प्रअ नियुक्ति कानुन विपरीत भएको ठहर

उच्च अदालत दीपायलले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले कानुनविपरीत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नियमावलीविपरीत आफैँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । मंगलबार उच्च अदालत दीपायलले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया बदर गरेको हो ।

कैलाली ।

उच्च अदालत दीपायलले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले कानुनविपरीत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त नियमावलीविपरीत आफैँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो ।
मंगलबार उच्च अदालत दीपायलले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया बदर गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र न्यायाधीश अश्विनकुमार राईको इजलासले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरेको कानुन व्यवसायी रणबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाभित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुला आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञ छनोट समूहले आवेदक शिक्षकहरूको भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ताको आधारमा नगरपालिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए ।

नगर प्रमुख खडकबहादुर रावतले २७ जना प्रधानाध्यापकहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन भनेका थिए । घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधनसहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको जनाएको थियो । नगरपालिकाले जुन ऐन आफँैले तयार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । उक्त ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको थियो ।

नगरपालिकाले संघीय कानुनविपरीत प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दीपायलमा भदौ १४ गते पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपीनप्रसाद आचार्य उपाध्यायले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा १६ गते नै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । २४ गते नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आज अन्तिम आदेश दिँदै उक्त प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।

प्रअ नियुक्त गर्न नगरपालिकाको जोडबल

‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिइएको छ । तर, नगरपालिकाले भने निमावि तहको स्थायीलाई पनि मावि तहको प्रधानाध्यापक तोकेको थियो । जुन प्रस्टरूपले गैरकानुनी देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत नगरपालिकाले बनाएको कानुनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान कोटामा शिक्षकको रूपमा शिक्षण अनुभव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालयस्तरीय प्रधानाध्यापक छनोट समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि स्थानीय शिक्षा अधिकृतले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।’

प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षा नियमावलीबमोजिम नगरपालिकाले शैक्षिक सत्रको सुरुमा विज्ञापन गर्ने नगरपालिकाको कानुनमा रहेको छ । तर, संघीय शिक्षा नियमावलीको प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा जुन तहको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुने हो सोही तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट अनुसूची–१३ बमोजिम कम्तीमा सत्तरी अंक ल्याउने दुई जना शिक्षकको नाम प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, (३) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस भएका शिक्षकहरूमध्ये सबभन्दा बढी अंक ल्याउने शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।’

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विद्यालयमा सत्तरी अंक ल्याउने शिक्षक नभएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्लाभित्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा सत्तरी अंक ल्याउने अन्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेसमेत उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।