21 February 2024  |   बुधबार, फाल्गुन ९, २०८०

अन्तिम चौमासिकमा समेत निराशाजनक खर्च : असारे परम्परा पछ्याउँदै नयाँ जनप्रतिनिधि

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख १५, २०८०  

शुभाकर विश्वकर्मा
कोहलपुर, १४ वैशाख
गत वैशाखको अन्त्यतिर भएको स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए । अघिल्ला सरकारले बजेट असारमै खर्च गर्ने परम्परा पछ्याउँदा नयाँ सरकारबाट नागरिकले समयमै बजेट खर्च हुने र गुणस्तरीय काम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर, नयाँ बनेका सरकारले पनि जनताको अपेक्षाभन्दा पुरानै सरकारले बजेट खर्चमा दिएको निरन्तरतालाई पछ्याएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म पुग्दा पनि स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजन देखिएको छैन । जसले यसपालि पनि असारमै हतारो विकास हुने निश्चित छ ।


बजेट समयमै कार्यान्वय नहुँदा बजेट फ्रिज जान सक्ने जोखिम देखिएको छ भने बजेट सक्नै लागि गरिएको विकासमाथि प्रश्न नागरिकले उठाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्नकै लागि गरिने विकास दीर्घकालीन र गुणस्तरीय नहुने स्थानीय बताउँछन् । बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च डुडुवा गाउँपालिकामा छ । डुडुवामा हालसम्म जम्मा १३.५६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाका लेखापाल नारायणप्रसाद सापकोटका अनुसार चालु बजेट खर्च ४७.९७ प्रतिशत छ । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कूल ३४.९१ बजेट खर्च भएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७८÷०७९) यहाँ यही समयमा ६१.५२ प्रतिशत पुँजीगत, ८९.०३ प्रतिशत चालू गरी कूल ७६.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । डुडुवापछि नेपालगन्जमा जम्मा २८.०४ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । लेखा अधिकृत दिपककुमार केसीले चालू बजेट खर्च ६९.४४ भएको बताए । नेपालगन्जमा कूल ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा ३०.६९ प्रतिशत मात्रै छ । गाउँपालिकामा ५८.९२ चालू बजेट खर्च भएको सूचना अधिकारी दिलिप पौडेलले बताए ।

राप्तीसोनारीमा कूल बजेट खर्च ५०.४१ रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष राप्तीसोनारीमा २९.०३ प्रतिशत पुँजीगत, ५७.१९ प्रतिशत चालू गरी जम्मा ४६.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । राप्तीसोनारीमा चालू आर्थिक वर्षमा समयमै योजना सम्झौता गरेर काम सुरु गरेका कारण गत वर्षको असार मसान्तसम्म यसपालि चैत मसान्तसम्म बजेट खर्च बढी भएको देखिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्ण जैसीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत पुँजीगत र ५६ प्रतिशत प्रतिशत चालू बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष बैजनाथमा कूल ७० प्रतिशत पुँजीगत र ८९ चालू बजेट खर्च भएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को चैत मसान्तसम्म कूल ५०.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लेखा अधिकृत युवराज अधिकारीले नगरपालिकामा पुँजीगत बजेट ४२ प्रतिशत र ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । कोहलपुरमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा २७ प्रतिशत पुँजीगत र ५२ प्रतिशत चालू बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै जानकी गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा ४२.५५ प्रतिशत, चालू बजेट खर्च ४७.९७ प्रतिशत छ । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मतिन अहमद् अन्सारीले गत आर्थिक वर्षमा जानकीमा ७४.९५ प्रतिशत पुँजीगत र ८३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाए । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी नरैनापुर गाउँपालिकामा बजेट खर्च भएको छ । गाउँपालिकाका लेखापाल प्रकाश अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकामा हालसम्म ५९.०१ पुँजीगत र ६७.९५ चालू बजेट खर्च भएको छ । नरैनापुरमा गत आर्थिक वर्षमा ९२.९५ पुँजीगत, ८८.९९ चालू गरी कूल ९०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेख खर्च २५.४६ र चालू बजेट खर्च ५६.७७ रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

डुडुवा गाउँपालिकामा त चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० ले निर्धारित समयमा बजेट नै पारित गर्न सकेन । लामो समयको प्रयासपछि गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै बजेट पारित गरेको थियो । गाउँपालिकाका लेखापाल नारायणप्रसाद सापकोटा पालिकामा समयमै बजेट पारित नहुँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट पारित हुन नसक्नु बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । कोहलपुर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत खडानन्द अधिकारीको भनाइमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण योजनाहरुको छनोट गर्ने झन्झटिलो कानुनी प्रावधान हो । योजनाको स्टीमेट, टेण्डरको लामो समय प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा चारपाँच महिना बित्ने गरेको उनले बताए । यस्तै योजना समयमै सम्पन्न भए पनि भुक्तानी ढिलो हुने गरेकोले बजेट खर्च कम देखिने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘हाम्रो पालिकामा गत वर्षभन्दा यो वर्ष काम निरन्तर अघि बढेका छन् । बजेट खर्चसमेत बढी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च धेरै हुन्छ,’ लेखा अधिकृत अधिकारीले भने ।

स्थानीय तहमा बजेट खर्च कम हुनुको कारण असारे विकास पद्दतिको अन्त्य हुन नसक्नु रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पूर्व जनप्रतिनिधिसमेत रहेका अधिकारकर्मी भीमबहादुर नेपाली आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सकाउनका लागि विकास पद्दति हट्न नसकेका कारण बजेट खर्च प्रतिशत कम देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट खर्च गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्थासमेत बाधक छन् । यसपटक आमनिर्वाचनका कारण पनि स्थानीय तहमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वयम् कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल आफ्नो पालिकामा अहिलेसम्मको बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । अधिकांश योजना सम्पन्न भएर भुक्तानीको क्रममा रहेको र अन्य योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकोले विगतको भन्दा पनि राम्रो बजेट खर्च हुने उनले बताए । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरेर कार्ययोजनासहित काम गरेमा बजेट खर्च बढ्ने विकासमा टेवा पुग्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा
पुँजीगत खर्च समयमा नगरेकै कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रतिकूल असर परेको हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो असर त अहिले असारमा बेमौसममा काम गरिरहनुले परेको छ । साधन र स्रोतको दुरुपयोग र गुणस्तरहीन काम हुने सम्भावना बढेको छ । मौसमको असर भनेर गुणस्तरहीन काम गरेर ठेकेदारले अनियमितता गरेकोमा उन्मुक्तिसमेत पाउने सम्भावना बढेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढी हुँदा
समयमा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक चक्रीय प्रभाव मात्र पार्ने थिएन, लगानीसमेत बढाउने थियो । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो । उत्पादन बढाउने थियो । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसले चार अर्ब रुपैयाँसम्मका आर्थिक क्रियाशीलता खडा गर्छ ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख १५, २०८०     7:11:26 AM  |