सङ्घीयता किन आर्थिक रूपले बोझ ?

सातओटा प्रदेश सरकारको कुल प्रशासनिक खर्च १ खर्बभन्दा माथि छ । यो रकम भनेको तीनओटा प्रदेशको कुल बजेट बराबरको रकम हो । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । प्रत्येक प्रदेशले सङ्घको अनुदानको भरमा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्थाबाट प्रदेशको आर्थिकको अत्यन्तै कमजोर अवस्थालाई दर्शाउ“छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो पिछडिएको आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि सङ्घीयता आर्थिक रूपमा बोझ भएको छ । सङ्घीयता धान्न आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ, जसको परिणाम हाम्रो सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ ।
मनोज भट्ट

विश्वमा भएका शासन प्रणालीमध्ये सङ्घीय शासन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो प्रणाली हो । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लादिएको पुगनपुग ७ वर्षको अभ्यासले पनि त्यो कुरा जबरजस्त रूपमा प्रमाणित भइरहेको छ । जनस्तरबाट लगातार सङ्घीयता आर्थिक रूपमा नेपालका लागि बोझ भयो । त्यसैले प्रदेश तह खारेज गरौँ भन्ने सवाल उठिरहेको छ । सात प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेश आफ्नो शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपले सक्षम छैनन् । केन्द्रबाट दिने गरेको रकमबाट धेरै समयसम्म प्रदेश संरचनाको आर्थिक बोझ धान्न नेपालका लागि सम्भव छैन । मैले यो लेखमा प्रदेशहरू आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपले सक्षम नभएको कुरा स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरेको छु ।

हाम्रो सङ्घीयताको विरोधको पछाडिको मुख्य कारण राजनीति नै हो । तत्काल ७ प्रदेशको संस्थागत व्यवस्था भए पनि प्रदेशको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुपर्ने माग विभिन्न दलको कायम नै छ । विदेशी शक्तिको दबाबमा प्रदेशको सङ्ख्या बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । सङ्घीयता राजनैतिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ का विरुद्ध भारतीय डिजाइनमा २०६३ माघ २ गतेदेखि मधेस आन्दोलन चर्काइयो । मधेस आन्दोलन भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालित अराजकताको एउटा उपकरण थियो । २२ दिनसम्म चलेको पहिलो मधेस आन्दोलनमा ३९ जना सर्वसाधारणको मृत्युपश्चात काठमाडौ“को लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतवासमा तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीको रोहबर र कथित सहजीकरणमा सङ्घीयता स्वीकार गर्ने सर्तमा आन्दोलन स्थगन भएको थियो ।

सङ्घीयता नेपालमा एक्लै आएन, सम्पूर्ण तराईलाई मधेसको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेशको अवधारणा, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणसहितको घातक अवधारणा बोकेर आएको थियो । सङ्घीयता भारतद्वारा नेपालमा फैलाइएको नियन्त्रित अराजकताको एउटा कडीको रूपमा आएको हो । भारतले नेपालमा सञ्चालन गरेको नियन्त्रित अराजकताको दबाबमा परेर २०६३ चैत १० गते अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर नेपालमा सङ्घीयता लाद्ने काम भएको हो ।

नेपालमा सङ्घीयता लाद्नका पछाडि भारतको २००८ सालदेखिकै एक मधेस एक प्रदेशको रणनीतिले काम गरेको छ ।

सुरुमा सिङ्गो तराईलाई पहाडबाट टुक्रयाउने त्यसपछि क्रमशः नेपालबाट अलग गरेर तराईलाई स्वतन्त्र राज्य बनाएर अन्ततः भारतमा गाभ्ने भारतीय गुरुयोजनाले काम गरेको छ । नेपालमा सङ्घीयता लाद्ने भारतीय रणनीति सफल भएपछि त्यसमा पश्चिमा शक्तिहरू पनि जोडिन पुगेका हुन् ।

जातीय राज्यका पक्षमा माओवादीले सुरुदेखि नै जातिवादी विष फैलाउँदै आएका थिए । पश्चिमा शक्तिले नेपालमा द्वन्द्व चर्काउन जातीय राज्यसहितको सङ्घीयतालाई मलजल गरिरहेका छन् । पश्चिमाले जातीय राज्यसहितको सङ्घीयताको पक्षमा वातावरण तयार पार्न अर्बौं रकम खर्च गरेका छन् । नेपालमा कार्यरत पश्चिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि जातीय राज्यसहितको सङ्घीयताका पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न ठुलो धनराशि विगत संविधानसभाको निर्वाचनमा लगानी गरेका थिए । अन्ततः भारत र पश्चिमा राष्ट्रले पहाडतिर जातीय राज्य तथा तराईमा क्षेत्रीय राज्य खडा गर्नका लागि संविधान निर्माणको क्रममा साँठगाँठसमेत गरेका थिए तर असफल भयो ।

नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वा नेपालको एकीकरणको आवश्यकताको आधारमा नभएर पश्चिमा र भारतीय साम्राज्यवादको सामरिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सङ्घीयता लादिएको हो । त्यसैले सङ्घीयता नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई कमजोर पार्ने उपकरणको रूपमा आएको छ । तसर्थ नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने नभएर अन्ततः भत्काउने उद्देश्यले काम गरेको छ ।

एउटा राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यमा विभाजन गरेर नेपालमा सङ्घीयताको मोडल अपनाइएको हुनाले यसको आर्थिक व्यवस्थापन निकै खर्चिलो छ । त्यसका साथै हाम्रो मुलुकको कमजोर तथा पिछडिएको आर्थिक अवस्थाले सङ्घीयताको खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । त्यसैले सङ्घीयता हाम्रो मुलुकका लागि आर्थिक रूपले बोझ बन्दै गइरहेको छ । एकात्मक राज्यमा एउटा सरकार तथा दुई सदनात्मक संसद् मात्र थियो तर सङ्घीय राज्यमा जान एउटा राज्यलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरेपछि स्वाभाविक रूपले ती राज्यमा कायम हुने सरकार र संसद्को सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कारण तिनीहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुन गएको छ ।

एउटा राज्यलाई विभाजन गरी सातओटा राज्य, सातओटा प्रदेश सरकार, सातओटा प्रदेश संसद् र एउटा केन्द्रीय सरकार तथा दुई सदनात्मक संसद्सहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका गरी मुलुकमा आठओटा सरकार र नौओटा सांसद खडा भएका छन् । त्यो अवस्थामा एउटा सरकारको ठाउमा आठओटा सरकार र एउटा सांसदको ठाउमा नौओटा संसद् निर्माण भएपछि खर्च अत्यधिक बढेर गएको छ तर आम्दानीका स्रोतहरू झन्पछि झन् खुम्चिँदै गएका छन्, जसको परिणाम केन्द्रीय सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरेको छ ।

प्रस्तुत भएको घाटा बजेटसमेत पूर्ति गर्ने आम्दानी वा अन्य आयका स्रोत नहुदा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत एवम् पारित बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि घटाउनु परिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएर एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै कुल बजेटको १४.५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्ब रकम घटाएका थिए । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटलाई काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि अनुमानित स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण कुल बजेटको १२. ६२ प्रतिशत बजेट अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब रूपैया घटाएका थिए ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आव २०८१/८२ को बजेटको आम्दानीका स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले बजेटको मध्यावधि चरणमा आएर २ खर्ब ५५ अर्ब रूपैया“ घटाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । उपर्युक्त अवस्था हेर्दा तीनओटा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेट आम्दानीका स्रोत व्यवस्थापन वा जुटाउन नसकेर घटाउनु परिरहेको स्थिति छ । राज्यको आम्दानी र खर्चका बिच प्रत्येक वर्ष अन्तर बढ्दै गइरहेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्चको भाग निकै बढेर गएको छ । केन्द्रीय सरकारले आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा सरकारले गर्ने खर्चको अनुपातमा आम्दानी घट्दै गइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । प्रदेश आर्थिक रूपले पूर्णतया केन्द्रीय सरकारको अनुदानमाथि आश्रित छ । केन्द्रीय सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिदा उसले प्रदेशलाई दिने बजेटमा कटौती गर्दै लगिरहेको छ, जसको परिणाम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट घटाउदै लगिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएका कारण पाचओटा प्रदेशले आफ्ना बजेट घटाएर बनाउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो । बाँकी दुईओटा प्रदेशले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नगन्य रकम मात्र बजेटमा वृद्धि गरेर प्रस्तुत गरेका छन् । निर्वाचन भई प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पुग्दैछ तर कुनै पनि प्रदेश आफ्नो शासन र प्रशासन चलाउन आर्थिक रूपले सक्षम भएको देखिएन र छैन पनि ।

सबै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको सर्सर्ती अध्ययन गर्दा कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । प्रदेश संरचना स्थापना भएको ६ वर्षमा कर्णाली प्रदेशले गरेको आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख मात्र हो तर यही अवधिमा कर्णालीले केन्द्रबाट ल्याएको वा प्राप्त गरेको अनुदान १ खर्ब ६६ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २४ हजार हो । हालसम्म कर्णाली प्रदेशले बनाएको बजेटको जम्मा एक दशमलव एक प्रतिशत (१.१ प्रतिशत) रकम मात्रै उसको आम्दानीको देखिन्छ । बाँकी झन्डै ९९ प्रतिशत रकम केन्द्रको अनुदान हो । केन्द्रको ९९ प्रतिशत अनुदान रकमबाट कर्णाली प्रदेश सरकार चलेको छ ।

ठिक त्यसै प्रकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना भएदेखि चार वर्षसम्मको अवधिमा आन्तरिक आम्दानीको हिसाब गर्ने हो भने जम्मा ३ अर्ब ७८ करोड ९१ लाख ८७ हजार मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ, जबकि यही अवधिमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रीय सरकारसँग १ खर्ब १८ अर्ब ८४ करोड ६८ लाख ७ हजार अनुदान ल्याएर आफ्नोे खर्च धानेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले आन्तरिक राजस्व १० अर्ब ५५ करोड ४० लाख १५ हजार सङ्कलन गरेको छ तर यो अवधिमा सरकारको प्रशासनिक खर्च ४५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ५६ हजार भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्रदेशअन्तर्गत पर्दछ । गण्डकीमा ११० ओटा पर्यटकीय स्थल छन् तर प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ । मैले तपसिलमा सातओटा प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आम्दानी, प्रशासनिक तथा पुँजीगत खर्च, केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्वको तालिका दिएको छु । प्रदेशको आर्थिक अवस्था बुझ्न थप विवरणलाई सरसर्ती हेरौ ।

माथिको तालिकामा मैले प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपल्बध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको रकमको उल्लेख गरेको छैन । केन्द्रले जस्तै प्रदेशले पनी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने चारओटा अनुदानको रकमलाई वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत आउँछ । त्यो रकम प्रदेशको खर्चअन्र्तगत पर्छ ।

त्यसैगरी, तालिकामा प्रदेशले आफ्नो बजेट पूर्ति गर्न लिने आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहयोग गत वर्ष केन्द्रले प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको तर खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको जगेडा रकमलाई पनि प्रदेशले आफ्नो बजेट पूर्ति गर्ने स्रोतको रूपमा देखाएको छ तर वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको प्रदेशको खर्च, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहयोग वा गत वर्षको जगेडा रकम देखाउनु महत्वपूर्ण होइन । मुख्यतया प्रदेशको कुल आम्दानी कति हो ? वार्षिक बजेट कति रकमको बनेको छ ? प्रदेशको हुने आम्दानीबाट प्रदेशको बजेट पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन ? यो तथ्यलाई स्पष्ट पार्न नै तालिका बनाइएको हो ।

अरू प्रदेशजस्तै गण्डकी पनि झन्डै झन्डै ८८.५ प्रतिशत केन्द्रीय अनुदानमाथि आश्रित छ । यही चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेको थियो तर मध्यावधि समीक्षा हेर्दा गण्डकीले जम्मा १ अर्ब १५ करोड मात्र आम्दानी गर्न सक्यो । यो रकम कुल लक्ष्यको २५.८५ प्रतिशत मात्र हो । यो चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले ६ अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर मध्यावधि समीक्षामा बजेट आइपुग्दा पनि जम्मा १ अर्ब ८० करोड मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । बागमतीले आम्दानी गर्ने भनेर अनुमान गरेको रकमको यो जम्मा २७.७२ प्रतिशत मात्र हो ।

तालिकामा प्रदेशको आम्दानी र विभिन्न खर्चमध्येको प्रशासनिक (चालू) खर्चमाथि विचार गर्नु जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात प्रदेशको आम्दानी ३५ अर्बभन्दा केही माथि देखिन्छ तर ती प्रदेशले गर्ने प्रशासनिक खर्च १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी देखिन्छ । यो हिसाबले आम्दानीभन्दा ८५ अर्ब रकम लगभग घाटामा देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशको प्रशासनिक खर्च लगभग साढे १४ अर्ब छ तर कोशी प्रदेशको आम्दानी जम्मा ४ अर्ब ९८ करोड २० लाख रूपैया छ अर्थात् कोशी प्रदेशले वार्षिक रूपमा गर्ने आम्दानीले आफ्नो प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको कुरा स्पष्ट छ । आम्दानीभन्दा चालू खर्च झन्डै झन्डै १० अर्बले बढी छ । ४ अर्ब ९८ करोड २० लाखको आम्दानीको अनुमान गरिए पनि प्रदेशले राजस्व सङ्कलन गर्ने भनेको लगभग ३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै हो तर कोशी प्रदेशले ३५ अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । प्रदेशले बनाएको यो बजेटको लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रले दिने अनुदानमाथि आधारित छ ।

सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रस्तुत गरेको बजेट हेर्ने हो भने आफ्नो आम्दानीले शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्न तथा विकासको काम अगाडि बढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत कसैको पनि देखिन्न । प्रदेशको आम्दानी र खर्चका बीच ठूलो खाडल छ । त्यो खाडललाई पूर्ति गर्न केन्द्रबाट प्राप्त हुन रकम वा केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको तर खर्च हुन नसकेको केन्द्रीय अनुदानको जगेडा रकम आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहयोगमाथि भर पर्नुपरेको छ । त्यही भएर मधेस प्रदेशले अहिलेसम्म २ अर्ब आन्तरिक ऋण पु¥याइसकेको छ ।

बढी राजस्व सङ्कलन हुने बागमती प्रदेशको वार्षिक प्रशासनिक खर्च २६ अर्ब भन्दा बढी छ तर आम्दानी जम्मा ६ अर्ब छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुग्दासमेत बागमतीले कुल आम्दानीको जम्मा २७.७२ प्रतिशत मात्र उठाउन सक्नुबाट असार मसान्तसम्म कुल लक्ष्य प्राप्त हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । त्यसैले नेपालमा अहिले कायम सातओटा प्रदेशमध्ये एउटा पनि प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले उसको खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पूर्णतया केन्द्रीय सरकारमाथि आश्रित छ । सङ्घीयताका कारण मुलुकमा आठओटा सरकार छन् । यी सरकारको खर्चमाथि विचार गरौ ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरेर ३३४ सदस्यीय सङ्घीय व्यवस्थापिका छ । प्रदेशमा ५५० जना सांसदको सङ्ख्या छ । बीबीसीको एउटा रिपोर्टअनुसार केन्द्रीय संसद्का लागि हुने खर्चभन्दा दुई गुणा बढी प्रदेश संसद्का लागि खर्च हुने गरेको बताइएको छ । सङ्घमा संसदका लागि २ अर्ब र प्रदेशमा ४ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । केन्द्रमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल र प्रदेशमा राजनीतिक समीकरणमा हुने परिवर्तनका कारण प्रत्येक प्रदेशले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउ“दै लगेका छन् । प्रदेशमा हुनुपर्ने ४९ ओटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ७८ भन्दा बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या पु¥याएका छन् ।

प्रदेशमा सांसद, मन्त्री तथा कर्मचारीको खर्चमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७५ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न ‘सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति’ गठन भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । केन्द्रबाट सातओटै प्रदेशमा समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या १३ हजार ८ सय २१ पुगेको छ । स्वयम् प्रदेश सरकारले पनि लोकसेवा आयोग गठन गरेर ५ हजार १ सय २२ स्थायी दरबन्दी र ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी भर्ना गरेको छ । ‘सङ्घीय प्रशासनिक पुनसंरचना समिति’ले प्रदेशमा स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा १० हजार २ सय ५६ जना कर्मचारी अपुग छन् ।

प्रत्येक प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने जिल्लामा प्रदेशले जिल्ला कार्यालय खोलिरहेका छन् । त्यस्ता कार्यालयको सङ्ख्या प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १३ ओटासम्म पुगेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले त स्थानीय तहमा समेत आफ्नो कार्यालय खोल्ने काम गरेको छ । त्यसरी देशभरि प्रदेश सरकारले खोलेका कार्यालयको सङ्ख्या १ हजार २ सय ७३ ओटा पुगिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश मातहतमा ५४ हजार ७ सय २० प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म अपुग १० हजार २ सय ५६ निजामती कर्मचारी र ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी नियुक्त गर्ने बित्तिकै अहिलेको प्रदेशको प्रशासनिक खर्च झन् अत्याधिक वृद्धि हुनेछ तर प्रदेशको आम्दानी बढ्ने कुनै सम्भावना छैन । केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानबाट आफ्नो प्रदेशको खर्च धान्नुपर्ने स्थिति कायम रहनेछ ।

स्थानीय स्तरमा ७ सय ५३ ओटा पालिका छन् । त्यसमा प्रमुख उपप्रमुख गरेर १ हजार ५ सय ६ जना ६ हजार ७ सय ४३ ओटा वडाका वडाअध्यक्ष तथा प्रत्येक वडाका ४ जना वडासदस्यका दरले २६ हजार ८ सय ९२ जना सदस्यले पनि सरकारबाट तलब लिने गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा ६५ हजार ९० जना निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । हजारौको सङ्ख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् । सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै लगेर झन्डै ५४ हजार निजामती कर्मचारी पु¥याइसकेका छन् । प्रहरी, सेना, शिक्षक, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी गणना बेग्लै छ । केन्द्रमा वार्षिक बजेटको झन्डै ७२ प्रतिशत प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ । प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

माथिको तालिका हेर्ने हो भने सातओटा प्रदेश सरकारको कुल प्रशासनिक खर्च १ खर्बभन्दा माथि छ । यो रकम भनेको तीनओटा प्रदेशको कुल बजेट बराबरको रकम हो । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । प्रत्येक प्रदेशले सङ्घको अनुदानको भरमा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्थाबाट प्रदेशको आर्थिकको अत्यन्तै कमजोर अवस्थालाई दर्शाउछ ।

त्यसैले हाम्रो जस्तो पिछडिएको आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि सङ्घीयता आर्थिक रूपमा बोझ भएको छ । सङ्घीयता धान्न आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ, जसको परिणाम हाम्रो सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ । एउटा मुलुकबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को मुलुकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था पैदा हुने खतरा पनि बद्दो छ । त्यस्तो भयो भने हाम्रो मुलुक ऋणको पासोमा फस्ने छ । त्यसैले सङ्घीयता आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली नभएको व्यवहारद्वारा स्पष्ट भएको छ ।