‘राप्तीपारिको देखिने गरी विकास गर्छाैं’

तपाईं विभिन्न मन्त्रालयमा यस क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरी रहेको भन्ने सुनिन्छ, मुख्यतः कुनकुन कुरालाई प्राथमिकता राखेर बजेटको माग गर्नु भएको छ ?

पहिलो चाहिँ मैले अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक खण्ड सल्यानबाट बाँके घुँयाबारी सडकलाई निरन्तरता दिन पहल गरेको छुँ ।

यससँगै राप्तीसोनारीदेखि राप्ती पारि काम त भइरहेको छ तर यसलाई तिव्रता दिन, नरैनापुरदेखि अगैया जोड्ने छोटी भन्सारलाई अगाडि बढाउन, अन्तर गाउँपालिकाको रणनीति बाटो, भेरी अस्पतालको विकास, राप्ती नदीले कटान र डुबान गरेको ठाउँमा तटबन्धन गर्नेलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ माग गरेको छुँ । र, मेरो निवार्चन क्षेत्र धार्मिक संरक्षण, सांस्कृतिकको जर्गना गरेर पर्यटन भिœयाउनेलगायतका विषयमा पहल गरेकी छुँ ।

कृष्णा केसी (नमुना) लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य

आर्थिक मन्दीका बेला किसानलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

मेरो निर्वाचन क्षेत्र आधारभूत कृषितिर निर्भर हुने बढी जनसमुदाय छ । कृषि महŒवपूर्ण पेसा हो । पकेट क्षेत्र तोकेर कृषिको माध्यमबाट पर्यटन अगाडि बढाउने योजना प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले सक्ने जति आर्थिक ऋण प्रवाह, कृषकले उत्पादन गरेका कुरा बजारीकरण गर्ने, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र निमार्ण गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकाले कार्य विधि बनाएको छ । कसरी कार्य विधि निर्माण भयो ?

हामीले कृषकलाई परेकाबेला मलजल, उन्नत बीऊ, मलको समाधान गर्ने भनेका छौं । के कति गर्न सकिन्छ सरकार लागेको छ । यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो, एकैचोटी सबै त सकिँदैन । विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा आन्तरिक उत्पादन घटेको छ र आर्थिक समस्या पैदा भएको छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं भनेर लागेका छौं । आयात धेरै हुने तर, निर्यात नहुँदा समस्या छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ ।

कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री नभएर कृषक चिन्तामा छन् तर, सरकार किन यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न सकेको छैन ?

हाम्रो देश कृषिमा निर्भर छ । बाहिरबाट आयातित रोक्न जरुरी छ । जुन कुरामा आत्मनिर्भर छैन यो कुरा आयात गर्ने र जुन नेपालमै उत्पादन गरेर खपत गरी बाँकीलाई निर्यात गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । मासु, तरकारी, अण्डा निर्भर छ भन्ने छ तर, जुन बिचौलियाले सस्तोमा ल्याउँदा समस्या भएको हो ।

अरु देशको सरकारले कृषकलाई हेर्न दृष्टिकोण र नेपाल सरकारको फरक किन छ भन्ने गुनासो छ । यसमा हजुरको प्रतिक्रिया के छ ?

पहिलो कुरा तः नेपाल सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै छ । नेपालको स्रोत साधन अरु विकसित देश जस्तो विशाल छैन । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने, सियोसमेत उत्पादन गर्न सकिएको छैन । यो सबै परनिर्भर हुँदाको समस्या पनि हो । हामी जेजे कुरामा आत्मनिर्भर भएका छौं त्यो कुराहरुलाई बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय शिक्षित व्यक्ति पनि कृषि पेसामा संलग्न छन् ।

यसको अर्थ, कृषिमा सरकारले केही लगानी गरेको छ । यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिनुको विकल्प छैन ।

नरैनापुर जिल्लाकै विकट मानिन्छ । नरैनापुरलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन अहिलेसम्म के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
बाँके पश्चिम नेपालको केन्द्र हो । पश्चिमको विकसित जिल्लाका रुपमा चित्रण गरिन्छ । तर, विकसित जिल्लाको कुनै पालिका अहिले पनि सञ्चार, बाटोघाटोलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनु भनेको दुःखद् विषय हो ।

अहिले अँध्यारो बस्तीलाई उज्यालो बनाइएको छ । बाटाघाटा नबनेका ठाउँमा बाटाहरु बनेका छन् । विद्यालय सुधार गरिएको छ । कृषिमा फट्को मारेको छ । सडक, पुलपुलेसाका काम पनि अहिले पनि क्रमिकरुपमा भइरहेका छन् । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि फड्को मार्दै छ । अबको एक÷डेढ वर्षमा पूरै सिँचाइ पश्चिम नहर पु¥याउँछौं ।

राप्तीसोनारी र नरैनापुरमा अहिले पनि आगलागी हुँदा दमकल जान सक्ने अवस्था छैननि !

नरैनापुरमा दमकल जान सक्दैन् भन्ने अफवाह फैलाइएको हो । कुनै ठाउँमा बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । हिजो र आज नरैनापुर गाउँपालिका धेरै परिवर्तन भएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा धेरै काम गर्ने पालिका समेत बनेको थियो । यसमा मेरो पनि योगदान छ । मैले राप्तीसोनारीमा लगभग आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छन् । अब अहिले रोजगारी, कृषि, पर्यटन, स्माट गाउँ, आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

गरिब तथा विपन्नहरुका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन कस्ताखालका काम भइरहेका छन् ?

अहिले हामीले प्रदेश सरकारबाट ‘एक पालिका एक अस्पताल’ निमार्णको व्यवस्था गरेका छौं । अझ मैले नरैनापुरलाई जिल्ला अस्पताल बनाउने र सुत्केरीका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सहकार्य गरेर जनचेतना फैलाएका छौं ।

नरैनापुर, राप्तीसोनारीमा टिनको छानोमुक्त विद्यालय बनाउने योजना रहेको छ । अहिले यो काम कहाँसम्म पुग्यो ?

विद्यालय स्तरमा नाम मात्र खोलिन हुँदैन र हिजो खोलिएका, नाममा मात्र रहेकालाई मर्ज गर्ने खोजिएको छ । शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि सामुदायिक विद्यालय पढाउनु प¥यो भनेर बहस चलाइएको छ ।

आफू सामुदायिक विद्यालय पढाउने तर, छोराछोरी निजी विद्यालय पठाउने चलन अत्य गर्नु पर्छ । राज्यको कानुन आइसकेपछि जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ र नजिकैको सथानीय सरकारले अनुगमन गर्न जरुरी छ । सानोसानो पानी पर्दा पनि टिनको आवाज ठूलो आउने भएकाले टिनको छानामुक्त गर्न लागि परेका हुँ ।
                                                                                                                        प्रस्तुतिः वीपी अधिकारी