विश्वास गर्नतिर लाग्न पनि कठिन छ कि यो भ्रष्टाचारको फाइल यो सरकारले खोल्ला त ? शंका छ किनभने एकाधबाहेक सबै काण्डका नाइकेहरू सबै यसै सरकारमा छन् अनि उनीहरूबाटै तिनै विषयमा कुरा उठ्ला त ?
खोमकान्त रेग्मी ।
नेपालको सरकार अहिले दुई तिहाइभन्दा पनि बलियो बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित केही साना दलहरू मिलेर बनाएको शक्तिशाली सरकार छ । नयाँशक्ती भनिने रास्वपा, क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी भनिने माओवादी, राजा खोज्ने राप्रपा, जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने नेकपा एकिृत समाजवादी र मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल तथा केही साना दलहरूबाहेक सबै पार्टीको मिलिजुली बलियो सरकार बनेको छ ।
खोमकान्त रेग्मी ।
एकातिर कांग्रेस एमालेको गठजोड अर्काेतिर परिवर्तनको पक्षधर भनिने माओवादी, राजा चाहिने राप्रपा र नयाँ शक्ति भनिने रास्वपाको गठबन्धनसँगंै समाजवादीको पनि साथ र सहयोग पाएका चार शक्ति सबैतिर हेर्दा बास्तवमै प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष दुबैको बयान त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
आखिर जे होस् यो सरकारले काम गर्न चाहेमा काम गर्न सक्छ । किनभने योसँग दुइतिहाइ छ । फेरि दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन पनि छ । काम साँच्चै कहाँबाट थाल्ने हो । काम थाल्ने हो भने यो सरकारले पहिलो र महत्वपूर्ण काम नै भ्रष्टाचारको निवारण गर्नुपर्छ । सुशासनको सुरुवात त्यहीँबाट गर्नुपर्छ ।
जहाँ जहिले पनि उच्चारण भइरहेको भ्रष्टाचारको नाम बालुवाटार काण्ड, ओम्नी काण्ड, लाउडा काण्ड, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, पासपोर्ट काण्ड, नागरिकता काण्ड, सहकारी काण्ड जस्ता काण्डै काण्डहरूलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ । ती सबै काण्डको फाइल कहाँ कसरी छन् । सबै खोलेर समस्या कहाँ–कहाँ छन् समाधान गरी जनमानसलाई पूर्ण विश्वास दिलाउनुपर्ने छ ।
यस्ता काण्डमा को मान्छे कसको नभनेर कारबाहीको दायरामा ल्याएर काम गरेमात्रै अहिलेको सरकारलाई जनताले विश्वास गर्नेछन् ।
देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, विदेश पलायन हुनबाट युवालाई रोक्न सक्ने खालको काम गर्ने, विदेशिने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।
आशा र विश्वास गरौँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । सबैले भनेका छन् की ओलीले काम गर्छन् । हिजो अस्तिका ओलीका क्रियाकलाप राम्रा थिए । त्यसैले अहिले पनि यिनले राम्रो गर्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको छ । तर पनि काम अगाडि नबढ्ने बेलासम्म कहाँबाट काम अगाडि बढ्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।
कुन काण्डबाट काम अघि बढ्छ र कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ यस विषयमा राम्रो जानकारी पनि लिनुपर्छ । फेरी यिनै काम गर्नका लागि सबै पार्टीको सहमति लिन पर्नेतिर लाग्ने हो भने ति कामहरू नहुन सक्छन् ।
किनभने सबैको मतो मिलाएर जानुपर्ने हुँदा कसैले मेरो र कसैले तेरो मान्छे भन्दैमा जनताले खोजेको कुरा नहुनसक्छ । कसका पालामा के काण्ड भयो कसका पालामा के भयो ती सबैको चाजोपाजो मिलाउनतिर लाग्ने हो भने त्यसले मुर्तरूप नपाउन सक्छ । विश्वास गर्नतिर लाग्न पनि कठिन छ कि यो भ्रष्टाचारको फाइल यो सरकारले खोल्ला त ? शङ्का छ किनभने एकाधबाहेक सबै काण्डका नाइकेहरू सबै यसै सरकारमा छन् अनि उनीहरूबाटै तिनै विषयमा कुरा उठ्ला त ?
फेरी संघीयदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू सबै केन्द्रले नै बनाएको छ । कहि संसदीय दलको नेता नबनाई उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको छ भने कही संसदीय दलको नेतालाई सरकारमै सामेल नगराई अरुहरू राखेर सरकार निर्माण गरिएको छ । त्यसैले पनि सन्तुष्ट र असन्तुष्टहरूको मेल पनि यो सरकारमा छ । केही विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू खेपेका मानिसहरू सरकारमा छन् ।
फरक छ यसैले पनि दुर्गन्धित व्यक्तिहरूको संगालो छोडेर सद्वे मान्छेहरूको मात्रै जमात संघीयदेखि प्रदेशसम्म नभएको हुँदा पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर यो सरकार अगाडि बढ्दैन की भन्ने शंका धेरैलाई छ । यो सरकारलाई यो संसदको अन्तिम विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । यसरी पूर्ण भरोसायोग्य रूपमा हेरिएको यो सरकारले जनपक्षीय काम गर्न बाध्यात्मक पनि छ ।
यदि यसो गरिएन एकले अर्कालाई गाली गलौजमात्रै गरी अपत्यारिलो काम भयो भने नयाँ भनेर आएका राजनीतिक पार्टीहरू, यथास्थितिवादी मात्रै नभै राजावादी भनिने पार्टी, आफूलाई मात्रै परिवर्तनकारी भन्ने माओवादी जस्ता पार्टीहरूबाट पनि त सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूबाट लगाएका र लगाउन सक्ने आरोपहरूका कारणले पनि देशका भरोसायोग्य भनेर चिनिएका कांग्रेस र एमाले भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूको अवस्था के हुने ।
अन्त्यमा २०४७ देखि २०५८ सालसम्मको कांग्रेस, एमाले र राप्रपासहितका सरकार त्यसपछिको माओवादीसहितको मधेशवादी दलहरूका सरकार अनि त्यसबीचमा ठूला दुई पार्टीहरूका सहानुभुतीमा बनेका सरकारहरूको भूमिका हेर्दै जाने हो भने साँच्चै यो सरकार सुध्रिएर काम गर्नुपर्ने छ ।
जानेर वा नजानेर गरेका नराम्रा कामहरूबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । भ्रष्टाचारदेखि जनभावना विपरित गरिएका र आर्थिक अपारदर्शीताका कारणले पनि जनता यी पार्टीदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।
यसर्थ यी राजनीतिक पार्टीले यो सरकारले जनभावना अनुकुल काम गरेर भ्रष्टाचारमुक्त देश हो हामीले बनाउँछौ भनेर अठोट लिएर काम गरे मात्र जनता विश्वास गर्नेछन् भन्नेमा दुईमत छैन । अन्यथा फेरि जनअनुमोदित हुन कठिन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्