लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखद्वारा कर्मचारीसम्बन्धी दुई विधेयक प्रमाणीकरण

बाँके ।

निजामती कर्मचारीसम्बन्धी दुई विधेयक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । उनले संशोधन विधेयक आइतबार र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सोमबार प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

दुवै विधेयक प्रदेश सभाबाट पुस १७ गते सर्वसम्मतले पारित भई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रमाणित गरेर पुस १९ नै प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख घर्ती समक्ष पठाइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आइतबार र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणित भएका दुवै विधेयक पुस १९ गते कार्यालयमा आइपुगेका थिए,’ घिमिरेले भने, ‘ती दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखज्यूले प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ ।’ दुवै विधेयक प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण भएको हो ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते पारित गरेको थियो ।

तर दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

दुवै विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले पुस १७ गते हुबहु सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । दुवै विधेयक सभामुख घर्तीले प्रमाणित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब बढेको थियो ।

प्रमाणीकरण पछि दुवै विधेयक प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाले महत्वका साथ प्राथमिकता दिएर पारित भएका कर्मचारीसम्बन्धी दुवै विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रदेश सरकारले कर्मचारी समस्या झेल्दै आएको छ ।