गाउँघरमै न्याय



कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटै वडामा उपप्रमुख संगिता सुवेदीको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै सामान्य विवादहरू वडा स्तरमै मिल्न थालेका छन् । कानूनले दिएको अधिकार अनुसार अधिकांश सानातिना विवादहरू वडामै न्यायिक समितिले हल गर्ने गरेको छ ।

गणेश रावत । कोहलपुर ।

केही महिना अघि कोहलपुर– २ मा छिमेकीबीच एउटाको जग्गामा भएको रुखको हाँगा अर्का छिमेकीको घरको छतमा पुगेको विषयमा विवाद भयो । घरको छत भएका छिमेकीले रुख भएका छिमेकीलाई छतमा आएका रुखको हाँगा काट्न आग्रह गरे । तर, रुख धनी छिमेकीले भने आफ्नो रुख जेसुकैं गरौं भनेर हाँगा काट्न नमानेपछि विवाद चुलिँदैं गएको थियो ।

विवाद बढ्दै गएपछि घरधनीले विवाद समाधानको लागि वडा कार्यालयमा रहेको मेलमिलापकर्तासम्म उजुरी लिएर पुगे । त्यहाँ दुबै पक्षलाई बोलाएर समस्या समाधानको लागि छलफल भएपनि मेलमिलाप हुन सकेन । मेलमिलाप हुन नसकेपछि वडाले उक्त उजुरी कोहलपुर नगरपालिका न्यायिक समितिमा पठायो । सोही विषयलाई लिएर गत साउन १ गते कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दुबै पक्षबीच छलफल भएको थियो ।

छलफल गर्दा रुख काट्ने सहमती भएको मेलमिलापकर्ता उर्मिला पाण्डेले जानकारी दिइन् । सबै बुझेर दुबै पक्षलाई आपसी समझदारीमा ल्याएर मेलमिलाप गराउन सफल भएको उनले बताइन् । ‘अहिले प्रायः लेनदेन र घर जग्गाका मुद्दा न्यायिक समितिमा धेरै आउने गर्छन्’ उनले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘सामान्य कुराहरू भएपनि एक अर्कालाई बुझाउन र मेलमिलाप गराउन गाह्रो हुन्छ ।’ अधिकांश मुद्दा आफूहरू दुबै पक्षलाई राजिखुशी बनाएर मेलमिलाप गर्न सफल भएको उनले दाबी गरिन् ।

‘विगतमा यस्ता सामान्य मुद्दाहरू प्रहरी र अदालतमा जान्थे । तर, संघियता आएपछि अहिले स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिमा आउँछन्’ पाण्डेले भनिन्, ‘कानूनले तोकेका विषयमा अधिकांश मुद्दाहरू यहीँबाट समाधान भएर जान्छन् । स्थानीयहरूलाई समेत सहज भएको छ ।’

न्यायिक समितिमा मुद्दा परेपछि जतिसक्दो छिटो कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर फछ्र्यौट गर्ने गरेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक संगीता सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार कोहलपुरमा लेनदेनको मुद्दा, घर जग्गाको सीमा विवाद, पारिवारिक विवादलगायतका उजुरीहरू न्यायिक समितिमा धेरै पर्ने गरेका छन् । त्यो बाहेक आलीधुरी, बाँधपैनी, कुलो वा पानी, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घर बहाल लगायतका मुद्दाहरू समेत पर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, कुटपिट, गाली बेइज्जती, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिमा आउँछन् ।

न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने गम्भीर खालका उजुरीहरू भने प्रहरी र अदालतमा पठाइने गरेको संयोजक सुवेदीले बताइन् ।

सबै वडामा न्यायिक समिति

कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटै वडामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा निर्वाचित सदस्यबाट दुई जना सदस्य रहने गरी तीन जनाको समिति रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ ।

पछिल्लो ७ वर्षमा न्यायिक समितिमार्फत धेरै काम भएका छन् । जसका कारण न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । कोहलपुर नगरपालिकामा १५ वटा वडा छन् ।

‘हामीले कोहलपुरका सबै वडामा न्यायिक समिति गठन गरेर कामसमेत थालिसकेका छौं,’ कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक संगीता सुवेदीले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्यायिक सुविधा उपलब्ध गराउने राम्रो लक्ष्य हो ।’

स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति गठन भइसकेपछि आम नागरिकलाई अहिले निकै सहज भएको छ । न्यायिक समितिले नागरिकको समस्या बुझेर दुवै पक्षलाई आपसी समझदारीमा ल्याई मेलमिलाप गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । घरकै आँगनमा पुगेर स्थानीय सरकारले न्यायिक सेवा दिँदा नागरिकलाई सहज भएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८१ साउन १६ गते बुधबार