पासपोर्ट छपाइमा १० अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष

काठमाडौँ ।

राहदानी छपाइको प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विभागका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसहितलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँँ बिगो कायम गरेको छ । अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ ।

यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । यो राहदानी छपाइका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत मुल्हबाउर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो ।

छपाइको लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुनविपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यस्तै मुल्हबाउर कम्पनी र प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रूपैयाँँ ६२ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै भेरिडस र प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापालाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रूपैयाँँ ३९ पैसा बिगो कायम साथै मुख्य कसुरदारसरह कैद, बिगोबमोजिम जरिबाना र १८ करोड ४४ लाख रूपैयाँँ असुल गर्न माग गरिएको छ ।

राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूले दुई जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का सुम्पिन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बोलपत्रका सर्त र मापदण्डहरू फेरबदल गरेका थिए । प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बदनियतपूर्ण निर्णय गरी ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिएको र आंशिक रकम समेत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्र मूल्यांकनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाइ छ ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि अख्तियारले बोलाएको थियो । तर, मुद्दा अभियोजनमा उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर अख्तियारले म्याद तामेलीमा राखेको थियो । उनको बूढानीलकण्ठस्थित जलेको भवनबाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो । त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना समेत जारी गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका मुल्हबाउर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने अझै भएको छैन ।

आरजुमाथि अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणा देउवालाई अहिले मुद्दा नचलाई उनीमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको घरमा म्याद तामेल भएपछि कतिपय काममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले आरजु लगायतबारेमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियार उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएको निर्णयको व्यहोरामा आरजु राणा देउवाका बारेमा ‘उल्लिखित घटना एवं विषयमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे÷गराएको हुनसक्ने देखिएको,’ उल्लेख छ ।

निर्णय उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको मिसिल खडा गर्ने र विशेष अदालतको फैसला÷आदेशबमोजिम उक्त विषयको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको हो ।’ यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेल गरी बयानका लागि डाकेको थियो । पूर्वमन्त्री आरजु राणाले हङकङबाट इमेल पठाएर उपचारका क्रममा रहेकाले अहिले आफू आउन नसक्ने जवाफ लेखेकी थिइन् । अख्तियारका अनुसार उनी बयानमा आउन नसकेको र जवाफको रूपमा पठाएको इमेलबारे मुद्दामा कुनै विवरण उल्लेख छैन ।