शिक्षा र जनशक्तिको विकासमा किन बेवास्ता ?

मुलुक समुन्नत हुनका लागि स्पष्टै छ सक्षम र देशप्रति समर्पित जनशक्ति चाहिन्छ । अमेरिकालगायतका मुलुकले डिभीलगायतका विभिन्न माध्यम अपनाएर अन्य देशले तयार गरेका सक्षम जनशक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउने काम गरिरहेका छन् ।
जीतबहादुर शाह

भर्खरै शिक्षा दिवस मनायो मुलुकले । यसपालिको शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य अर्थात नाराको रूपमा ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता अघि सारिएको थियो । आदर्श वाक्य तथा नाराहरू राम्रै हुन्छन् सधैँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्ययोजना हँुदैन मुलुकसँग । हावामा बनाएका महलजस्ता हुन्छन् ती आदर्श वाक्यहरू ।

गतवर्ष २०८० को आदर्श वाक्य पनि असाध्यै राम्रो थियो– समावेशी र सीपमूलक शिक्षा ः स्वदेशमै युवा, राष्ट्रको सदिच्छा । तथापि त्यो आदर्श वाक्यमा व्यवहारमा उतार्नका लागि सिन्कोसम्म पनि भाँच्ने काम गरेन मुलुकले । बरु झन्पछि झन् विदेशिने युवाहरूको लर्को बढ्दो छ । शिक्षा र जनशक्ति विकासमा सरकार अलि गम्भीर हुन सकेको भए, ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’को सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको भए एवम् देशमा कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुराको यकिन गरी तदनुरूपको जनशक्तिको विकासतर्फ सरकारले पहल गरेको भए आजको युवा पलायनको विकराल समस्या व्यहोर्ने स्थिति यति छिट्टै निम्तिँदैनथ्यो कि जस्तो लाग्छ ।

प्राध्यापक एवम् कानुनविद युवराज सङ्ग्रौलाको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियो हेर्दा जानकारी भयो, विसं २०७४ फागुन २८ गते बङ्गलादेशबाट नेपाल आउँदै गरेको युएस बङ्गलाको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्दा दुर्घटनाग्रस्त भयो । विमानमा भएका ७१ जना याुत्रहरूमध्ये ५१ जनाको मृत्यु भयो ।

सङ्ग्रौला अगाडि भन्छन्, ‘तीमध्ये एमबिबिएसको पढाइ सकेर नेपाल फर्कदै गरेका २२ जना नेपालीका छोराहरू पनि परे । आफ्नै लगानी र लगनले निर्माण भएका कुशल जनशक्ति देशले गुमायो । जनही ४–५ करोड ऋणसापट गरेर अध्ययन पूरा गरे । त्यसमा सरकारले सुक्को पनि खर्च गरेन । बरु उनीहरूले पाउने बिमाको रकम उनीहरूका आफन्तहरूले अहिलेसम्म नपाएर अड्डाअदालत धाइरहेका छन् ।

सरकारको यसमा सकारात्मक भूमिका भन्दा नकारात्मक भूमिका बढी देखियो । अदालतमा बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशतिर फर्किंदा त त्यस्तो पीडाको अनुभूति हुँदैन तर मृतकका आफन्त वृद्ध आमाबाबाहरूतिर फर्कंदा भने हृदय भक्कानिएर आउँछ । किनभने उनीहरूको ओभानो आँखा कहिल्यै देख्न पाइएन ।’

कुनै पनि मुलुकको माटोलाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने, जडिबुटीलाई औषधी बनाउने र नदी र खोलानालाहरूलाई ऊर्जामा बदल्ने भनेको त्यहाँको जनशक्तिले हो । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति । हाम्रो देशका सत्ता र सरकारहरूले यो विषयमा अहिलेसम्म सोच्न भ्याएको देखिँदैन । जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा राजनीतिक जोडघटाउ र शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलोभन्दा अरूथोक बन्न सकेका छैनन् ।

त्यहाँ कसले के पढाउँछ ? कसरी पढाउँछ ? अध्ययन पूरा गरेपछि कहाँ जान्छ त्यो उत्पादन ? कसैलाई पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन । विद्यालय तहमा अङ्ग्रेजी भाषामा जे पढे पनि र जे घोके पनि हामी त्यसैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको हवाला दिइरहेका छौँ । मेकालेले भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य विस्तारका लागि अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह बढाउनुपर्छ भनेर दिएको सिफारिस अहिले नेपालमा बिना रोकटोक प्रशंसनीय किसिमबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसरी अङ्ग्रेजी पढेकाहरूले आफ्नो मातृभूमिमा बसेर मातृभूमिको सेवा गर्ने सपना कहिल्यै पनि देखेनन् । शिक्षा दिने विद्यालय र गुरुहरूले पनि त्यो प्रकारको सपना देख्ने सुद्धिबुद्धि दिएनन् । शिक्षाले समेत विदेश जाने भूत सवार गरिदिएको छ हरेक युवामा । त्यसैले पनि काल पर्खेर बसेका बाबाआमालाई ऋणमा डुबाएर भए पनि बोइङ चढी विदेश जान हतारो छ हाम्रा युवाहरूलाई ।

युवाहरू बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ । युवाहरू बिदेसिने क्रममा उनीहरूको सीप, ऊर्जा र क्षमता त बिदेसियो नै । यसका अलावा पैसा पनि बिदेसिएको छ । कुनै दिन बिदेसिनेहरूले पनि कमाएर त पठाउलान् तर त्यो किस्ताबन्दीमा ऋण तिरेजस्तै हो । युरोप अमेरिका जानेहरूले त उतै गाडी, फ्ल्याट र पिआरको बन्दोबस्त गरेर बच्चाबच्ची पनि उतै लिने भएपछि त्यही किस्ताबन्दी पनि यता पठाउन गाह्रै छ ।

लाग्छ त्यो किस्ताबन्दी घरखेत बेचेर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा हालीमुहाली गर्न पाएका नेता र दलालहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बैङ्कमा राख्न पनि नसकेर घरकै भकारीमा राखिएको छ । कसैले विदेशी बैङ्कमा राख्ने गरेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा बजारहरू बिना पैसाका हुन थालेका छन् । व्यापार व्यवसाय डुब्दो छ । क्रमशः काम गर्ने जनशक्ति पनि नपाइने अवस्था भइसकेको छ । गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरू अहिले पनि पाउने स्थिति छैन । सायद नेताहरूले त्यस्ता शिक्षक नपाइने, आफ्ना कार्यकर्ताहरू पनि भजाउन नपाइने र विद्यार्थीहरू पनि बढी फेल हुने विषयहरू सनक चढ्यो भने कोर्सबाट हटाउन पनि बेर छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८० को तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कलेजहरूको सङ्ख्या ५७ रहेको छ जसमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या २२ हजार १ सय ६१ रहेको छ । तीमध्ये शिक्षा सङ्कायमा अध्ययन गर्नेहरूको सङख्या १४ हजार ९ सय ५ अर्थात प्रतिशतमा यो सङ्ख्या ६७.२६ रहेको देखिन्छ ।

प्राविधिक विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ९ सय ७९ जना रहेको देखिन्छ । यो संख्या प्रतिशतमा ४.४२ हुन आउँछ । मैले यो विषय उठाउनुको अर्थ हामी शिक्षामा यति धेरै उत्पादन किन गरिरहेका छौँ भन्ने हो । जुन विषय अध्ययन गरेर अहिले पनि बजारमा बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ । फेरि त्यही विषय धमाधम उत्पादन भइरहेको छ । शिक्षामा पनि गणित, विज्ञान, कम्प्युटर जस्ता विषयहरूमा शिक्षकहरूको अभाव छ तथापि ती विषयहरूमा अहिले पनि जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको अवस्था छैन । एकातिर उत्पादित जनशक्तिले काम पाएको अवस्था छैन भने अर्कोतिर कामले जनशक्ति पाएको छैन । यसका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने होइन र ? यसका लागि सरकारले जनशक्ति विकासका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने होइन र ?

अहिले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरूले प्राविधिक विषयहरू– चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, कम्प्युटर आदिमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पुग्ने गरी तथा सहयोग हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरेको अवस्था छ । तथापि त्यसका लागि समेत प्रदेश र स्थानीय तहहरूले योजना बनाएको अवस्था भने छैन । कतिपय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेपछि अध्ययनपश्चात् आफ्नै प्रदेश र पालिकामा आएर काम गर्नुपर्छ भनेर पनि करार एवम् सर्तनामा गराउने काम पनि भएको छ । तिनीहरू अध्ययन गरेर आए भने रोजगारी कहाँ कसरी दिने भन्ने बारेमा कुनै योजना छैन प्रदेश र पालिकाहरूसँग ।

कर्णाली प्रदेशको एउटा कार्यशालामा कुरा उठेको थियो, छात्रवृत्ति कोटाबाट अध्ययन गरेर एक जना विद्यार्थीले बिएस्सी एजी पूरा गरेर आए । काम पनि कर्णालीमै गर्नुपर्ने सर्तनामा गराइएको थियो । अध्ययन पूरा गरी आएर काम चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । काम दिन सकिएको छैन । किनभने कतै रिक्त छैन । रिक्त भइहाल्यो भने पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदेशले सजिलै नियुक्त गर्छ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्दछ । केही महिना त्यसरी नै लन्ठ्याएपछि एउटा शैक्षिक बेरोजगारको सामु विदेश जानेभन्दा अर्को विकल्प के पो हुन्छ र ?

कसैले मुलुकमै बस्छु, मुलुकमै कृषि, उद्योग र व्यापार काम गर्छु भन्यो भने पनि धरधरी रुवाउँछन् तीनै तहका सरकारहरूले । कृषि गर्न खोज्यो, व्यक्तिगत हिसाबले ऋण र अनुदान पाइँदैन । समूह वा संस्था बनाउन खोज्यो, दर्तालगायतका हरेक कार्यका लागि जहाँ–जहाँ गयो, त्यहीँ–त्यहीँ अवरोध र त्यहीँ–त्यहीँ दक्षिणा र भेटी चढाउनुपर्ने । अनुदान र ऋणको २५ प्रतिशत यस्तै–यस्तैमा खर्च भइसक्छ । त्यसपछिको उत्पादनमा बजारीकरणको चाँजोपाँजो सरकारी तवरबाट हुँदैन ।

अनुदान पनि एउटा आएर प्रदान गर्छ, अर्को आएर बन्द गर्छ । सन्कीहरूको शासन प्रणालीमा कतिबेला के हुन्छ, हिसाबै हुँदैन । कर्णालीमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको करोडौँ बजेटका हाइटेक नर्सरीहरूले अहिले हावा खाइरहेका छन् । बिना कुनै परीक्षण चिस्यानसहितका हाइटेक नर्सरीहरू आआफ्ना कार्यकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी विद्युतीकरण नभएका स्थानहरूमा निर्माण गर्न थालेपछि त्यस्ता नर्सरीहरूले हावा खानु अस्वाभाविक पनि भएन । मुख्य कुरा त राज्यको बजेट दुरुपयोग र दोहन भयो ।

त्यति मात्रै नभएर हाम्रा यी र यस्ता हरकतहरूले सबैभन्दा खतरनाक सवाल त संघीय शासन प्रणालीको प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिक समाजको धारणा सकारात्मक हुन नसक्ने देखिन्छ । सक्षम जनशक्तिलाई मुलुकमा काम गर्न अभिप्रेरित गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । चाकरी चम्चेहरूको बोलवाला छ । सुविधा पनि तिनैले पाउँछन् । पुरस्कार र सम्मान पनि तिनैले पाउँछन् । त्यो पनि दोहो¥याइ तेह¥याइ । सक्षम जनशक्तिले त्यहाँसम्म जानका लागि र पुरस्कार एवम् सम्मान पाउनका लागि चाकरी चम्चे हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । सक्षम जनशक्तिले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्छ । दुःख गरेर कमाएको इज्जत र प्रतिष्ठा धरापमा पारेर चाकरी र चम्चेको तरिका अपनाउन उसको मनले कदापि मान्दैन ।

कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा रहँदाबस्दा र निजामती सेवामा २८ वर्ष काम गर्दा यस्तै–यस्तै भोगाइहरूको चाङ छ यो पङ्क्तिकारसँग । शिक्षा क्षेत्रको अनुभव भएको नाताले प्रदेशको शिक्षा नीति, शिक्षा योजना आदि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । बिचरा शिक्षा नीति, शिक्षा ऐन र शिक्षा योजनाहरूले छलफलमा समेत प्रवेश पाएनन् । स्वाभिमानको भाषा बुझेन प्रदेशले । चाकरीको भाषा प्रयोग गर्न सकिएन । २०७८ सालमा तयार गरेको प्रदेशको दश वर्षे शिक्षा योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय हुन सकेको छैन । शिक्षाको योजनाबद्ध समुन्नतिमा सायद प्रदेश सरकारले आफ्नो अवनति देख्यो क्या रे ! राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलेजस्तै ।

मुलुक समुन्नत हुनका लागि स्पष्टै छ जनशक्ति सक्षम र देशप्रति समर्पित हुन जरुरी छ । अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले डिभीलगायतका विभिन्न माध्यमहरू अपनाएर अन्य देशले तयार गरेका सक्षम जनशक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउने काम गरिरहेका
छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकले एउटा युवालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा दिन सरकारी स्तरबाटै पनि लाखौँ लगानी गरिसकेको हुन्छ ।

यसरी अरूले लगानी गरेर तयार गरेका जनशक्तिलाई डेन्टिङपेन्टिङ गरेर आफ्नो देशको निम्ति पसिना बगाउन आकर्षित गरिरहेका छन् विदेशी मुलुकहरूले । हामीलाई त्यसको कुनै हेक्का नै छैन । न त हर्ष छ, न त विस्मात नै । उल्टै जनशक्तिको पक्षमा बहस गर्ने विद्वानहरूको विपक्षमा उभिने गर्दछन् हाम्रा सरकारहरू । युवा र विद्वानहरू त देखी नसहने स्थिति भयो । त्यही भएरै युवाविहीन मुलुकको निर्माणका खातिर प्रयत्नशील छन् हाम्रा सरकारहरू । किन कि बूढाहरू भन्दा ऊर्जावान हुन्छन् युवाहरू ।