नेपालगन्ज उपमहानगरमा विचौलियाको बिगबिगीः सेवाग्राहीलाई मागिन्छ घुस



नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दीन राईलगायतका व्यक्तिले नेपालगन्जका विभिन्न निकायमा छड्के जाँच सुरु गरेका छन् । यो कार्य प्रशंसनीय छ ।

तर, अरुको विषयमा उनीहरु छड्के गर्दै गर्दा आफ्नै कार्यालयमा सुशासनलगायतको अवस्था कस्तो छ भनेर मिसन टुडेले शुक्रबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा ‘मिसन छड्के’ गरेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ निवासी अजय यादवले घर बनाउन नक्सा पासका लागि शुक्रबार उपमहानगरपालिकामा पुगे । उनले उक्त काम पहिलोपटक गरिरहेकाले प्रक्रियाबारे जानकारी थिएन ।

न नक्सा शाखामा शाखाका सेवाबारे जानकारी दिने कुनै सामग्री नै राखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको नक्सा शाखामा कार्यरत एकजना नायब सुब्बासँग उनले प्रक्रियाबारे बुझे । ती नायब सुब्बाले अजयलाई नक्साका लागि कन्सल्टेन्सीलाई करिब ३० देखि ३५ हजार चाहिने बताए । अरु प्रक्रियाबारे जानकारी दिएनन् ।

त्यसपछि अजयलाई उपमहानरपालिकामै भेटिएका एकजना चिनेजानेका व्यक्तिले नक्सा शाखाका नायब सुब्बाले भनेको भन्दा फरक कन्सल्टेन्सीमा सम्फर्क गराइदिए । उक्त कन्सल्टेन्सीले नक्साको काम २० हजारमै गरिदिने बतायो । अजयले सोही कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता गरे । अजयका अनुसार उनका गाउँले समेत रहेका नक्सा शाखाका ती नायब सुब्बाले भनेको कन्सल्टेन्सीमा काम नगराएर अर्कै कन्सल्टेन्सीमा काम गराएपछि ती नायब सुब्बाले अजयलाई बेवास्ता गर्न थाले । प्रक्रियाबारे राम्ररी बुझाइदिएनन् ।

प्रक्रियाबारे बुझाउने जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले पनि प्रक्रियाबारे सही जानकारी गराइदिएन । प्रक्रियाबारे सही जानकारी नपाएपछि अजयको घरको पिलर ठड्याइसकेपछिको तस्विर (फोटो) खिच्न बिर्सिए ।

शुक्रबार मिसन संवाददाता उपमहानगरपालिकामा पुग्दा पिलर ठड्याइसकेपछिको फोटो नभएको भन्दै अजयलाई नक्सा शाखाका कर्मचारीले अब पुरानो घरको जस्तै नक्सा पासको शुल्क लाग्ने बताइरहेका थिए । अजय उक्त गल्ती आफ्नो कारणले नभएको जिकिर गरिहरहेका थिए ।

समस्याबारे बुझ्दै जाँदा अजयले उपमहानगरपालिकाबाट घरको अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरुले पनि ‘खर्चपानी’ भन्दै पैसा मागेको खुलासा गरे । ‘जतिपटक घर हेर्न आए त्यतिपटक पैसा मागिराख्थे । मैले त दिइनँ, आमाले दिइहाल्नुभएछ । मसँग त्यसको अडियो रेकर्ड पनि छ,’ अजयले मिसन टुडेसँग भने । अजयले आफूले पैसा दिन नमान्दा नै प्रक्रियामा अलमलाइदिएको आशंका व्यक्त गरे । उनले आफूलाई प्रक्रियाबारे थाहा नभएकोमा कसैले पनि पूरै प्रक्रियाबारे नबुझाइदिएको गुनासो गरे ।

उपमहानरपालिकाका काममा पनि बिचौलियाहरुले यसरी खेलिरहेका छन् भन्ने एक उदाहरण अजयले भोगेको घटना हो । उनको फाइल उपमहानगरपालिकका इञ्जिनियर भुपेन्द्र बोहराको टेबलमा पुगेको छ । बोहराले के कारणले अजयको काममा बाधा आएको हो भन्नेबारे आफूले बुझ्ने र सकेसम्म सहजीकरण गरिदिने बताए ।

इञ्जिनियर बोहराले जाँच गर्न जाने कर्मचारीहरुले रकम मागेको विषयमा पनि आफूले सोधपुछ गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यता उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले समस्यामा परेका व्यक्तिले प्रमाणसहित उजुरी लिएर आएमा कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘प्रमाणसहित लिएर आउन भन्नूस् । कारबाही गर्छाैँ ।’

नगरमा वडापत्र नै छैन

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म नागरिक वडापत्र राखिएको छैन । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मा कार्यालयबाट दिइने सेवाबारे प्रष्ट लेखिएको वडापत्र सेवाग्राहीले सहजै देख्न सकिने ठाउँमा प्रष्ट बुझ्ने गरी टाँस गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकमसमेत लाग्ने भए सो को विवरण, सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा टाँसिएको जनप्रतिनिधिले गरेको १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा पनि नागरिक वडापत्रलाई कार्यान्वयन गरिने भन्ने वाक्य छ । उक्त प्रतिबद्धताले उपमहानगरपालिकालाई गिज्याइरहेको छ । अरु त अरु कुनै गैरसरकारी संस्थाले दिएको डिजिटल डिस्प्ले पनि बन्द रहन्छ । उक्त डिस्प्लेमा उपमहानगरपालिकाका सेवाबारे जानकारी दिन सकिने भए पनि त्यसको उपयोग भएको छैन ।

उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धित शाखाहरु नै फरकफरक भवनमा छन् । सेवाग्राहीहरुले कुन सेवा कुन शाखाबाट लिने भन्ने जानकारी लिने माध्यम नै छैन । नागरिक वडापत्रलाई व्यवस्थित तरिकाले राखेमा हुने काम गर्न एक गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरेर नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकले पनि अनुचित काम भनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)लाई नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि २० लाख ५१ हजार र त्यसमा उपमहानगरपालिकाले थप चार लाख गरेर २४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ । यसरी सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम गैरसरकारी संस्थालाई गर्ने जिम्मा दिनु अनुचित भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यतिमात्रै होइन उपमहानगरपालिकामा सूचना पाटी र गुनासो पेटिकाको पनि उपयुक्त व्यवस्था छैन । जसलाई सुशासनका लागि महŒवपूर्ण साधन मानिन्छन् । उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्दीन राईले नागरिक वडापत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले मिनस टुडे संवाददातासँगको कुराकानीपछि अब छिट्टै कार्यकक्षहरुको नामसहितको नागरिक वडापत्र टाँस गरिने बताएका छन् । साथै अन्य साधनहरुको व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधको उल्लंघन

कुनै पनि सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्रीवितरण बन्देज छ । शुक्रबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयरको कार्यकक्षमा केही व्यक्तिहरू बसिरहेका थिए । तिमध्ये केही व्यक्तिहरू मुखमा पान र गुट्खा चपाइरहेका थिए ।

तीमध्ये एकजनाले मुखबाट केही निकाले र आफू बसेको सोफाको छेउमा फाले । सामुन्ने बसेका उपमेयर कमरुद्दीन राइलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्रमा भइरहेको उक्त क्रियाकलापबारे जिज्ञासा राख्दा उनले यति मात्र भने, ‘बिस्तारै गर्दै छौं हजुर ।’

निगरानी बढाएका छौं
कमरुद्धिन राई
उपप्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका

हामीले कर्मचारीहरुको गतिविधि र सेवा प्रवाहबारे निगरानी गर्न थालेका छौँ । हाजिरी जाँच गरेर त्यसको सुरुवात गरेका छौँ । नागरिक वडापत्र राख्नका लागि निर्देशन दिन्छुँ ।

सूचना पाटी र गुनासो पेटिका पनि व्यवस्थित गर्न लगाउँछौँ । प्रक्रिया नबुझाइदिएको र घुस मागेको भन्ने कुरामा प्रमाणससहित आउन भन्नूहोस् । हामी कारबाही गर्छाैँ ।

 

 

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ साउन २७ गते शुक्रबार