ मध्ये २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन् । वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका घोषणा भए प्रदेशकै पहिलो उपमहानगरपालिका बन्नेछ ।

सूचना, प्रविधि र शुसाशन

अहिले सूचना र प्रविधिमा पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ । ता कि नगरपालिकामा पाइने सेवा के के छ ? कुन कुन शाखामा जानुपर्छ ? उपभोक्ता गठन गर्दा के गर्नुुपर्छ ? टेण्डर प्रक्रियामा जान के गर्नुुपर्छ ? बिल भुुक्तानी गर्न के गर्नुुपर्छ ? यी सम्पूर्ण खोजेका कुराहरू मोबाइल एप्समै पाइने गरी जीपिटी च्याट सञ्चालन गर्दैछौँ । र सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता हाम्रो प्राथमिकताको विषय छ । विगत भन्दा अझ समृद्ध बनाउँदै गएका छौँ । अहिले हामीले सम्पूर्ण बजेट सुत्रमा प्रयोग गर्छौँ । अबन्डा अर्थात डल्लो बजेट भन्ने हामीसँग हुँदैन । शीर्षक अन्तर्गत बजेट हुुन्छ त्यो नै प्रयोग गर्छौँ । अर्कोकुरा हामीले पाम्स लागू गरेका छौँ । हाम्रा जतिपनि जिन्सी सामाग्रीहरू हुुन्छन् ती सबै पाम्समा देखिन्छन् ।

अहिले अनलाइन सिस्टममा सामाग्री माग गर्ने व्यवस्था राखेका छौँ । अब फाइल ल्याएर शाखा, कुनै वडा वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फाइलमा माग गरेर हुुँदैन । अनलाइन सिस्टमबाट माग गरेर मलाइ यो चाहियो भन्नुुपर्छ । अनलाइन स्वीकृति भएपछि त्यो सामान किनिन्छ, किनेको कुरा को सँग छ ? र के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा हामीले मात्रै होइन, त्यो संघीय सरकारले पनि हेर्न मिल्ने गरी र खोजेको बेला आम नागरिकलाई पनि तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध गराइन्छ । आजको मितिसम्म हाम्रो सुत्रबाट बजेट कति खर्च भएको छ ? र अहिलेसम्म हाम्रा कति सामाग्रीहरू किनिए ? त्यो प्रयोग कसले गरेको छ ? भन्ने कुरामा वडामा होस् वा पालिकामा त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ ।

१५ लाख माथिका सबै योजनाहरू इबिडिङमा छन् । उपभोक्ताबाट जाने कुरालाई निरुत्साहित गरेका छौँ । १० लाखभन्दा तलका योजनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर स्रोत सुनिश्चित गरेर टेण्डर आह्वान गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा नगरपालिकामा अहिले उपभोक्ताहरूको भिडभाड पनि एकदम न्यून छ । यसले काम गर्न पनि सहज भएको छ । यो वर्षदेखि उपभोक्ता सहितलाई पूर्ण रूपले निरुत्साहित गर्ने प्रक्रिया र प्रयासमा छौँ । पत्रपत्रिकामा दिने कुरा होस् वा पुुस्तक छपाइ होस् सबै कुरामा अहिले इबिडिङ हुने गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । सोही अनुसार कार्यान्वयनको पाटो अघि बढाएका छौँ । हाम्रा शाखाहरूमा पूर्वाधार शाखाले अहिले नगरभित्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारलाई कार्यान्वयनमा लग्ने काम गरिरहेको छ ।

अब सरसर्ती हेर्दाखेरी वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका किन नबन्ने ? भन्दा चल्न त पहिलेदेखि कुरा चल्यो । तर पहिले नै राज्यको पुर्नसंरचनाको बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी उपमहानगरपालिका बनाएको भए, घोषणा गरेको भए प्राटिकल्ली हिसाबले त्यतिबेला भइसक्थ्यो । जब २०५३ सालमा वीरेन्द्रनगर उपमहानगर घोषणा हुुन सकेन । त्यसपछि सरकारले मापदण्ड बनायो । जनसङ्ख्या २ लाख र राजस्व २५ करोड पुगेको हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड । त्यसपछि हामीले यो बीचको अवधिमा त्यो मापदण्ड पूरा गरिसक्यौँ । पूरा गरिसकेपछि अब वीरेन्द्रनगर स्तरोन्नती हुनुपर्छ भन्ने नगरपालिकाको भनाइ छ । यो वर्ष नगर सभाले पनि सबै मापदण्ड पूरा गर्दै उपमहानगर घोषणाको प्रस्ताव पास गरेको छ । र यो प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदैछौँ । संघीय सरकारबाट पनि यसलाई स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

हामीलाई विश्वास छ, यो काम चाँही संघीय सरकारले गर्नेछ । नगरपालिकाहरू स्तरोन्नति हुनु भनेको यो सरकारका लागि पनि राम्रो कुरा हो । सरकारी अनुदानबाट मात्रै सबै कुरा हुने । प्रदेश र संघ सरकारबाट पैसा आएपछि मात्रै काम गर्ने नत्र हामीले केही गर्न नसकिने भन्ने अवस्था भयो भने यो संघीयताको मापदण्ड र मर्म अनुुसार हुन सक्दैन् । नगरपालिका विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै जानुपर्छ । स्थानीय तहमा नै राजस्व संकलनका दायराहरू बढाएर करहरूको माध्ययमबाट सरकार बढिलो भएर आत्मनिर्भर बनुुन् भन्ने जुन संघीयताको मर्म छ । त्यसअनुसार यो नगरपालिका अघि बढेको छ । कर्णालीमा हामी एउटा नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा सबै मापदण्ड पूरा गरेर उपमहानगर बनाउने सफलताको चरणमा छौँ । यसमा सहयोग गर्ने सञ्चारमाध्ययम लगायत सबै निकायप्रति हार्दिक धन्यवाद छ ।

सरकारमा बसेर काम गर्दैगर्दा सबैलाई खुसी बनाउन सकिने रहेनछ । व्यक्तिगत रूपमा हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने कसैको हितमा हुँदैन । त्यसबाट हामी जोगिनुुपर्छ । हामीले सिस्टम बनाएर काम गर्नुुपर्छ । आम नागरिक हाम्रा लागि सबै बराबर हो भन्ने अभियानबाट हामी अघि बढेका छौँ । नगर विकासका लागि विकास साझेदार संघसंस्था, प्रदेश र संघीय सरकारबीच राम्रो समन्वय भएको महसुुस गरेका छौँ । वीरेन्द्रनगरको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौँ । त्यसलाई भूमि आयोगबाट अगाडी बढाउनेछौँ । वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित सहर होस् भन्ने हामी सबैको रहर छ । तर सँगसँगै अघि बढ्न सक्यौँ भने यो साकार हुनेछ । पपुलारिटीभन्दा पनि वेश तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई । यस्तो आधार निर्माण गरौँ । ता कि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि प्लेटफर्म राजमार्ग होस् ।

हामी पञ्चवर्षिय योजना बनाउँदैछौँ । वडा नम्बर ७ मा व्यवस्थित बधशाला बनाउँदैछौँ । हटिया बजारमा रहेको मासु पसल, तरकारी पसलहरू त्यहाँबाट हटाएर अन्त व्यवस्थापन गर्दैछौँ । हाम्रो बन्दै गरेको नयाँ भवनलाई पूर्णरूपमा डिजिटलमैत्री बनाउनेछौँ । अब हरेक नागरिकले टोकन सिस्टमबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । जति सक्यो सेवा गरौँ । राम्रो काम गरौँ केही आधारसहित काम गरौँ भन्ने लागेको छ । अब कार्यकालको २ वर्ष बाँकी छ । यो २ वर्षमा सकेसम्म सुरुवात गरेका कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लागिपरेका छौँ । वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो अपेक्षा र हामीले स्थानीय सरकारमा बसेर काम गर्दैगर्दा भएका गतिविधिका विषयमा सबैको राय सल्लाह लिएका छौँ । सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाउदैछौँ ।

(नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालसँग मिसन टुडे दैनिकका नन्दराम जैशीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)